कार्यकारी फेरिएर झ्याप्प-झ्याप्प ​​​​​​​ बत्ती गएको होइन: ऊर्जा राज्यमन्त्री

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजा नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।

रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्राम निवासी गर्बुजा बेलायती गोर्खा सैनिकका सेवानिवृत्तभएपछि २३ वर्षदेखि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय छन्।

राज्यमन्त्री गर्बुजासँग राससले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

आजकाल झ्याप्प झ्याप्प बिजुली बत्ती जान्छ नि, के कारणले होला?

कतिपयले अब लोडसेडिङ हुन्छ भनेर प्रचार गरिरहेका छन्। तर, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। बिजुली चौबिसै घण्टा छ। मलाई जानकारी भएअनुसार कतिपय ठाउँमा ट्रान्सफरमरको कमीकमजोरीको कारणले पनि केही समय बत्ती  गएको हुन सक्छ। बर्खायाम सुरु भएसँगै कतिपय ठाउँमा बिजुलीको पोल ढलेर बत्ती गएको छ। तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकणको कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन भएकै कारण बत्ती गएको होइन।

तपाईंं भर्खरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ, योजना के छ?

नेपाल खोला र नदी/नाला भएको देशका रुपमा चिनिएको छ। हाम्रो देश जलस्रोतमा धनी छ। पानी खेर जान नदिन बिजुली उत्पादन गरी अन्य देशलाई बेच्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। जलविद्युत्सम्बन्धी काम सरकारले गरिरहेको छ। आफूले नसकेका काम निजी कम्पनीलाई दिएर भएपनि काम गर्ने योजना छ। हामीसँग हाइड्रोसम्बन्धी ठूला–ठूला योजना पूरा गर्न सकियो भने आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ।

अर्कोतर्फ सिँचाइको पनि कुरा छ। मधेशमा भएको सिँचाइको अभावकोे समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले काम थालेको छ। सरकारमा मेरोे पहिलो अनुभव हो। ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइका बारेमा अध्ययन गर्दैछु। यस क्षेत्रका समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्न सरकार क्रियाशील छ।

युवा पलायन रोक्न तपाईंको योजना के छ?

युवा पलायन नेपालमा मात्रै होइन, अरू देशमा पनि छ। तर, नेपालमा अलि बढी छ। हामीले रोजगारीमा विदेश जाने युवालाई काम अनुसारको तामिल दिन सकियो भने राम्रो हुन्थ्यो। बेरोजगारी समस्या पुरानै हो। तथापि सरकारले युवा पलायन रोक्नका लागि योजना बनाएर काम गर्दैछ। सरकारले युवा पलायन रोक्न नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही योजना समावेश गरेको छ। बेरोजगारी अन्त्यका लागि देशमा ठूला–ठूला कलकारखाना खोल्नुपर्छ। त्यसका लागि एकैचोटि गर्छु भनेर हुँदैन। ठूला–ठूला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरी केही युवालाई रोजगारी दिन सकिन्छ।

देशको आर्थिक विकास गर्ने सवालमा तपाईंको योजना के छ?

देशको आर्थिक विकासका लागि मुख्य कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ। सरकारले आफूले सकेको लगानी गरेकै छ। सरकारको बजेटले पनि उत्पादनमा जोड दिएको छ। रुग्ण कलकारखाना र उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै नयाँ सञ्चालन गर्ने योजना छ। तर, देशको आर्थिक विकास पनि एकै चोटि हुने विषय होइन, बिस्तारै हुँदैछ।

तपाईंंलाई निर्वाचित गराउने म्यादी जिल्लाका जनतासमक्ष निर्वाचनको समयमा राख्नुभएको प्रतिबद्दता कति पूरा गर्नुभयो?

निर्वाचनको समयमा राखेका कतिपय प्रतिबद्धता पूरा भएका छन्। तर, अझै धेरै पूरा हुन बाँकी नै छ। मुख्य कुरा मतदातालाई दुःखमा साथ दिन्छु भनेको थिए। यो सवालमा मैले उहाँहरुको हरेक समस्यामा सँगसँगै रहेर काम गरेको छु। त्यहाँका जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न मेरो तर्फबाट सक्दो पहल गरिरहेको छु। म्यादीको विभिन्न स्थानमा सडक निर्माण, पुल निर्माण, विद्यालय भवन निर्माणमा सहयोग गरेको छु।

म्यादी जिल्लाको विकासको हिसाबले तपाईंंले देखेको सम्भावना के–के हुन?

म्याग्दी जिल्ला पर्यटकीय हिसाबले अत्यन्त सम्भावना भएको जिल्ला हो। अर्को, हाइड्रोपावरमा पनि यो जिल्ला सम्भावना भएको जिल्ला हो। म्याग्दीलाई हाइड्रोको हब नै भनिन्छ। कृषिमा पनि प्रचुर सम्भावना छ। यो जिल्लामा बीउबिजन, मल, सिँचाइलगायत किसान र कृषिसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न मैले मेरो तर्फबाट सक्दो पहल गरिरहेको छु। अर्को धर्मको हिसाबले  मुक्तिनाथको प्रवेशद्वार नै म्याग्दी हो। विकासको हिसाबले म्यादी जिल्लामा सम्भावना नै सम्भावना छ। तर, त्यसका लागि हामी सबै म्याग्दीवासी मिल्नुपर्छ। एकजुट हुनुपर्छ।

प्रतिनिधिसभाको सदस्य हैसियतले प्रतिनिधिसभाको अहिलेसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो?

प्रतिनिधिसभाको गतिविधि हामीले साचेको जस्तो सजिलो हुँदैन। त्यसका आफ्नै नीति नियम र प्रक्रिया छन्। मेरो विचारमा संसद्ले तीव्रताका साथ काम गरेको छ। पहिला म सांसद मात्रै हुँदा जनताका जुनजुन विषय उठाएको थिए, अहिले त्यो कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छु। ऊर्जा राज्यमन्त्री भएको धेरै भएको छैन। तर पनि जनतासँग जोडिएका समस्यालाई समाधान गर्न पहल गरिरहेको छु।

संविधान जारी भएको करिब दश वर्ष भयो, कार्यान्वयनको अवस्थालाई  कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ?

तुलनात्मक रुपमा संविधान कार्यान्वयन भएको छ। जस्तो संविधान जारी भएपछि त्यसको मूल मर्मअनुरुप उत्साहका साथ दुईवटा आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता कार्यान्वयन भएको छ। तर, अस्थिर राजनीति र सरकारका कारणले जति कार्यान्वयन हुनुपथ्र्याे त्यो भएन।

सङ्घीयतासँग जोडिएका कतिपय ऐन÷कानुन समयमा बन्न सकेको छैन। जस्तो निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन ल्याउन ढिलाइ भएको छ। सङ्घीयतासँग जोडिएका र अति आवश्यक अन्य ऐन पनि जतिसक्दो चाँडो ल्याउने पक्षमा सरकार छ। सरकारले सोही अनुरुप काम गरिरहेको छ।

संविधानबमोजिम कानुन निर्माणको पाटोलाई तपाईंंले कसरी हेर्नुभएको छ?

प्रतिनिधिसभाले कानुन निर्माणको विषयमा धेरै काम गरेको छ। धेरै कानुन बनाएको छ। तर, अझै जति कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन। त्यसमा सरकार अस्थिर हुनुले पनि प्रभाव पारेको छ। संसद्लाई सरकारले विजनेस दिएकै छ। बन्न बाँकी अत्यन्त महत्वपूर्ण कानुन बनाउनुपर्नेछ। त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ। यस अवसरमा सबै राजनीतिक दलका नेता र सांसदलाई कानुन निर्माणको पक्षमा सक्रियताका साथ लाग्न आग्रह गर्दछु।

अहिले संविधान संशोधनको विषय पनि चर्चामा छ, यसबारेमा तपाईंंको धारणा के छ?

संविधान संशोधनको विषयमा ठूला दल कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट उठेको छ। जनताबाट पनि यो विषय उठेको छ।  संविधानलाई समयअनुसार संशोधन गर्नुपर्छ। त्यो जनताको भावनाअनुसार पक्षमा हुनुपर्छ। संशोधन गरेर देशको अर्थतन्त्रले धान्ने बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि जनतासँग पर्याप्त छलफल गर्न जरुरी हुन्छ। संविधान संशोधनको विषय राजनीतिक दलभन्दा जनताबाट आउनुपर्छ।

सङ्घीय संरचनालाई अझै सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ?

सङ्घीयताबारेमा संविधान निर्माणकै क्रममा कतिपय गल्ती भएका छन्। सच्याएर जानुपर्छ। जस्तो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको अधिकारका बारेमा संविधान सच्याउनुपर्ने मैले देखेको छु।