- भदौ ०३, २०८१
नयाँ वानेश्वर आइपेक्स मलबाट थापा गाउँतर्फ जाने बाटैमा छ काभ्रेली खाजा घर । त्यहि घरको आडको माख्लो तलामा थियो, जनयोग सहकारी । जुन सहकारीमा आसपासका तरकारी, फलफुल र फेन्सी पसल गर्नेहरुले दैनिक रकम जम्मा गर्थे ।
‘हाम्रा सहकारीमा जम्मा गर्नुस्, महिना पुगेपछि व्याज पनि आउँछ । भाडा तिर्न पनि सजिलो हुन्छ ।’ सहकारीका बजार प्रतिनिधिहरु वरपरका पसलेहरूलाई भन्थे ।
प्राय: पसलेहरूले पनि त्यहि गरे । कमाएकोमध्ये केही रकम हरेक दिन वचन गर्न थाले । महिना पुगेपछि वचत गरेको पैसा निकाल्थे, भाडा तिर्थे र बाँकी खातामै राख्थे ब्याज पाइने आशमा । सहकारीको चमकधमक विशेष थियो । कर्मचारीहरु थप्दै गएसंगै नयाँ-नयाँ स्किम सार्वजनिक गरे ।
एक वर्ष फिक्समा राख्ने हो भने यति ब्याज । हरेक दिन यति जम्मा गर्नेलाई यति व्याज । ब्याजका आकर्षक प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि नियमित वचत गर्दै आएकाहरु प्रभावित हुनु स्वभाविक थियो । राम्रो व्याज पाइनुको साथै वचत पनि हुने मोहमा व्यापार गरेर जीवन चलाइरहेकाहरुले वचत रकम बढाए । यहि रित चल्दै थियो । टोलमा हल्ला चल्यो ‘जनयोग सहकारी भाग्यो ।’
स्थानिय जम्मा भए । सहकारी बसेको घरको चोटा कोठा खाली थियो । आकर्षक व्याज र वचतको आश्वासन दिने बजार प्रतिनिधिहरु देखिएनन् । दिन बित्यो । महिना बित्यो ती मान्छे फर्केर आएनन् । सहकारीबाट पीडित भएकाहरुले प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराएको पाँच महिना बित्यो, तर सञ्चालक अहिलेसम्म सम्पर्कमा छैनन् ।
थापागाउँमा तरकारी पसल गरेकी बुढी आमा दैनिक त्यहि बाटो ओहोरदोहोर गर्छिन । बाटोमा कसैलाई भेट्ने बित्तिकै सोध्छिन् ‘बाबु यो सहकारीमा मान्छेहरु देखिएका छन् त ?’ छन् भन्ने मान्छे भेट्दिनन् । अनि पुरानो अफिस भएको ठाऊँतिर हेर्दै भन्छिन् -‘यस्ताको कहिल्यै भलो नहोस्, छोरा-छोरी पनि त्रिशुलीमा खसेर मरुन् ।’
थापागाउँमा तरकारी पसल गरेकी ती आमैको सहकारीले १४ हजार रूपैयाँ ठगेको रहेछ । यदि पैसामै हिसाब गर्ने हो भने १४ लाखको त गालि गरिसकिन् । आमाको फेसबुक, ट्वीटर केही छैन । टुकटुके मोबाइल बोक्छिन् । सरकारले सहकारी पीडितका विषयमा समिति गठन गरेर अनुसन्धान गर्दै गरेको पनि जानकारी राख्छिन् । ‘आमा सरकारले अनुसन्धान थालेको छ, पैसा आउँछ ।’ आमालाई वरपरकाले सुनाउँछन् तर, आमा पत्याउँदिनन् । ‘दिन्न बा दिन्न । सरकारले धेरै ठग्नेहरुलाई चोखो बनाउँदै छ रे ।’
सरकारप्रति आमाको यति धेरै अविश्वास सरकारको शैलीले हो वा हरेक सरकारका विषयमा स्थापित ‘नेगेटिभ भाष्य’ को कारण हो छुट्याउन गाह्रो छ ।
आम युवा पुस्तामा छाएको निरासा हटाउनका लागि कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाएको दावी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई मान्न सहकारीमा १४ हजार रुपैयाँ गुमाएकी आमा तयार छैनन् । आमा आफैँमा प्रतिनिधि पात्र होइनन् । उनले भनेको सबै ठिक, अरु बेठिक भन्ने पनि होइन । ती बुढी आमाकै कुरा सुनेर सरकारको मुल्याङ्कन गर्दा सरकारमाथि अन्याय गरेको ठहर्न सक्छ ।
अर्को यथार्थ के पनि हो भने सहकारीबाट ठगिएका लाखौं नेपालीहरु मध्येकी एक चाँहि हुन् यी आमा, जसको १४ हजार रुपैयाँ गुम्दा एक महिनाको भाडा गुमेको थियो । एक महिनाको भाडा उठाउन अर्को ३० दिन तरकारी बेचेको पैसा पेट काटेर वचत गर्नु परेको थियो ।
कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेपछि मुलुकमा सकारात्मक भाइब्स आएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा दुई–तीन पटक व्याख्यात्मक टिप्पणी गरिसकेका छन् । ‘म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन्, अरुलाई पनि गर्न दिन्न’ भन्ने त प्रधानमन्त्रीको थेगो नै छ । दिनैपिच्छे प्रधानमन्त्रीको उत्साहजनक कुरा सुनिरहे पनि सरकारका कतिपय कर्मले भने सरकार काम एउटा कुरा अर्कै गर्दैछ कि भनेर शंका गर्नेहरुलाई सरकार आफैँले शंकाको सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ ।
जस्तो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न बेचन झाका बारेमा कुनै नयाँ तथ्य भेटिएन । संसदीय सुनुवाई समिति दलका भातृ संस्था जस्ता भए, जो आफैँ निर्णय गर्ने सामर्थ्य राख्दैनन् । बिजुलीको पैसा नतिर्ने व्यापारीका पक्षमा प्रधानमन्त्री उभिए । उर्जामन्त्री आफैँले सरकारी जग्गा हडपेर बसेका छन् । प्रदेशतिर हत्या, हिंसा, बलात्कारमा संलग्नहरु पनि मन्त्री भए जस्ता गुनासाहरु छन् । प्रतिपक्षमा हुँदा भ्रष्टाचारका विषयमा चर्को कुरा गर्ने कांग्रेस नेताहरु सत्तामा गएपछि मौन बस्न थाले…। पछिल्लो समय भुईँ तहका जनमानसमा हुने छलफलका विषय हुन् यी केही उदाहरणहरु ।
वास्तवमा, नेपाली समाज माथिदेखि तलसम्मै विभाजित छ । एमाले बाहेकका कार्यकर्ताले गिरिबन्धु टिस्टेटका बारेमा पनि कुरा गर्छन् । भुईँ तहमा उठेका यी सवालहरुका विषयमा सिंहदरबार भित्र बसेकाहरु संवेदनशील होलान् । अहिले मन्त्रिमण्डलमै सहभागी पात्रहरुका विगत हेर्दा त्यस्तो कुनै संकेत देखिँदैन । जतिसुकै ठूलो स्वरमा निराशा चिर्ने कुरा गरे पनि रिजल्ट भएको नौ महिनापछि ट्रान्सकिप्ट लिन विद्यार्थीले धर्ना बस्नु पर्ने मुलुकमा युवा विदेशिए भनेर रोइलो गर्नुको के अर्थ छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीले भर्खरै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका छन्, पत्नी राधिका शाक्यको पहलमा बालुवाटारमा ‘पिपल्स लाइब्रेरी’ स्थापना गर्ने । मुलुकमा पुस्तकालय थपिनु नराम्रो हुँदै होइन । यस्ता सन्दर्भको आलोचना पटक्कै हजम हुँदैन । तर, के बालुवाटारमा बन्ने पुस्तकालयमा भुईँ तहका नागरिक (जो किताब किन्न सक्दैनन्), तिनले पढ्न पाउँछन् ? यदि यो पुस्तकालय सर्वसाधारणका लागि होइन, बालुवाटारमा पहुँच हुनेहरुका लागि मात्रै हो भने त्यो पुस्तकालय केवल एउटा संख्या थप्नका लागि मात्रै सिमित हुनेछ र बालुवाटार वा सिंहदरबार भित्र बनेका पुस्तकालयले आम युवा पुस्तामा छाएको निराशा नियन्त्रणका लागि काम गर्ने छैन ।
टिप्पणीहरू: