आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनमाथि छानबिन

काठमाडौं। रौतहटमा बम विस्फोटका घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा जलाएर मारेको अभियोगमा जन्मकैद भोगिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमसहित ४ जनालाई सफाइ दिने उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशमाथि न्याय परिषद्ले छानबिन सुरु गरेको छ।

उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनविरूद्ध परेका उजुरी र सार्वजनिक रूपमा भइरहेका टीकाटिप्पणीका आधारमा न्याय परिषद्ले प्रारम्भिक छानबिन अघि बढाएको हो।

न्याय परिषद् बैठकले सदस्य रामप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। विवादित मुद्दाको मिसिल र राय किताबको फोटो कपी झिकाइ सकिएको छ।

फैसलाको पूर्ण पाठ भने तयार भइसकेको छैन। ‘मुद्दाको मिसिल आइपुगेको छ, राय किताबको समेत फोटोकपी ल्याएका छौँ’ न्याय परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘सचिवालयले फाइल नै तयार गरेर उपलब्ध गराएको छ। फाइलमा उजुरी, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशितसमेत समावेश गरिएको छ।’

पीडित परिवारले सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्ति र बयानलाई न्याय परिषद्का पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक लिएको स्रोतको भनाइ छ।

कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई उच्च अदालतले जेठ १४ गते सफाइ दिएको थियो। सफाइ दिएसँगै उनी ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमुक्त भएका थिए। यस फैसलाका कारण न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनको मात्र होइन, न्यायिक नेतृत्व र सिंगो न्यायालयको समेत आलोचना भइरहेको छ। यसअघि रौतहट जिल्ला अदालतले आलमसहित ४ जनालाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। 

रौतहट जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो। संविधान सभा निर्वाचनताका २०६४ चैत २७ गते रौतहटको साविक राजपुर फरहदवा–४ मा रहेको कांग्रेस उम्मेदवार मोहम्मद अफताब आलमको घरमा बम विस्फोट भएको थियो।

आलमले चुनाव जित्न भारतबाट बम बनाउने मानिस बोलाएका थिए। त्रास देखाएर बुथ कब्जा गरी चुनाव जित्ने रणनीतिमा रहेका मोहम्मद आफ्ताब आलमकै घरमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ घाइते भएका थिए। आफन्तको गोठमा बम बनाउँदै गरेका उनीहरू घाइते भएपछि आफ्नो पोल खुल्ने डरले उनीहरूलाई आलमले आफ्नै इँटाभट्टाको चिम्नीमा जलाई मारेको अभियोग थियो। 

उक्त घटनाको १२ वर्षपछि २६ असोज २०७६ मा मात्र उनी पक्राउ परेका थिए। पटकपटक सांसद र मन्त्री भएका आलमले शक्तिका आडमा घटना ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेका थिए। उक्त घटनापछि नै उनी रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट दुईपटक सांसद र एकपटक श्रम तथा यातायात मन्त्री भइसकेका थिए। लामो समयसम्म उनका विरूद्ध प्रहरीले जाहेरीसमेत लिन मानेको थिएन।