शुक्रबार, १९ मंसिर २०८२

भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले गर्‍याे बदर


फाइल तस्बिर

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा बदर गर्ने फैसला सुनाएकाे हो।

गत असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयविरूद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुरुमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

टिप्पणीहरू:



यो पनि तपाईंलाई मन पर्न सक्छ