दुई जना न्यायधिसलाई महाअभियोग लगाउन माग

काठमाडौं, २४ भदौ । उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समुहले दुई जना न्यायधिसलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ ।

सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई भेटेर ज्ञापनपत्र दिने क्रममा सो समुहले न्यायधिसद्धयलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको हो । काठमाडौं उपत्यका खोला किनारमा २० मिटर जग्गा छोड्नु पर्ने भनी सर्वोच्चले फैशला गरेपछि सुमन सायमीको नेतृत्वमा उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति गठन भएको छ ।

समितिले आन्दोलनकै सन्दर्भमा सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीसंग भेट गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उपत्यकावासी र रैथाने समुहमाथी न्यायालयबाट बारम्बार पहिल्यैदेखि प्रहार भैरहेकाले यो शिलशिला अन्त्य गर्न महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग गरिएको छ । ‘सर्वोच्चका न्यायाधिसद्धय मा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा. श्री विनोद शर्माले समाजको मनोविज्ञान नबुझी धर्म संस्कृति सभ्यता र पहिचान माथी कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार गरेको र संविधानको मर्म भन्दा बाहिर गएर फैशला गरेकाले त्यस्ता न्यायमुर्तिमाथी महाअभियोग लगाउनु पर्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ ।’ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।