हामीले देशको जमिनभित्रको सम्भावना खोजिरहेका छौँ, देशले हाम्रो सम्भावना कहिले खोज्ने ?

नेपालमा अहिले सबैभन्दा धेरै चर्चा हुने विषयमध्ये एउटा हो- युवा जनशक्तिको विदेश पलायन। रोजगारी, राम्रो आम्दानी र भविष्यको सुनिश्चितताको खोजीमा हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली युवा विदेश पुगिरहेका छन्। यो क्रम अब सामान्य श्रमिकमा मात्र सीमित छैन; चिकित्सक, इन्जिनियर, प्राविधिक, अनुसन्धानकर्ता र अन्य दक्ष जनशक्ति पनि देश छाड्ने क्रम बढ्दो छ।

यही लहरबाट भूगर्भशास्त्री अर्थात् जियोलोजिस्टहरू पनि अछुतो छैनन्। विडम्बना के छ भने, नेपालमा विकास निर्माणको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा भूगर्भशास्त्रीको आवश्यकता झन् बढिरहेको छ। खानी तथा खनिज अन्वेषण, जलविद्युत्, सुरुङ, सडक, विमानस्थल, ठूला पूर्वाधार, पहिरो तथा भूकम्पीय जोखिम मूल्यांकन, भू-प्राविधिक अध्ययनदेखि वातावरणीय व्यवस्थापनसम्म भूगर्भशास्त्रीको भूमिका अपरिहार्य छ। तर यही समयमा दक्ष भूगर्भशास्त्रीहरूका लागि स्वदेशमा आकर्षक र सुरक्षित करियर निर्माण गर्ने वातावरण भने पर्याप्त बन्न सकेको छैन।

विदेशिनेको संख्या बढ्दै, दक्ष जनशक्ति पनि प्रभावित

वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर ठूलो रहँदै आएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संस्थागत, नयाँ व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृति गरी ७ लाख ७१ हजार ३२७ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि यस्तो संख्या ७ लाख ४१ हजार २७५ थियो। यी संख्यामा भारतजस्ता मुलुकमा श्रम स्वीकृति आवश्यक नपर्ने गरी जाने तथा अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशिने नेपाली समावेश हुँदैनन्।

त्यसैले विदेशिने नेपालीको वास्तविक संख्या श्रम स्वीकृतिको तथ्यांकभन्दा अझ ठूलो हुन सक्ने देखिन्छ।विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको संख्या पनि नेपालबाट बाहिरिने शिक्षित जनशक्तिको अर्को महत्वपूर्ण संकेत हो। शिक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (NOC) सम्बन्धी तथ्यांक नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि देशगत तथा विषयगत विवरणसमेत मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।यी तथ्यांकले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्  देशले उत्पादन गरिरहेको जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्ने र उनीहरूको ज्ञान, सीप तथा अनुभवलाई राष्ट्रिय विकासमा प्रयोग गर्ने हाम्रो तयारी कति छ ?

भूगर्भशास्त्रीको आवश्यकता बढेको छ, अवसरको गुणस्तर भने बढेन

नेपाल प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले सम्भावनायुक्त देश हो। हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको विविध भौगोलिक संरचनाले यहाँ खनिज, निर्माण सामग्री, भूमिगत पानी, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासलगायतका स्रोतको सम्भावना देखाउँछ।पछिल्ला वर्षहरुमा खानी तथा खनिज क्षेत्रलाई लिएर सरकारी र निजी क्षेत्रको चासो पनि बढेको छ। नवलपरासीको धौवादी फलाम क्षेत्र, रुकुम पूर्वमा रहेको झुम्लाबाङ फलाम डिपोजिट, पश्चिम नेपालका तामा सम्भावित क्षेत्र तथा दैलेखको पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणले नेपालको खनिज तथा ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको चर्चा बढाएका छन्।त्यसैगरी जलविद्युत् आयोजना, सुरुङमार्ग, सडक तथा अन्य ठूला पूर्वाधार निर्माण तीव्र भइरहेका छन्।

यस्ता आयोजना निर्माण गर्नुअघि जमिनमुनिको भौगोलिक अवस्था बुझ्नुपर्ने हुन्छ। चट्टानको प्रकृति, संरचना, भ्रंश, चिरा, पहिरोको सम्भावना, भू-जलको अवस्था तथा निर्माण सामग्रीको गुणस्तर नबुझी गरिएको विकास दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।यही कामको पहिलो पंक्तिमा रहने जनशक्ति हुन् जियोलोजिस्ट।तर आवश्यकता बढे पनि उनीहरूको रोजगारीको गुणस्तर, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र वृत्तिविकासको अवस्था भने त्यही अनुपातमा सुधार भएको देखिँदैन।

विकट भूगोलमा काम, तर सुविधा कति ?

नेपालका अधिकांश भूगर्भीय अध्ययन काठमाडौँका कार्यालय वा प्रयोगशालामा मात्र सीमित हुँदैनन्। हिमाली र पहाडी क्षेत्रका दुर्गम गाउँ, भिरालो पहाड, घना जंगल, नदीका खोँच, पहिरो प्रभावित क्षेत्र र निर्माणाधीन सुरुङभित्र पुगेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।एक जना भूगर्भशास्त्रीले फिल्डमा चट्टानको अध्ययन गर्ने, नमुना संकलन गर्ने, भूगर्भीय नक्सांकन गर्ने, ड्रिलिङको निरीक्षण गर्ने, संरचनात्मक अवस्था अध्ययन गर्ने र त्यसका आधारमा आयोजना वा खानीको निर्णय प्रक्रियामा प्राविधिक सुझाव दिने काम गर्छ।

कहिलेकाहीँ लगातार वर्षा, चिसो, उचाइ, कठिन भूगोल र यातायातको अभावबीच काम गर्नुपर्छ। सुरुङमा काम गर्दा अक्सिजन, धुलो, पानी, चट्टान खस्ने जोखिम र अन्य सुरक्षा चुनौतीसमेत हुन्छन्।तर यस्ता जोखिमका तुलनामा कतिपय निजी परियोजनामा भूगर्भशास्त्रीले पाउने पारिश्रमिक र सुविधा आकर्षक नरहेको गुनासो सुनिन्छ। स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा, फिल्ड भत्ता, जोखिम भत्ता, सुरक्षित आवास र पर्याप्त सुरक्षा उपकरणजस्ता आधारभूत विषयसमेत सबै क्षेत्रमा समान रूपमा सुनिश्चित हुन सकेका छैनन्।यसको परिणाम विस्तारै देखिन थालेको छ। अनुभवी जनशक्ति विदेशतिर आकर्षित हुनु र नयाँ पुस्ताले भूगर्भशास्त्र पढेपछि पनि स्वदेशमा करियर बनाउने विषयमा पुनर्विचार गर्नु।

खानी र पानीको देशमा भूगर्भशास्त्रीको भूमिका

नेपालमा भूगर्भशास्त्र अध्ययन गराउने विभिन्न शैक्षिक संस्थाबाट हरेक वर्ष नयाँ जनशक्ति उत्पादन हुन्छन्। तर सरकारी क्षेत्रमा भूगर्भशास्त्रीका लागि उपलब्ध दरबन्दी सीमित छन्। निजी क्षेत्रमा पनि रोजगारी परियोजनाको प्रकृति र अवधि अनुसार हुने भएकाले धेरै युवाले दीर्घकालीन करियरको सुनिश्चितता पाउन कठिन हुन्छ।एकातर्फ विश्वविद्यालयबाट नयाँ जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ, अर्कोतर्फ राज्यका खानी, भू-जोखिम, पूर्वाधार तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने संस्थामा आवश्यक संख्यामा प्राविधिक जनशक्ति पुग्न सकेको छैन।नेपालको आर्थिक विकासमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग महत्वपूर्ण विषय हो। खनिजको उत्खननदेखि जलविद्युत् विकाससम्म भूगर्भीय ज्ञान अनिवार्य हुन्छ।

खानी खोल्नुअघि आवश्यक वा खनिजको अवस्था, मात्रा, गुणस्तर र भौगोलिक संरचना बुझ्नुपर्छ। जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा बाँध, सुरुङ, पावरहाउस र पहुँचमार्गको भूगर्भीय अवस्था अध्ययन गर्नुपर्छ। सडक निर्माणमा पहिरो तथा चट्टानको स्थायित्व बुझ्नुपर्छ। सुरुङ निर्माणमा चट्टानको वर्गीकरणदेखि सपोर्ट डिजाइनका लागि आवश्यक भूगर्भीय सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ।यस अर्थमा भूगर्भशास्त्री केवल “ढुंगा हेर्ने” प्राविधिक होइनन्। उनीहरूले विकास आयोजनाको जोखिम घटाउने, लागत नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक उपयोगका लागि आधार तयार गर्ने काम गर्छन्।नेपालमा संघीय संरचना लागू भइसकेपछि यो भूमिका अझ व्यापक बन्न सक्छ।

देशका ७५३ स्थानीय तहमा सडक, भवन, खानेपानी, जलाशय, नदी नियन्त्रण र अन्य पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन्। तीमध्ये धेरै आयोजना पहिरो, बाढी, भूकम्प र कमजोर भू-संरचनाको जोखिममा छन्।हरेक पालिकामा पूर्णकालीन भूगर्भशास्त्री राख्न सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा छुट्टै अध्ययन आवश्यक पर्ला। तर कम्तीमा पनि भू–जोखिम बढी भएका स्थानीय तहमा भूगर्भीय तथा भू–प्राविधिक प्राविधिक जनशक्तिको संस्थागत व्यवस्था गर्नु अब विलासिता नभई आवश्यकता बन्दै गएको छ।

विदेशमा नेपाली भूगर्भशास्त्रीको पहिचान

नेपाली भूगर्भशास्त्रीको क्षमता नेपालभित्र मात्र सीमित छैन। अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, क्यानडा, खाडी मुलुकलगायत विभिन्न देशमा नेपाली भूगर्भशास्त्रीहरूले खानी, पूर्वाधार, भू–जोखिम, अनुसन्धान र शैक्षिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्।यसले एउटा कुरा प्रमाणित गर्छ समस्या नेपाली भूगर्भशास्त्रीको क्षमतामा होइन, उनीहरूको क्षमता उपयोग गर्ने स्वदेशी प्रणालीमा छ।

नेपालमै अध्ययन गरेका भूगर्भशास्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् भने स्वदेशमा उनीहरूलाई किन पर्याप्त अवसर र सम्मान दिन सकिँदैन ? यो प्रश्न अब भूगर्भशास्त्रीहरूको मात्र होइन, नीति निर्माताहरूको पनि हुनुपर्छ।

छुट्टै व्यावसायिक नियमन आवश्यक

नेपालमा इन्जिनियरिङ पेसालाई नियमन गर्न Nepal Engineering Council जस्तो वैधानिक संस्था छ, जसले इन्जिनियरिङ पेसाको दर्ता र नियमन गर्छ।भूगर्भशास्त्रमा पनि यस्तै व्यावसायिक नियमन, लाइसेन्स, न्यूनतम पेसागत मापदण्ड र जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने संरचनाबारे बहस आवश्यक देखिन्छ।नेपालमा भूगर्भशास्त्रीहरूको पेशागत हित र क्षमता विकासका लागि Nepal Geological Society ले लामो समयदेखि भूमिका खेल्दै आएको छ।

तर व्यावसायिक लाइसेन्स, न्यूनतम पारिश्रमिक, पेसागत उत्तरदायित्व र कार्यस्थल सुरक्षा जस्ता विषयलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने छुट्टै नियामक संयन्त्र आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा राज्यले गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ।यस्तो संरचना बन्यो भने त्यसको उद्देश्य अर्को कार्यालय थप्नु मात्र हुनु हुँदैन। बरु भूगर्भशास्त्रीको व्यावसायिक योग्यता, जिम्मेवारी, आचारसंहिता, निरन्तर व्यावसायिक विकास, कार्यस्थल सुरक्षा र सेवाको न्यूनतम मापदण्ड सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्छ।

अबको बाटो के ?

भूगर्भशास्त्रीको पलायन रोक्न विदेश जान नदिने नीति समाधान होइन। संसार खुला छ र दक्ष जनशक्तिले राम्रो अवसर खोज्नु स्वाभाविक हो।मुख्य कुरा भनेको नेपालमै बस्दा पनि सम्मानजनक जीवन, प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक र व्यावसायिक विकासको अवसर पाइन्छ भन्ने विश्वास निर्माण गर्नु हो।त्यसका लागि केही काम तत्काल अघि बढाउन सकिन्छ।पहिलो, सरकारी तथा निजी परियोजनामा भूगर्भशास्त्रीको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ।

दोस्रो, जोखिमयुक्त फिल्ड तथा सुरुङ परियोजनामा कार्यरत प्राविधिकका लागि स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा, सुरक्षा उपकरण र जोखिमअनुसारको सुविधा अनिवार्य गरिनुपर्छ।तेस्रो, सरकारी निकायमा भूगर्भशास्त्रीको आवश्यक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। विशेषगरी खानी, भू-जोखिम, जलस्रोत, पूर्वाधार र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा भूगर्भीय जनशक्तिको आवश्यकता वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ।चौंथो, विदेशमा काम गरिरहेका नेपाली भूगर्भशास्त्रीलाई नेपालसँग जोड्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, प्रविधि र नेटवर्कलाई नेपालका परियोजनामा उपयोग गर्न सकियो भने पलायनलाई केवल क्षतिको रूपमा होइन, ज्ञान हस्तान्तरणको अवसरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ।

देश बनाउने जनशक्तिलाई देशमै रोक्ने चुनौती

नेपाल अहिले प्राकृतिक स्रोतको सम्भावना र दक्ष जनशक्ति पलायनको विरोधाभासबीच उभिएको छ।एकातिर खानी खोजिँदैछन्, नयाँ सुरुङ निर्माण भइरहेका छन्, जलविद्युत् आयोजना थपिँदैछन् र पहिरो तथा भूकम्पीय जोखिम व्यवस्थापनको आवश्यकता बढिरहेको छ। अर्कोतिर यी सबै कामका लागि आवश्यक दक्ष भूगर्भशास्त्रीहरू राम्रो अवसरको खोजीमा विदेशतिर गइरहेका छन्।

यो अवस्था लामो समयसम्म कायम रह्यो भने नेपालले आफ्नै प्राकृतिक स्रोतको अध्ययन र विकासका लागि बाह्य परामर्श तथा विदेशी प्राविधिकमा बढी निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसले लागत मात्र बढाउँदैन, देशभित्र पुस्तौँदेखि निर्माण हुँदै आएको प्राविधिक ज्ञानको निरन्तरता पनि कमजोर बनाउन सक्छ।त्यसैले भूगर्भशास्त्रीको समस्या एउटा सानो पेशागत समूहको समस्या भनेर हेर्न मिल्दैन।यो नेपालको प्राकृतिक स्रोत, पूर्वाधार सुरक्षा र दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको विषय हो।भूगर्भशास्त्रीहरूलाई प्रायः जमिनमुनि लुकेको कुरा खोज्ने मानिसका रूपमा बुझिन्छ। तर आज उनीहरूले राज्यसँग एउटा अर्को प्रश्न पनि गरिरहेका छन् ।

हामीले देशको जमिनभित्रको सम्भावना खोजिरहेका छौँ, अब देशले हाम्रो सम्भावना कहिले खोज्ने ?

देशको भूगोल बुझ्ने, प्राकृतिक स्रोतको पहिचान गर्ने र विकासका जोखिम कम गर्ने जनशक्तिलाई आफ्नै देशमा अवसर र सम्मान दिन सकियो भने विदेशिने हरेक भूगर्भशास्त्रीलाई रोक्न सकिँदैन होला। तर कम्तीमा  “नेपालमा भविष्य छैन” भन्ने सोचलाई भने बदल्न सकिन्छ र सायद यही नै आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।

लेखक न्याैपाले बिगत ८ बर्ष देखी भुगर्भशास्त्रीको रुपमा खानी क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन।