मन्त्रिपरिषद्‌बाट हटाउन नसकेपछि ऊर्जामन्त्रीले फेरि साेधे कुलमानलाई स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फेरि स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

यसअघि सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले मंगलबार घिसिङलाई पुनः २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले गत पुस २२ मा ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । घिसिङले पुस २८ मा बुझाएको स्पष्टीकरण वस्तुगत र चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै पुनः स्पष्टीकरण सोधिएकाे हाे।

‘तपाईंलाई माननीय मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भई यस मन्त्रालयको प.सं. ०८१।०८२ च.नं.४५२ मिति २०८१।०९।२२ को पत्रबाट स्पष्टीकरण माग गरिएको सम्बन्धमा तपाईंले प.सं. ०८१।०८२ च.नं ७६१ मिति २०८१।०९।२८ मा पेस गर्नुभएको स्पष्टीकरण वस्तुगत र चित्तबुझ्दो नभएको हुँद मन्त्रालय र तपाईंबीच मिति २०७८।१०।०५ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्था बमोजिम तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने ? तपाईंले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले गरेका देहायका विषयमा समेत २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्नुहुन नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०८१।११।१३ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ’,  स्पष्टीकरण भनिएकाे छ।

 स्पष्टीकरणमा घिसिङकाे आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणलगायत विषय सोधिएको छ । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा यस मन्त्रालयका माननीय मन्त्री श्री दीपक खड्काज्यू नियुक्त भएको मितिबाट हालसम्म तपाईं कतिपल्ट आन्तरिक भ्रमण काज, विदा व अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जानुभएको छ ? कुन कुन आन्तरिक भ्रमण काज वा बिदामा जाँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम १८ बमोजिम अध्यक्षको स्वीकृति लिएर जानुभएको छ ? कुन कुन अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जादा सोही विनियमावलीको विनियम ३२ बमोजिम सञ्चालक समितिक स्वीकृति लिनु भएको छ ? स्वीकृति लिनपर्ने विषयमा किन स्वीकृति नलिनभाको हो ?’, स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ ।

थप स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ, ‘यही १२ फेब्रुअरी २०२५ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोली नेताको हैसियतमा त्यसतर्फ जाँदा कुन निकायक स्वीकृति लिएर जानुभएको हो ? नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची को विषयसंख्या २० र २३ अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्नुपर्ने विषयमा तपाईंले मन्त्रालयको सहमति नलिई आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट तयार भएक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसरी प्राप्त गर्नुभएको हो?’

घिसिङलाई हटाउन ऊर्जामन्त्री खड्काले पटकपटक मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए । तर, सरकारकै मन्त्रीहरुले विराेध जनाएपछि घिसिङलाई हटाउन निर्णयबाट सरकार पछि हटेको थियो ।