- असार ०६, २०८०
वर्षौँपछि, मलाई भारतीय हुनुमा गर्व महसुस भइरहेको छ। जब कुनै आशा बाँकी छैन जस्तो लाग्थ्यो, ठीक त्यति नै बेला तिनीहरूको आगमन भयो। वर्षासँगै ती साना, कलिला ‘ककराेच’हरू पनि आइपुगे। ती एउटा न्यायाधीश र एउटा ठट्टाको मिलनबाट जन्मिएका थिए।
अहिलेसम्म हामी सबै यो कथासँग परिचित भइसकेका छौं, तैपनि अभिलेखका लागि यसलाई यहाँ उल्लेख गर्नुमा कुनै हानि छैन। प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले केही बेरोजगार भारतीय युवाहरूलाई "ककराेच" र "परजीवी" भनी गरेको अहंकारी तथा अपमानजनक टिप्पणीको जवाफमा, अमेरिकाको बोस्टनमा रहेका विद्यार्थी अभिजित दिपकेले सामाजिक सञ्जालमा अंग्रेजीमा यस्ता कुरा लेखेका थिए:"यदि सबै ककराेचहरु एकजुट भए भने के होला?" यस विचारप्रति लाखौं मानिसहरूले साथ दिए र यसरी 'ककराेच जनता पार्टी' को जन्म भयो। युवा नागरिकहरूको ठूलो जमातलाई साथमा लिएर दिपके 'पाइड पाइपर' (बाँसुरीवादक) झैं अघि बढे।
उनीहरूले राखेको पहिलो माग केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा थियो—ती मन्त्री जसको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालय भ्रष्टाचार र पतनको सिकार बनेको छ र जसकै कार्यकालमा विभिन्न परीक्षाहरूका प्रश्नपत्रहरू बारम्बार चुहिने गरेका छन्।विपक्षी दलहरूका अनुसार, सन् २०१४ यता प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग वा परीक्षामा अनियमितताका करिब १५२ घटनाहरू भएका छन्। यी घटनाहरूले परीक्षाको तयारीमा वर्षौं बिताएका लाखौं युवाको जीवन बर्बाद पारेका छन्; कतिपय अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको शिक्षा र परीक्षा शुल्क तिर्नका लागि घर-जग्गासमेत बेच्नुपर्यो - जुन एक प्रकारको कानुनी सजायजस्तै बन्न पुग्यो।
चिकित्सा शिक्षाका पाठ्यक्रमहरूमा भर्नाका लागि यस वर्षको मे महिनामा सञ्चालित 'नेसनल एलिजिबिलिटी-कम-एन्ट्रन्स टेस्ट' (NEET) को प्रश्नपत्र चुहिएपछि उत्पन्न निराशाका कारण कम्तीमा १२ जना विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ।'कक्रोच' (cockroaches) हरूको आक्रोश अनलाइन सुनामीमा परिणत हुँदै गर्दा दिपकेले घर फर्कने निर्णय गरे। जुन ६ मा उनी दिल्ली विमानस्थलबाट सहरको प्रसिद्ध विरोध स्थल 'जन्तर मन्तर' पुगे। लद्दाखका प्रख्यात अभियन्ता तथा शिक्षा सुधारक सोनम वाङचुक पनि उनको समर्थनमा अघि आए र अनिश्चितकालीन अनशन सुरु गरे।
यसैबीच, सीपीआई (एमएल) को विद्यार्थी संगठन 'अल इन्डिया स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन' (AISA) का छ जना विद्यार्थीहरू-नेहा बोरा, मनिष कुमार, अमिन अमितोष, दानिश अली, ऋषिकेश र दीपक-ले पनि अनशनको घोषणा गरे र सोनम नजिकैको एक कुनामा बसे। अन्य सहरहरूमा पनि विरोध प्रदर्शनहरू सुरु भए। अनशनरत व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै जाँदा, अनलाइनमार्फत घटनाक्रमलाई पछ्याइरहेका युवाहरू वास्तवमै जन्तर मन्तरमा आइपुग्न थाले।यसैबीच, 'ककरोच जनता पार्टी'ले मनसुन अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा ठीक एक दिनअघि, अर्थात् २० जुलाईका दिन संसद् भवनतर्फ मार्च गर्ने घोषणा गर्यो।
तर, उक्त मार्च हुनुभन्दा दुई दिनअघि, १८ जुलाईको बिहान दिल्ली प्रहरीले सोनमलाई प्रदर्शनस्थलबाट बलपूर्वक हटायो; सुरुमा उनलाई सरकारी अस्पतालमा राखिएको थियो भने पछि उनकी श्रीमतीको आग्रहमा एनसीआर (NCR) स्थित एक निजी अस्पतालमा सारियो।उनीहरूको अनशन जुलाई २३ मा ढिलो गरी सकिएको थियो। यसअघि, जुलाई २० मा, AISA का विद्यार्थीहरूले मार्च अघि आफ्नो अनशन तोडे।
यसपछि, सम्पूर्ण शहर ककराेचले भरिएको थियो। तिनीहरू रेल, बस, उडान, मेट्रो र यातायातका सबै माध्यमबाट आइपुगे, तिनीहरूको संख्या प्रति घण्टा बढ्दै गयो। सूर्यको पहिलो किरणले दिल्लीको आकाशलाई पनि छोएको थिएन, र जन्तर मन्तरमा तिनीहरू मात्र थिए-हजारौं। सूर्योदय हुँदा, यो स्पष्ट थियो कि निराशा र क्रोधले भरिएको यो पुस्ता,आफ्नो भविष्य आफ्नै आँखा अगाडि भत्किरहेको देखेकी उनी, अब आफ्ना आमाबुबा र हजुरबुबा-हजुरआमाका पुस्ताले गुमाएका सबै कुरा-समाज र राष्ट्रका रूपमा हाम्रो प्रतिष्ठा तथा लोकतान्त्रिक मुलुकका नागरिकका रूपमा हाम्रा अधिकारहरू-पुनः प्राप्त गर्न अघि बढ्दै थिइन्।
आफ्नो असाधारण साहस र शालीनताका साथ प्रदर्शनकारीहरूले वर्षौंदेखि हामी सबैमा गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको विषाक्त डरलाई हटाइदिए। अझ उल्लेखनीय कुरा त के छ भने, उनीहरूले यो काम लगभग ठट्टा-मजाककै शैलीमा सम्पन्न गरे। दिनको अन्त्यसम्ममा यो स्पष्ट भइसकेको थियो कि यो आन्दोलन आफ्ना नेताहरूद्वारा सुरुमा उठाइएका विशिष्ट मागहरूको दायराभन्दा धेरै माथि उठिसकेको थियो। धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा अब सामान्य विषय हो; दाउमा त त्योभन्दा धेरै ठूलो कुरा छ। माथिदेखि तलसम्म सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रणालीमा व्याप्त विकृति स्पष्ट देखिन्छ र त्यसबाट कुहिएको लासजस्तै दुर्गन्ध आइरहेको छ। यहाँका साना ‘ककराेच’हरू-अर्थात् जम्मा सात-आठ वर्षका बालबालिकाहरू-ले समेत यो कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्न थालेका छन्।
यस जुलुसभन्दा ठीक अघि, सहरका प्रहरी प्रमुखलाई हतार-हतार र लगभग गोप्य रूपमा परिवर्तन गरिएको थियो, साथै हाम्रा शक्तिशाली तथा कठोर केन्द्रीय गृहमन्त्रीको जब्बर क्षमतालाई लिएर पनि आशङ्काहरू उब्जिरहेका थिए; तैपनि, २० जुलाईका दिन दिल्लीमा ओइरिएको विशाल जनसागरको आकार-प्रकारको सही आकलन गर्न न त प्रहरी नै सफल भयो, न त गृह मन्त्रालय नै। उनीहरूले बस, सडक र मेट्रो स्टेसनहरू बन्द गर्नेसम्मका सबै उपाय अपनाए, तर ती सबै व्यर्थ भए।
उनीहरूले इन्टरनेट सेवा नै बन्द गर्ने प्रयाससमेत गरे, तर डिजिटल युगमा हुर्केका युवाहरूले 'मिम' (memes) र भिडियोहरूको बाढी नै ल्याएर त्यो प्रयासलाई पनि विफल पारिदिए-यस्ता मिम र भिडियोहरू जसले मानिसलाई एकैसाथ हँसाउँछन् र रुवाउँछन् पनि।सुरक्षाका सन्दर्भमा दिल्लीको छवि कस्तो छ भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन; तैपनि, यस विरोध प्रदर्शनमा सहभागी युवतीहरूले भीडमा पनि आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेको बताए-यद्यपि, कसै-कसैले प्रहरीबाट अनुचित ढंगले छोइएका घटनाहरूको पनि उल्लेख गरे।
हामीले मुस्लिम, हिन्दू, क्रिश्चियन, सिख र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका साथै हरेक जातजाति र सामाजिक वर्गका मानिसहरूलाई एकताबद्ध भई एक-अर्कालाई सहयोग गरेको तथा प्रहरीको सामना गर्दा एक-अर्काको सुरक्षा गरेको देख्यौं।प्रवचन दिनु वा लामो भाषण दिनुको सट्टा, उनीहरूले हामीलाई हाम्रो सपनाको सुन्दर भारतको झलक दिए - र त्यो दृष्टिकोणलाई वास्तविकतामा परिणत गरे।

यो खतराको सामना गर्न, प्रहरीले आफ्ना पहेंलो ब्यारिकेडहरू एकसाथ जोडे र पहिले प्रयोग गरेको रणनीति अपनाए: विरोध स्थल नजिकै ढुङ्गाले भरिएको ट्रक पार्किङ गर्ने र पहिले नै क्षतिग्रस्त सवारी साधनहरू ल्याउने, पछि युवाहरूलाई हिंसात्मक रूपमा चित्रण गर्ने र प्रहरी कारबाही आत्मरक्षामा गरिएको दाबी गर्ने आशामा।तिनीहरू सादा पोशाकमा लाठी र लाठी बोकेका गुण्डाहरूको फौज लिएर आइपुगे।
अपरेशनको तयारीमा, र्यापिड एक्सन फोर्स (RAF) का कर्मचारीहरूले आफ्नो पोशाकबाट आफ्नो नामको प्लेट हटाए। वफादार 'गोदी' टिभी च्यानलहरू झूट बोल्न तयार थिए। (केही यति 'दृष्टिकोणवादी' थिए कि उनीहरूले कहिल्यै नभएका घटनाहरू पनि रिपोर्ट गरे; भारतमा, समाचार भविष्यको बारेमा हो, वर्तमानको बारेमा होइन)। तैपनि, केही पनि काम गरेन।प्रहरी र आरएएफ (RAF) ले आफ्ना लाठीहरू बर्साए, जसबाट धेरै विद्यार्थीहरूको टाउको फुट्यो र अरूका हातखुट्टा भाँचिए। उनीहरूले अश्रुग्यास प्रहार गरे। तैपनि, ती युवाहरू अघि बढिरहे-सीधै संसद् भवनतर्फ, जुन उनीहरूको गन्तव्य थियो।
उनीहरू अघि बढ्दै गर्दा सुरक्षाकर्मीहरूले निशस्त्र विद्यार्थीहरूमाथि एके-४७ (AK-47) ताक्दै आफ्नो मोर्चा सम्हाले। तैपनि, ती 'ककराेच' (cockroaches) हरूको मार्च जारी नै रह्यो। र यसो गर्दा, उनीहरूले सरकारको क्रूरता लुकाउने पर्दा च्यातिदिए-अनि एउटा कठोर र निर्दयी शासन व्यवस्थालाई उदाङ्गो पारिदिए।एक फासिस्ट सरकार। यस्ता निर्दयी र कठोर व्यक्तिहरूको गठबन्धन-जो आफूले शासन गरिरहेको मुलुकको इतिहास र विविधतालाई बुझ्न पूर्णतया अक्षम छन्।
उनीहरू केवल घृणा गर्न जान्दछन्; उनीहरूलाई न त प्रेम के हो भन्ने थाहा छ, न त सोच्नुको अर्थ नै।जब यी प्रदर्शनकारीहरू संसद्तर्फ अघि बढिरहेका थिए, हाम्रा साहसी र दम्भपूर्ण प्रधानमन्त्रीलाई हतार-हतार त्यहाँबाट लगियो। यसैबीच, सांसदहरूलाई संसद्को त्यो नयाँ र चम्किलो भवनबाट बाहिर निस्कन रोकियो-एउटा यस्तो संरचना जसको मुख्य उद्देश्य नै निरन्तर परिवर्तनशील तरिकाहरू अपनाएर संविधानको जगलाई कमजोर पार्नुजस्तो देखिन्छ।साँझसम्ममा प्रहरीले विरोध प्रदर्शन स्थलको मुख्य मञ्च भत्काइसकेको थियो। तर रात पर्दासम्म त्यहाँ -पाशको कवितामा वर्णित घाँसझैँ - ककराेचहरू उम्रिए।
त्यस रात आफ्नो काम सकेर प्रहरीहरू फर्किँदै गर्दा, ती ककराेचहरूले उनीहरूलाई 'स्ट्यान्डिङ ओभेसन' (उभिएर दिइने सम्मान) दिए - बालबालिकामाथि कुटपिट गरेकोमा। स्याबास मोदीजी, स्याबास! यसबाट कुनै ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु अव्यावहारिक हुनेछ, तर यसलाई केवल क्षणिक आक्रोश मात्र ठानेर बेवास्ता गर्नु पनि उत्तिकै मूर्खतापूर्ण हुनेछ। साथै, समाचार च्यानल र सञ्चारमाध्यमहरूमा विदेशी लगानी, सीआईए (CIA) को संलग्नता, बाह्य षड्यन्त्र र विभिन्न षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरूबारे अड्कलबाजी हुनु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन।
एकजना अनुभवी अभियन्ताका रूपमा-जसमाथि मलाई गर्व छ-म स्वीकार गर्छु कि यो आन्दोलन सुरु हुँदा म आफैँ पनि सतर्क र सशङ्कित थिएँ।मलाई चिन्ता थियो कि हामी फेरि अर्को 'अन्ना आन्दोलन' तर्फ अघि बढिरहेका छौं-सन् २०११ को त्यही तथाकथित भ्रष्टाचार-विरोधी जनआन्दोलन, जसको सुरुवाती उद्देश्य जे भए पनि, अन्ततः त्यसले हामीलाई यस्तो राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार दियो जसले देशका हरेक संस्थालाई ध्वस्त पारेको छ; एउटा यस्तो दल जसले आफू र भारत सरकारबीच कुनै भिन्नता देख्दैन; एउटा यस्तो दल जसले न त राष्ट्रको सम्मान गर्छ न त नागरिकहरूको; एउटा यस्तो दल जसले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लज्जित मात्र पारेको छैन, बरु भारतलाई गहिरो संकटको खाडलमा धकेलेको छ।
तर, जब मैले मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरूबाट 'कक्रोच जनता पार्टी' (Cockroach Janata Party) प्रति लक्षित तीतोपन र शत्रुतापूर्ण व्यवहार देखें, तब त्यस पार्टीप्रतिको मेरो शंका हटेर गयो। मेरो बुझाइमा, यो त्यस पार्टीको विश्वसनीयताको संकेत थियो। अभिजीत दिपके दलित समुदायका हुनुमा म खुसी थिएँ, तर त्योभन्दा बढी खुसी म यस कुरामा थिएँ कि कसैले पनि त्यस तथ्यलाई विशेष जोड दिइरहेको थिएन।
अनि, जब मैले उनलाई "यदि म खालिद वा मुस्लिम हुन्थें भने जेलमा हुनेथिएँ" भनी भनेको सुनें, तब मेरो दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन आयो।उनीहरूमा भारतबारेको यो कटु सत्य बोल्ने साहस थियो-अर्थात्, हाम्रो देशमा सबै कुरा (कानुनसमेत) सबैमाथि समान रूपमा लागू हुँदैन भन्ने कुरा स्वीकार गर्ने साहस। यहाँ सबै कुरा पूर्णतया तपाईंको धर्म, जात, वर्ग, नश्ल र लिङ्गमा निर्भर गर्दछ। यो अत्यन्त गहिरो बुझाइ थियो, जसलाई निकै सरल ढंगले व्यक्त गरिएको थियो।
'हिन्दूहरूको आक्रोश' को डरले विपक्षी दलका नेताहरू समेत 'मुस्लिम' शब्दको सट्टा 'अल्पसंख्यक समुदाय' भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेको बेला उनीहरूले यो कुरा सार्वजनिक रूपमा उठाए; यही तथ्यले मलाई सिधै जन्तर मन्तर जान प्रेरित गर्यो।मलाई यो पनि थाहा छ कि जब दिपकेले "खालिद" को उल्लेख गरे, तब उनी जेएनयू (JNU) का अध्येता उमर खालिदतर्फ संकेत गर्दै थिए-जो शरजील इमाम र अन्य धेरैजस्तै झन्डै छ वर्षदेखि कुनै सुनुवाइबिना नै जेलमा छन्।
अब, प्रश्न गर्नुहोस् कि उमरको अपराध के हो: नागरिकता संशोधन ऐनविरुद्ध सन् २०२० मा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूलाई शान्ति कायम राख्न आग्रह गर्नु-र त्यो पनि यस्तो समयमा जब दिल्ली आगजनी, हत्या र मस्जिदहरू जलाइएका भयावह घटनाहरूबाट आक्रान्त थियो।यी घटनाहरू प्रहरीको निगरानीमा हिन्दू उपद्रवीहरूद्वारा घटाइएका थिए-त्यही प्रहरी, जो कहिले मूकदर्शक बनेर बस्यो त कहिले स्वयं घटनामा संलग्न देखियो।
उमरका लगातारका धरौटीसम्बन्धी निवेदनहरू ती न्यायाधीशहरूद्वारा अस्वीकार गरिए, जसले सही काम गर्ने वा सत्यलाई बुझ्ने साहससमेत गुमाइसकेका देखिन्छन्।जब ककराेचहरू अघि बढे र तिनको संख्या बढ्दै गयो, मलाई लाग्यो: भाग्यवश तीमध्ये धेरैजसो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन वा आदिवासी होइनन्। नत्र तिनलाई किचिन्थ्यो, मारिन्थ्यो, गोली हानिन्थ्यो वा जेलमा हालिन्थ्यो। भाग्यवश ती काश्मिरी होइनन्न-त्र तिनले आफ्ना आँखा गुमाउन सक्थे (यद्यपि, जुलाई २० को विरोध प्रदर्शनपछि, कतिपयले पेलेट गनबाट हुने चोटजस्तै चोट भने बेहोरेकै थिए)।
भाग्यवश तीमध्ये धेरैजसो हिन्दू हुन्।भारतका लागि यो कति कष्टपूर्ण समय हो भन्ने कुरा यसैबाट स्पष्ट हुन्छ। यद्यपि, परिस्थिति क्षणभरमै परिवर्तन हुन सक्छ। प्राप्त जानकारीअनुसार अन्य राज्यहरूबाट हजारौं अर्धसैनिक बलका जवानहरूलाई यहाँ ल्याइँदै छ। भविष्यमा के हुनेछ, हामीलाई थाहा छैन।त्यसोभए, यी सबैको नतिजा के हो? 'अन्ना आन्दोलन' को ठीक विपरीत-जसले सयौं टिभी च्यानलहरू (जो वास्तवमा कर्पोरेट मिडियामा परिणत भइसकेका थिए) मार्फत हप्तौंसम्म चौबीसै घण्टा कभरेज पाएको थियो-'कक्रोच जनता पार्टी' ले भने आफ्नै प्रयासका अतिरिक्त पूर्ण रूपमा इन्टरनेटमा मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।
अन्ना आन्दोलनमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (RSS) ले घुसपैठ गरी त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो, र मोदीको नेतृत्वमा रहेको भाजपा-जसलाई टिभी च्यानलहरूले नै उचाइमा पुर्याएका थिए । त्यो वातावरणको चुनावी लाभ उठाउन यो पूर्ण रूपमा तयार थियो; यसको विपरीत, 'ककराेच' मुद्दाको सन्दर्भमा, कुनै पनि संगठित विपक्षी दल यो मुद्दालाई अगाडि बढाउन पर्खिरहेको छैन।
जबसम्म ठोस राजनीतिक काम सुरु हुँदैन, आज हामीले अचानक देखेको आक्रोश हराउनेछ। जबसम्म शीर्ष नेताहरू र विपक्षी दलहरूले एकता प्रदर्शन गर्न आफ्ना राजनीतिक खिचातानी र सानातिना झगडाहरूलाई पन्छाउँदैनन्, तबसम्म यस्तो हुने सम्भावना कम छ भन्ने कुरा सरकारलाई पनि थाहा छ। केवल पर्खनु नै पर्याप्त छ भन्ने ठानी सरकार यसप्रति बेवास्ता गरिरहेको छ।
सत्तामा रहेकाहरूसँग पर्खने क्षमता हुन्छ; तर जनतासँग भने त्यो हुँदैन।यो पनि उल्लेखनीय छ कि 'ककराेच विद्रोह' (cockroach rebellion) हाल भारतभरि भइरहेका अनेकौं विरोध प्रदर्शनहरूमध्ये एउटा मात्र हो। मध्य प्रदेशमा आदिवासी समुदायहरूले 'केन-बेटवा' नदी जोड्ने परियोजनाको विरोध गरिरहेका छन्। उत्तराखण्डमा भने गाउँलेहरू ठूलो परिमाणमा भइरहेको रूख कटानीको विरोधमा उत्रिएका छन्।ग्रेट निकोबार टापुहरूमा भइरहेको वातावरणीय क्षतिको विरुद्धमा पनि विरोध भइरहेको छ।
मणिपुर विगत तीन वर्षदेखि हिंसाको आगोमा जलिरहेको छ। त्यहाँ रोजगारी छैन र महँगी आकाशिएको छ। जनआक्रोश बढ्दै गइरहेको छ। साथै, 'भगवान' को नाममा भाजपा-आरएसएसले खेलेको खेल सधैं झैं एउटा ठगी मात्र साबित हुँदैछ।अपराधी समूहहरूद्वारा सञ्चालित एउटा नाफामुखी धन्दा-अयोध्याको राम मन्दिरको नाममा गरिएको यो लुटपाट कुनै कमजोर बलिउड चलचित्रको पटकथाजस्तै देखिन्छ, जुन अहिले सार्वजनिक भएको छ।
धूर्त धार्मिक व्यक्ति र भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरू गरिब तथा सोझा-साझा मानिसहरूको आस्थाको फाइदा उठाउँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मिलेमतो गरिरहेका छन्; उनीहरू मिलेर होटलहरू निर्माण गर्ने, घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्ति थुपार्ने र महँगा तथा चम्किला गाडीहरूमा सयर गर्ने काम गरिरहेका छन्। यो भ्रष्टाचार र दिउँसै गरिएको निर्लज्ज लुटपाटको जालो यतिमै सीमित छैन; यसको कनेक्सन वा सूत्रधारहरूको पहुँच सत्ताको उच्च तहसम्मै पुगेको छ।के यी 'ककराेच'हरू एकजुट भएर हामीलाई यो गहिरो सङ्कट वा अधोगतिको खाडलबाट बाहिर निकाल्न सक्लान्? यो काम सहज हुनेछैन।
भारतमा हालसम्म भएका जनआन्दोलनहरूको नतिजा उत्साहजनक देखिएको छैन; बरु तिनलाई भत्किएका सपना र आकांक्षाहरूको छोटो इतिहास भन्नु बढी उपयुक्त हुनेछ।
सन् १९६० र १९७० को दशकमा-नक्सलवादीहरूको सशस्त्र विद्रोहसहित-थुप्रै आन्दोलनहरूले सम्पत्तिको पुनर्वितरण तथा वास्तविक किसानका लागि जग्गाको स्वामित्वको अधिकारको माग गरेका थिए।उनीहरूलाई निर्ममतापूर्वक दबाइयो। सन् १९८० र १९९० को दशकमा विभिन्न सामाजिक आन्दोलनहरू-विशेष गरी ‘नर्मदा बचाउ आन्दोलन’-र पछि आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ तथा झारखण्डमा चलेका माओवादी आन्दोलनहरूले किसान र आदिवासी समुदायलाई उनीहरूको जमिनबाट विस्थापित गर्ने कार्यविरुद्ध सङ्घर्ष गरे।
उनीहरूको चाहना केवल यति थियो कि गरिबहरूसँग बाँकी रहेको थोरै सम्पत्ति पनि नछिनियोस्; तैपनि उनीहरूलाई पनि दबाइयो।सन् २००० को दशकसम्म आइपुग्दा, अपेक्षा केवल ‘राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी ऐन’ (NREGA) मा मात्र सीमित हुन पुगेको थियो। यसले न्यूनतम तोकिएको ज्यालामा तीन महिनाको रोजगारीको अधिकार प्रदान गर्थ्यो-जुन रकम सायद कुनै महँगो सहरिया रेस्टुरेन्टमा एक छाक खाना खानका लागि मात्र पर्याप्त हुन्थ्यो।
यद्यपि, वर्तमान सरकारले अब यस योजनालाई समेत ओझेलमा पारेको छ र यसको सट्टा केवल गुजारा चलाउन पुग्ने खालको रासनको व्यवस्था गरेको छ-जुन मोदीजीको तस्बिर अंकित झोलाहरूमा वितरण गरिन्छ।गुडिरहेको गाडीबाट माग्नेहरूलाई भिक्षा फ्याँक्दा देखाइनेजस्तै तिरस्कारपूर्ण भावका साथ यी झोलाहरू मानिसहरूतर्फ हुत्याइन्छन्ज-सको उद्देश्य उनीहरूको मत बटुल्नुका साथै उनीहरूलाई आफूप्रति ऋणी वा आश्रित बनाइराख्नु हो।
तैपनि, देशको अर्थतन्त्र जिसरी धराशायी हुँदै गइरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा यस अभ्यासको भविष्य नै संकटमा परेको छ।अहिले सन् २०२६ हो र परिस्थिति यस्तो मोडमा पुगेको छ कि हामी नागरिकहरू आफ्नो मताधिकार र नागरिकताका लागि संघर्ष गर्न बाध्य भएका छौं। नागरिकता संशोधन ऐन (CAA) र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (NRC) को संयोजन वास्तवमा नाजी जर्मनीको सन् १९३५ को न्युरेम्बर्ग कानुनहरूको 'हिन्दू राष्ट्र' संस्करण नै हो। हिटलरको शासनकालमा ती कानुनहरू अन्तर्गत जर्मन नागरिकहरूलाई उनीहरूको 'पुर्ख्यौली कागजात' (legacy papers) का आधारमा नागरिकता प्रदान गरिन्थ्यो।(आज पनि, यदि कसैले हेर्ने हो भने, भारतको कति जनसंख्यासँग वास्तवमा यस्ता कागजातहरू हुनेछन्?)
ठूलो मात्रामा प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु र कार्यकर्ताहरूको सामूहिक कारावास पछि CAA-NRC विरुद्धको आन्दोलनले गति गुमायो। यद्यपि, एउटा निश्चित परिणाम यो थियो कि यी विरोधहरूले सरकारलाई नयाँ कानूनहरू लागू गर्ने गतिलाई ढिलो गर्न बाध्य पारे।तर अहिले, त्यही CAA-NRC - जसको मुख्य उद्देश्य देशका मुस्लिमहरूलाई लक्षित गर्नु हो भन्ने धेरैको सही अनुमान थियो - मतदाता नामावलीको 'विशेष सघन पुनरावलोकन' (SIR) को रूपमा पुनः अघि सारिएको छ।
कुनै पनि अधिकारीले आएर यो भन्न सक्छन् कि हाम्रा राहदानीहरू (पासपोर्ट) समेत नागरिकताको प्रमाण मानिँदैनन्।लाखौं मानिसहरूको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाइँदै छ। 'पुर्ख्यौली प्रमाण-पत्र' (legacy papers) खोज्न सारा देश नै दौडधुप गरिरहेको छ। हामीलाई थाहा छैन कि हाम्रो पहिचान के हो-के हामी वैध नागरिक हौं? कि अवैध? के हाम्रा कुनै अधिकार छन्? 'शंकास्पद नागरिक' भनी सरकारले निर्माण गरिरहेका विशाल हिरासत केन्द्रहरूमा हामीमध्ये कसलाई लगिने हो? के हामीले एउटा न्यायाधिकरणबाट अर्को न्यायाधिकरण धाउँदैमा आफ्नो जीवन बिताउनुपर्ने हो? फासीवादीहरू यस्तै अस्तव्यस्तता र अन्योलको फाइदा उठाउँदै फस्टाउँछन्।
सायद यही चिन्ता र छटपटीका कारण हामीले 'ककरोच' (Cockroach) आन्दोलनमा यति ठूलो आशा राखेका छौं। कसै-कसैले यसको तुलना बंगलादेश, नेपाल र श्रीलंकामा सरकार ढाल्ने युवा विद्रोहहरूसँग गरेका छन्; तर, भारत यति विशाल मुलुक हो कि यहाँ त्यस्तो परिदृश्य दोहोरिन गाह्रो छ। अन्य कतिपयले यसलाई सन् १९७७ मा इन्दिरा गान्धीको सरकार ढाल्ने जयप्रकाश नारायणको नेतृत्वको आन्दोलनसँग दाँज्ने गर्छन्। मेरो विचारमा, यी तुलनाहरू त्रुटिपूर्ण छन्।‘कक्रोच जनता पार्टी’ यीमध्ये कुनै पनि कुरा होइन। यसको आफ्नै विशिष्ट युगबाट जन्मिएको एउटा छुट्टै र अद्वितीय पहिचान छ।
यहाँ, सामान्य परिवारका युवाहरूले आफूलाई एउटा यस्तो कठोर र प्रतिशोधपूर्ण सरकारको सामना गरिरहेको अवस्थामा पाउँछन्, जसले आफ्ना आलोचकहरूप्रति रत्तिभर पनि लचकता देखाउँदैन। प्रतिशोधको योजना बुनिरहेको कुरा निश्चित छ; ढिलो-चाँडो, जसलाई यसको मुख्य योजनाकार ठानिन्छ, उसले कुनै न कुनै प्रकारको जवाफी कारबाहीको सामना गर्नैपर्ने हुन्छ।
यो कुरा पनि विचारणीय छ: दिनप्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै गएको सरकारले आफूलाई सत्तामा पुर्याउन सघाउनेहरूमाथि नै प्रहार गर्ने आँट कसरी जुटाउँछ? सायद यसको कारण यो हो कि उसले चुनावी खेल पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको ठान्छ। चुनावी संयन्त्रमा उसको पकड छ। निर्वाचन आयोगको संरचनामै त्रुटिहरू छन् र यसको निष्पक्षतामा रत्तिभर पनि विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन।
विद्युतीय भोटिङ मेसिन (EVM) मा गडबडी गरिएको आरोप लागेका छन् भने मतदाता नामावलीबाट लाखौं नागरिकका नाम हटाइएका छन्।लाखौं नक्कली नामहरू थपिएका छन् र यसमा निर्वाचन अधिकारीहरूको पूर्ण संलग्नता देखिन्छ; यस्ता गम्भीर अनियमितताहरू सम्बोधन गर्न अदालतले ढिलाइ गर्ने वा तिनलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्ने सम्भावना छ; प्रहरीले निष्पक्षताको अर्थ नै बिर्सिसकेको जस्तो देखिन्छ; र सञ्चारजगत सत्तामा रहेकाहरूको सामान्य सङ्केतमा झुक्न मात्र होइन, घस्रिन समेत तयार छ।
निर्वाचन क्षेत्रको नक्सा यसरी पुन: निर्धारण गरिँदै छ जसले गर्दा त्यसको लाभ केवल भाजपालाई मात्र मिलोस्।यस्तो अवस्थामा सत्ताधारी दलले केको डर मान्नुपर्छ र? उसले अरू कसैको कुरा किन सुन्नुपर्छ? यो विश्वकै सबैभन्दा धनी राजनीतिक दल हो, जसलाई संसारका सबैभन्दा धनी उद्योगपतिहरूको साथ प्राप्त छ। यसले जेसुकै-वा जोसुकैलाई-किन्न सक्छ। वा, कम्तीमा पनि, यसले त्यस्तै ठान्छ।
तर के यो खेल सधैं चलिरहला? के सबैलाई सधैं झुक्याउन सकिन्छ? के करोडौं जनसंख्या भएको यस देशका जनता सधैं निष्क्रिय र निस्तेज भएर बसिरहलान्? यस्तो कदापि हुन सक्दैन।ती 'ककराेच'हरू बाहिर निस्किएका छन्। यसै साता किसानहरू भारत-अमेरिका व्यापार सम्झौताको विरोध गर्न दिल्लीतर्फ लागेका थिए, यद्यपि आश्वासन पाएपछि उनीहरू अहिले फर्किसकेका छन्।
भारतीय सरकारले उनीहरूको सहमतिबिना नै - र उनीहरूको तर्फबाट - यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो, जसले कृषक समुदायलाई नै ध्वस्त पार्ने खतरा निम्त्याएको छ। उनीहरू आइपुग्नुअघि नै सहरका सीमानाहरू सिल गरिएका थिए। सायद हामी सबैले किसान र ककराेचहरूबाट अलिकति 'खतरनाक' बन्न सिक्नुपर्छ।
युवाहरूले हामीलाई एउटा उपहार दिएका छन्; अब उनीहरूको प्रयासलाई अर्थपूर्ण बनाउने जिम्मा हाम्रो हो।जब कुनै प्रधानमन्त्री प्रश्नहरूबाट बच्न देश छोडेर भाग्छन्, तब उनीहरूले चाँडै नै राजनीतिक मैदान पनि छोड्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यद्यपि, यो सरकार सजिलै हट्नेवाला छैन। यसले राजधानीका सडकहरूमा हुने अपमान सहनेछैन। हामीले रक्तपातसमेत देख्न सक्छौं। युवाहरूमा आक्रोश बढ्दो छ।जोसिलो युवाहरूको यो भीडमा कसले कहिले आफ्नो संयम गुमाउन सक्छ र प्रहरीलाई गोली चलाउने बहाना दिन सक्छ, त्यो अनुमान गर्न गाह्रो छ; हामीलाई तोड्न उनीहरूले हरसम्भव प्रयास गर्नेछन् र उनीहरूलाई रोक्न हामीले पनि हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ।
द वायर हिन्दीबाट
टिप्पणीहरू: