सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न किन डराउँछ ओली सरकार ?

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६ महिना पूरा भयो तर उनले आफूसहित मन्त्रीहरुकाे सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘वेबसाइट’मा प्रधानमन्त्री ओलीसहित २१ जना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख छ । तर, सम्पत्ति कति छ भन्ने सार्वजनिक भएको छैन ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिकाे सम्पत्ति विवरण हेर्न पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा गोप्य राखिएको छ ।

यदि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिने हो भने यसअघि प्रधानमन्त्री हुदाँ भएको सम्पत्ति र अहिलेको सम्पत्ति कति बढ्यो वा घट्यो भन्ने कुरा आम नागरिकले जाँच्न पाउँथे । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति गोप्य राख्दा नागरिकमा आशंका बढेको छ ।

सरकार बनेको ६ महिना पूरा हुँदा पनि ओली सरकारका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएकाले सार्वजनिक हुन नसकेको बताए । ‘सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको तर कसको कति सम्पत्ति छ भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभई खुलाउन नमिल्ने भएकाले सार्वजनिक हुन नसकेको हो,’ ती सचिवले भने ।

६० दिनभित्रै बुझाउनुपर्ने

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने,’ उल्लेख छ ।

कानुनी रूपमा सम्पत्ति विवरणमा व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी कानुन लागू हुन्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले कार्यव्यवस्था नियमावलीमा व्यवस्था गरेरै संघ सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्नुलाई कतिपयले पञ्चायतकालको झल्को आएको बताएका छन् । पञ्चायतकालभरि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरणको विषयमा प्रश्न उठाउन पाइँदैनथ्यो, जति भ्रष्टाचार गरे पनि वास्ता हुँदैन थियो । अझ शक्तिको सम्पूर्ण स्रोतका रूपमा राजा र राजपरिवारको सम्पत्तिको विषयमा औंला पनि उठाउन नपाइने अवस्था रहेको थियो । ‘म पनि घुस खान्नँ, अरुलाई पनि खान दिन्नँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेर पञ्चायतकै झल्को दिएको टिप्पणी गर्नेहरु पनि छन् ।

खिलराज रेग्मीले लगाएको ब्रेक

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय कानुनमा उल्लेख नभए पनि २०४८ मा जननिर्वाचित गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको पहिलो निर्णय थियो । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला नेतृत्वको सरकारको पहिलो निर्णय थियो, ‘प्रधानमन्त्री–मन्त्री बनेको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनेछ।’ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि नागरिकमा पारदर्शिताको कुरा गर्न सहज हुने भन्दै त्यतिबेलाको सरकारले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

सोही क्रमले निरन्तरता पाइरहेको भए पनि २०६९ चैतमा प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीसँगै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मीले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई ‘ब्रेक’ लगाए । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि खिलाराजकै संस्कारलाई निरन्तरता दिए । त्यसो त २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले सम्पत्ति सार्वजनिक गरे तर आफू बस्दै आएको बूढानीलकण्ठको घरको विवरण देखाएनन् ।

पत्नी आरजुकाे नाममा रहेका चल/अचल सम्पत्तिसमेत नखुलाएका उनले पाँचाैँ पटक प्रधानमन्त्री बन्दा सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक गरेनन् । उनले २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा १० थान असर्फी, चार तोलाका दुईवटा सुनका सिक्री, पाँच तोलाको ब्रासलेट, चार तोलाको हिरा, पन्ना–रुबी र मुगाजडित औंठी रहेको उल्लेख थियो । त्यतिखेर उनको नाममा एभरेष्ट बैंकमा जम्मा १६ लाख ५० हजार नगद रहेको खुलाइएको थियो । सेयर र सवारीसाधन भने देखाइएको थिएन ।