खोला छेउको २० मिटर छाड्दा ८० हजार घर धुरी प्रभावित हुने

काठमाडौँ, ९ भदौ । काठमाडौँ महानगरभित्रका नदीको दायाँबायाँ २० मिटर छाड्नुपर्ने काठमाडौँ महानगरको निर्णयमा नेकपा (एमाले)ले आपत्ति जनाएको छ ।

एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखस्तरीय निर्णयानुसार महानगरपालिका क्षेत्रभित्र नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने भनेर तोकेको दूरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने र निर्माण रोक्का राख्नेसम्बन्धी सूचनाप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

एमालेका काठमाडौँ जिल्ला इन्चार्ज तथा पूर्वमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेल महानगरभित्र नदीको दायाँबायाँ २० मिटर छाडनुपर्ने निर्णयले ८० हजार घरधुरी प्रभावित भएको धारणा राखे । उनले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे । 

एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष दीपक निरौलाले महानगरको निर्णयले ८० हजार घरधुरी प्रभावित हुने र महानगरको निर्णयले नागरिकको सम्पत्तिको हकसम्बन्धी अधिकार पनि कुण्ठित हुने भएकाले निर्णय फिर्ता लिन माग गरे ।

त्यस्तै जिल्ला कमिटीका सचिव राजेश शाक्यले काठमाडौँ महानगरले बिना योजना सिधा निर्देशनबाट सूचना प्रकाशित गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय स्वीकार्य नभएको बताए ।

एमालेले महानगरको उक्त सूचना बदर गर्न आग्रह गर्दै सातबुँदे माग अघि बढाएको छ । मागमा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखबाट जारी सूचना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाउपर तत्काल न्यायिक पुनरावलोकन लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, सडक किनार, नदी खोला खोल्चा तथा राजकुलोसमेतका सार्वजनिक जग्गाको साँध सिमाना छेउमा बसोबास गर्ने व्यक्तिमाथि व्यक्ति विशेषको आवेगबाट प्रभावित गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने रहेको छ ।

त्यस्तै, कानुन एवं आपसी सहमतिबाहेक व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण तथा हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्ने, सरकार परिवर्तन तथा अमुक व्यक्ति विशेषले मापदण्ड तय गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न मापदण्डसम्बन्धी वैज्ञानिक आधारसहितको ऐन सङ्घीय संसद्बाट निर्माण गरी लागू गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सरकारलाई आवश्यक घरजग्गा चलनचल्तीको दररेटमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको कानुन तत्काल लागू गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र नदी तथा खोलालाई प्रत्यक्ष रुपमा ढलसमेतका अप्रशोधित फोहोरजन्य पदार्थ उत्सर्जनकार्य बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग रहेको छ ।