दुर्गा प्रसाइलाई ७ वर्ष कैद सजाय हुन सक्छ !

काठमाडौं, ५ मंसिर ।  प्रहरीले  विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा  प्रसार्ईंंविरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई किर्ते कागजात गरेर भ्रम फैलाएको आरोपमा पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले मंगलबार कार्यालय समय खुल्नेबित्तिकै प्रसार्ईंंविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर पक्राउ गरी किर्ते र विद्युतीय अपराध नियन्त्रण ऐनअन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । प्रसार्ईंंविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीले कम्बोडियास्थित स्मार्ट आजियाटा टेलिकम कम्पनीमा लगानी गरेको भ्रम फिँजाएको अभियोग छ । 

प्रसार्ईंले सार्वजनिक गरेको भिडियोअनुसार कम्बोडियाको कम्पनी आजियाटामा प्रधानमन्त्री ओलीको लगानीको प्रमाण भनेर देखाइएको छ । प्रसार्ईंं यसअघि गत ६ असोजमा पनि पक्राउ गरेका थिए । एक महिलाले आफ्नो चरित्र हत्या हुनेगरी आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको उजुरीका आधारमा उनी पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेला पनि प्रसार्ईंं भक्तपुरस्थित निवासबाटै पक्राउ परेका थिए । नौ दिन प्रहरीको हिरासतमा बसेका प्रसार्ईंंलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले  एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि उनी थुनामुक्त भएका थिए । विद्युतीय अपराधसम्बन्धी दुईवटा मुद्दामा प्रसार्ईंंलाई ५०–५० हजार रुपैयाँ धरौटी लिनेगरी अदालतले आदेश दिएको थियो ।

पहिलोपटक पक्राउ पर्दा नौ दिन मात्रै प्रहरीको थुनामा बसेर छुटेका प्रसार्ईंं यसपटक भने त्यति सजिलै छुट्न कानुनी रूपमै कठिन छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले प्रसार्ईंलाई प्रारम्भिक रूपमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गत कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ । विद्युतीय करोबार ऐनको दफा ४७ ले कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध विद्युतीय माध्यमबाट कुनै व्यक्तिलाई हैरानी दिएमा वा अपमान गरेमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

सो दफाले कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट कसैका विरुद्ध सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार, घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तो कार्य गर्नेलाई पहिलोपटकको हकमा लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यदि, कुनै व्यक्तिले पटकपटक त्यस्तो कसुर गरेमा अघिल्लोपटक भएको सजायमा डेढी सजाय थप हुन्छ । दफा ४७(२)मा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसुर पटकपटक गरेमा त्यस्तो कसुरबापत अघिल्लोपटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेछ ।’

त्यस्तै, उनले प्रमाण भनेर देखाएको कागजातमा प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर मिल्दैन । यदि, प्रसार्ईंंले प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर नै किर्ते गरेको ठहरेमा उनलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजारसम्म जरिमाना हुने अवस्था आउनसक्छ । संहिताको दफा २७६ (३)(ग) अनुसार राष्ट्रपति र अदालतबाहेकका सरकारी कार्यालय वा त्यसका अधिकारीको कागजात किर्ते गरेमा ७ वर्षसम्म सजाय हुन्छ । सो दफामा उल्लेख गरिएको छ, ‘अन्य सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुनेछ ।’