विज्ञापन बाेर्ड र न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज हुने

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका दुई निकाय खारेज हुने भएका छन् ।

अघिल्लो सरकारले गठन गरेको शासकीय सुधार तथा सुशासनसम्बन्धी कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेजीमा पर्ने भएका हुन् ।

बालेन सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे कार्ययोजना लागू गर्ने क्रममा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका २ निकाय खारेजीमा पर्न लागेको बताइएको छ ।

विज्ञापन बोर्डले सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिलको समन्वयमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्न सुझावमा भनिएको छ । तर, बोर्डले ताेकिएकाे काम गर्न सकेकाे छैन । 

त्यस्तै पत्रकारहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न बनाइएको निकाय ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’को हालको संरचना पनि खारेज गर्न भनिएको छ। यसको सचिवालयको जिम्मेवारी सूचना तथा प्रसारण विभागलाई हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ । 

यी दुबै संस्थामा राजनीतिक दलले भागबण्डाका आधारमा आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्ति गर्दै आएका छन् । बाेर्डमा एमालेकाे काेटामा लक्षमण हुमागाई कार्यरत छन् भने समितिमा तत्कालिन माओवादी काेटामा संगीता खड्का अध्यक्ष छिन् । यी दुबै संस्थाका पदाधिकारीले तलब खाने बाहेकका काम गरेका छैनन् ।