सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न किन डराउँछ सरकार ?

काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनको बलमा निर्माण भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले एकसय दिन पार गर्दासमेत मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।

सुशासनका लागि बनेको दाबी गर्ने सरकारलाई सम्पत्ति विवरण खै भनेर दबाब दिनु सुहाउँदो विषय होइन। यद्यपि धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन् तर, सरकारले एकसय दिन पार गर्दा पनि कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ? सर्वसाधारणले जानकारी पाउन सकेका छैनन्।

सरकार बनेको ६० दिनपछि मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण आएको जानकारी गराए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने र कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने चलन छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

कार्की नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म प्राप्त सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गरेको छैन। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि १४ महिनासम्म सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेको थियो।

उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूले बुझाएको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक नगरेको टिप्पणी गरेपछि सरकारका नियतका विषयमा थप संसय पैदा भएको छ।