आन्तरिक ऋण शतप्रतिशत उठ्दा बाह्य ऋण ५७ प्रतिशतमा खुम्चियो

काठमाडौँ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ मा सरकारले आन्तरिक ऋण शतप्रतिशत उठाउँदा बाह्य ऋण भने ५७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै उठाउन सकेको देखिएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत असार मसान्तसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा आन्तरिक ऋणका लागि राखिएको रु तीन खर्ब ३० अर्बको लक्ष्य शतप्रतिशत पूरा भएको छ। तर बाह्य ऋणतर्फ रु दुई खर्ब १७ अर्ब उठाउने भनिएकोमा ५७ दशमलव ७९ प्रतिशतअर्थात् रु एक खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख मात्रै उठाइएको हो। अर्थात् गत आवमा सरकारले रु ९१ अर्ब ६० करोड एक लाख बराबर बाह्य ऋणत उठाउन सकेन।

सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून हुनु र विकास आयोजनाको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा लक्ष्यअनुसार बाह्य ऋण उठाउन नसकिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले जानकारी दिए।

‘पुँजीगत खर्च पर्याप्त नहुँदा र आयोजनाहरुको काम समयमा नसकिँदा सबै बाह्य ऋण उठाउन सकिएन। सरकारका वार्षिक आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा पहिले हाम्रो आफ्नै स्रोतबाट खर्च हुने र पछि ऋणदाताबाट शोधभर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर काम नै सम्पन्न नभएपछि त्यसको शोधभर्ना पनि माग्न मिलेन। यसकारण बाह्य ऋण कम उठेको हो’, कोइरालाले भने।

तुलनात्मक रुपमा आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य ऋणको ब्याजदर सस्तो हुने र भुक्तानी अवधि पनि लामो हुन्छ। अर्कोतर्फ आन्तरिक ऋणलाई चालुगत प्रकृतिका शीर्षकमा सरकारले जथाभावी खर्च गर्ने तर बाह्य ऋणलाई ऋणदाताले समेत पुँजीगत प्रकृतिका र पुँजी निर्माणमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्ने शर्त राख्ने भएकोले बाह्य ऋणलाई बढी प्रभावकारी मानिन्छ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुनुपर्ने कर्जालाई सरकारले नै प्रयोग गरिदिँदा मुद्राबजारमा समेत त्यसको असर देखिने गरेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कूल रु पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। जसमध्ये रु चार खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ। वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा गत आवको कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ८३ दशमलव २५ प्रतिशत हो।

कार्यालयका अनुसार गत आवमा मात्रै रु दुई खर्ब ३१ अर्ब आठ करोड थपिएर कूल सरकारी ऋण रु २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ। जुन कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ दशमलव ७१ प्रतिशत हुन आउँछ। कूल सार्वजनिक ऋणमा असार मसान्तसम्म वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२ दशमलव ४९ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ दशमलव ५१ प्रतिशत छ।

कार्यालयका अनुसार हाल सरकारले रु १२ खर्ब ६३ अर्ब छ करोड ४५ लाख आन्तरिक र रु १४ खर्ब एक अर्ब ३५ करोड २८ लाख बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ। कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋण २२ दशमलव १४ र बाह्य ऋण २४ दशमलव ५६ प्रतिशत हुन आउँछ।

त्यस्तै, गत आवमा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि रु चार खर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ। ‘आव २०८१/८२ मा ऋण सेवा खर्चमा रु चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड विनियोजन भएकोमा असार मसान्तसम्म रु तीन खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड भुक्तानी भएको छ। यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ९० दशमलव ०१ प्रतिशत हो’, कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ। कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा असार मसान्तसम्ममा ऋण सेवा खर्च पाँच दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको छ।

गत आवमा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको लागि रु तीन खर्ब चार अर्ब १९ करोड १२ लाख खर्च गरेको छ भने बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि रु ५८ अर्ब ४० करोड १३ लाख खर्चिएको छ।