‘झोले सरकार’को पहिलो उपहार: यातायातमा सिण्डिकेट

काठमाडौं। गत शनिबार नेकपा एमालेको जनसंगठन नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को ११औँ महाधिवेशनमा अतिथि बनेर गएका प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘झोले’ शब्दलाई जोड दिएर बोले।

‘मलाई अलिकति पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन, म जनताको झोला बोकेर हिँड्ने मान्छे हुँ। जनताको हितको झोला बोक्ने, गौरवको झोला बोक्ने, परिवर्तनको झण्डा उठाउने झोले हुँ, के भयो त झोले बन्दा?’, ओलीले भनेका थिए।

उनी त्यतिमै रोकिएनन्। झोले शब्दको व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्दै भने, ‘म एमालेको झोले हुँ। यस देशका जनताको झोले हुँ। अब भयो, चित्त बुझ्यो प्रतिक्रियावादीहरूलाई? यतिभन्दा एमालेको विरोधीहरूलाई चित्त बुझ्छ होला। म यो झोलामा देश र जनताको परिवर्तनको चाहनालाई बोकेर हिंड्छु। यसमा मलाई गर्व छ।’

झोले शब्दको सप्रसंग व्याख्या गरेको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा पोस्टर सार्वजनिक गरे। दुई हात जोडेको तस्विरसहित राखिएको पोस्टरमा लेखिएको छ, ‘म झोले हो। एउटा सामन्ती परिवारको दास बन्नुभन्दा देशमा परिवर्तन र विकासको झोला बोकेर हिँड्नु कयौं गुणा उत्तम चरित्र हो।’ ओलीको वालमा उक्त पोस्टर सार्वजनिक भएलगत्तै एमाले नेताहरु शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवालीलगायतले पनि आफ्ना वालमा ‘म झोले हो’ भन्ने पोस्टर सार्वजनिक गरे।

देशमा परिवर्तन विकासको झोला बोकेर हिँड्छु भनेको केही घन्टामा नेपाली जनतालाई पहिलो उपहार दिए, ‘सिण्डिकेट’। गण्डकी सरकारले ल्याएको राइडिङ सेयरिङ नियमावलीको विरुद्धमा आन्दोलनरत सिण्डिकेट पक्षधर व्यवसायीसंग सोमबार मध्यरातमा सिण्डिकेट ब्युँताउने सहमति गरेको छ।

जबकी संघ सरकार भनेको प्रदेश र स्थानीय सरकारको एक हिसाबले अभिभावक पनि हो। प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएका जायज ऐन, कानुन र नियमावलीको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै गण्डकी प्रदेश सरकारलाई राइडिङ सेयरिङ नियमावली स्थगनका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरको छ।

बेथितिको नमुना बन्दै आएको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै ४ वैशाख २०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालामा सिण्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो। सुशासन कायम गर्छु भन्दै चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले १९ जेठ २०८२ मा नेपाली जनतालाई नयाँ उपहार दिए ‘सिण्डिकेट’।

कानुन त अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न पाइँदैन। गरेमा कैद सजायसम्मको व्यवस्था छ। अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) मा कुनै पनि अत्यावश्यक सेवामा हडताल निषेध हुने उल्लेख छ।

सार्वजनिक यातायात त्यस्तै अत्यावश्यक सेवामध्ये एक हो। यही ऐनको दफा ४ मा अत्यावश्यक सेवामा निषेधित हडताल कुनै व्यक्तिले गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा ६ महिनासम्म कैद वा २ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। तर व्यवसायीले हडताल गरेको ४/५ दिन बित्दा पनि गृह प्रशासनले कानुनी कारबाहीका लागि जाँगर चलाएको छैन। सिण्डिकेटधारीसंग छलफल गर्दै उनीहरुकै रायअनुसार सहिछाप गरेर बसेको छ।