जनप्रतिनिधिको भारी देशले थेग्न सक्दैन : अर्जुन नरसिंह केसी

 नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको औचित्य, योग्यता र जनउत्तरदायित्व सुशासनमा देखिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । प्रतिनिधिसभाका सदस्य नेता केसीले अव्यवस्था, पक्षपात, विधिविहीनता र भ्रष्टाचारले आम जनमानसमा निराशा, अविश्वास र असन्तुष्टिको अवस्था सृजना गरेको टिप्पणी गरे । नेता केसीसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेकाे अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

प्रतिनिधिसभामा तपाईंको हालसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो ?

म हालसम्म पटक–पटक जननिर्वाचित सांसदका रुपमा जनप्रतिनिधि भएँ । संविधानसभा सदस्य पनि निर्वाचित भएँ । चारपटक विभिन्न मन्त्रालय सम्हालेँ । जनताका असीमित आवश्यकता र सरकारको सीमित साधन–स्रोतका बीच न्यायोचित वितरण नै कुशल र व्यावहारिक नेतृत्वको योग्यता हो भन्ने म ठान्दछु । तर, त्यस्तो व्यवहारमुखी मान्यता कार्यान्वनयमा रुपान्तरण हुन सकेन । यस आधारमा भन्नुपर्दा विभिन्न पटकका मेरा संसदीय अनुभवहरूमा विविधता छ । सबै सांसदहरूका कार्यसम्पादन र भूमिका आ–आफ्नै छन् । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र आर्थिक अराजकतालाई नियन्त्रण गरेर सुशासन, लोकतन्त्र, दिगो विकास र जनता लाभान्वित हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि मैले निरन्तर रुपबाट आफ्नो भूमिका र प्राथमिकतालाई लगाएको छु । मुलुकका समस्या समाधान गर्ने विषयमा मेरो ज्ञानले भ्याएसम्म र सहमति र सहकार्यका आधारमा चल्नुपर्छ, तर सहमति भनेको कसैले कसैसँग पनि गर्ने आत्मसमर्पण होइन । यो त सहअस्तित्व, र सहसम्मानका साथको कार्यपद्धति हो । विधिविहीनता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कुशासनप्रति उदासीनता वरण गर्ने कुरामा मैले कसैसँग कम्प्रोमाइज गरिनँ र सहकार्य पनि गर्न सक्दिनँ । यस आधारमा आफ्नो भूमिका र दृढ मान्यतामा म सन्तुष्ट छु ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाइ कसरी हेर्नु भएको छ ?

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा आजसम्म सातवटा संविधान जारी भए । तिनका उत्पत्ति र समाप्तिले हामीलाई धेरै अनुभव र मार्गदर्शन दिएका छन् । जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको यो संविधानको भावनामा पूर्ववर्ती संविधानका विशेषता, अनुभव र कमी–कमजोरीको निचोड अन्तरनिहित छ । जस्तो समावेशिता र सामाजिक न्याय यो संविधानको सबभन्दा महत्वपूर्ण विशेषता हो, जो वञ्चितीकरणको लामो र तीतो अनुभवले आवश्यकताका रुपमा ल्याएको हो । निरङ्कुशताका सबै सम्भावनालाई यो संविधानले रोकेको छ । तर हाम्रै अव्यवस्था, पक्षपात, विधिविहीनता र भ्रष्टाचारले आम जनमानसमा निराशा, अविश्वास र असन्तुष्टिको अवस्था सृजना भएको छ । यो नै आजको प्रमुख राष्ट्रिय चुनौती हो । सत्ताबाट बारम्बार देखाइने कमी–कमजोरी, उदासीनता र हेलचेक्र्याइँले गर्दा यसको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । मुख्य रुपमा संविधानको लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी ध्येयमा कुनै खोट छैन । व्यवस्थामा होइन, व्यवस्थापकमा देखिएको मनपरितन्त्र र स्वेच्छाचारिता आजको समस्या हो । 

संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सरकार संविधानको  अनिवार्य पालनकर्ता र जनतालाई परिपालन गराउने शक्ति हो । सत्ताले संविधानको अक्षर र भावनाअनुरुप यसको पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ । २०७२ मा वर्तमान संविधान जारी भएपछिका दिनमा आ–आफ्नै पक्ष, पहिचान र पृष्ठभूमि बोकेर आएका विभिन्न किसिमका सरकारहरू गठन भए । संविधान मुलुकको मूल कानुन, जीवन्त, गतिशील र सर्वोच्च दस्तावेज भएकाले यसको कार्यान्वयनमा राष्ट्रको आवश्यकताअनुरुप सहमतिका आधारमा समयसापेक्ष संशोधन र परिमार्जन गर्दै अग्रगति दिइरहनुपर्ने राजनीतिक कौशल नेतृत्वमा हुनुपर्छ । हाम्रो संविधानमा पनि संशोधन, परिमार्जन, अझ बढी स्पष्टता र मेलमिलाप तथा राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो हामी सबैले अनुभव गरिरहेका छौँ । त्यसैले नेपाली कांग्रेस, एमाले र अन्य राजनीतिक दलका बीच वर्तमान सरकारको गठन गर्दा भएको सातबुँदे सहमतिमा संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता समेटिएको छ । तर यो प्रतिबद्धताको बाबजुद १० महिना बितिसक्दा पनि यतातिर कुनै  तर्खर नगर्नु दुःखद आश्चर्य भएको छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको औचित्यका रुपमा प्रस्तुत यस बुँदामा देखिएको मौनता र अकर्मण्यताले सत्ता गठबन्धनको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठेको छ ।

सुशानका लागि सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ?

सरकारको औचित्य, योग्यता र जनउत्तरदायित्व कार्यरुपमा सुशासनमा देखिनुपर्छ । लोकतन्त्र र सुशासनसँग भ्रष्टाचार एकसाथ चल्न सक्दैनन् । यो भाषणको मसला होइन जिम्मेवारी र कर्तव्यको प्राथमिकता हो । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अराजकताको अन्त्य, अधिकतम जनहित र विधिको शासन, स्वतन्त्र र जिम्मेवारीप्रति जागरुक न्यायपालिकाको अस्तित्व नै सुशासनको पहिलो विशेषता हो । यति गर्न सक्ने सरकार भएमा त्यसले लोकतन्त्रको नवयुग ल्याउन सक्छ । यसमा सरकारले कसैसँग मोलाहिजा वा सौदाबाजी र सत्तामा आफ्नो आयु लम्ब्याउने चेष्टा गर्नु हुँदैन । सुशासनको मूल आदर्श नै विधिको शासन, दण्डहीनताको अन्त्य र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको स्थापना हो । यतातिर राज्यशक्ति सम्पूर्ण रुपमा केन्द्रित हुनु आवश्यकता छ । सुशासनको सुगारटाई भाषण निरर्थक हुन्छ । 

सङ्घीयता अझै सुदृढ बनाउन के गर्नु पर्ला ?

सुरुमै के प्रस्ट होऔँ भने देशमा विद्यमान समस्या र चुनौतीका लागि सङ्घीय राज्यसंरचना आफैँ समाधान होइन, एकात्मक राज्य संरचनाको विकल्प हो । सङ्घीयता लागू गर्ने चरणमा हामीकहाँ यसबारे बहस नै गलत तरिकाले गरियो । सङ्घीयता नै देशको समाधान हो भन्ने भाष्य रचना गरियो । यही भाष्यको परिणामस्वरुप आज जनतामा छाएको निराशाले गर्दा सङ्घीयता  विवादको विषय बन्नपुगेको छ । अर्कातिर आज देखिएको जनप्रतिनिधिको भारी देशले थेग्न सक्दैन । करिब ३६ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधित्वको औचित्य र भार देशलाई आवश्यक हो कि होइन ? तसर्थ स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय प्रतिनिधित्वको सङ्ख्यामा ५० प्रतिशत घटाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।

हरेक प्रदेश आर्थिक, प्रशासनिक, जनतालाई दिने सेवासुविधामा आत्मनिर्भर भएमा मात्र सङ्घीयता सुदृढ हुन्छ । हरेक कुरामा केन्द्रको मुख ताक्ने, केन्द्र सरकार गठन र विघटन हुनेबित्तिकै प्रदेश सरकारहरू पनि बन्ने वा भत्किने अवस्थाले सङ्घीयता सबल र सक्षम हुँदैन । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अराजकता, अपारदर्शिता, भागबन्डा जस्ता विसङ्गति र विकृतिले सङ्घीय व्यवस्थालाई पनि घातक असर पु-याएको छ । सरकारले हालै गठन गरेको शासकीय सुधार आयोगले सङ्घीयताको सफलता र प्रदेशहरूको औचित्य र जनउपयोगितालाई सार्थक र सफल बनाउने दिशामा ठोस उपाय दिन सक्नुपर्छ । 

युवा पलायन रोक्न सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ?

युवापुस्ताका चाहना र आवश्यकतालाई सरकारले कार्यमूलक सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । हरेक दिन तीनदेखि पाँच हजार युवाहरू विदेसिन विवश छन् र हरेक दिन तीनदेखि पाँचवटा लास बाकसमा देश भित्रिरहेका छन् । यसको निराकरण नै राष्ट्रको पहिलो कर्तव्य हो । सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने विदेशले ‘आइज’ भनेर जबरजस्ती तानेर हाम्रा युवाहरूलाई लगेको होइन । देशले ‘जा’ भनेर धकेल्ने बाध्यात्मक वातावरण बनाएको कारण उनीहरू तपाईंकै शब्दमा ‘पलायन’ भएका हुन् । उनीहरूलाई ‘योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम’ पाउने, न्यायोचित रोजगारी र वृत्तिविकास (क्यारियर) को वातावरण बनाउनुपर्छ । लगानी, उत्पादन र निर्यातमा वृद्धि सँगसँगै रोजगारीमा स्वतः वृद्धि हुन्छ । हाम्रो युवापुस्ताले सूचना प्रविधि, अनलाइन सेवा, अन्य सेवा क्षेत्र, खेलकुद आदिमा देशले गर्व गर्ने खालको योगदान पु¥याएका छन्, अझ बढी योगदान पु¥याउने सामथ्र्य राखेका छन् । यसको प्रोत्साहन र कदर हुनुपर्छ ।    

मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक दलहरूलाई तपाईंको सुझाव के छ ?

सर्वप्रथम पार्टी सुधारका कार्यसूचीप्रति गम्भीर हुनु नै प्रत्येक पार्टीको दायित्व हो । हाम्रा सम्पूर्ण दलहरूमा आन्तरिक प्रजातन्त्र प्रवद्र्धन, नेतामुखी होइन नीतिमुखी पद्धतिको निर्माण, व्यक्ति होइन संस्थामुखी र विधिबाट सञ्चालित प्रक्रियाअनुसार पार्टी सुधार आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । पार्टी नै प्रथम पाठशाला हो जसबाट सुशासनमा प्रशिक्षित व्यक्तित्व नै राष्ट्रको सुशासनको संवाहक बन्नसक्छ । तसर्थ, हरेक दलको संरचना, अस्तित्व र विशेषता आ–आफ्नै प्रकारको छ । मैले दिने सुझाव यतिमात्र छ–भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कुशासनलाई प्रश्रय दिने काम नगरौँ । राष्ट्रिय एकताको भावनामा वैमनस्यता र फाटो ल्याउने निषेधको राजनीतिलाई स्थान नदिऔँ । लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता तथा अधिकार, विधिको शासन र कानुनी राजको बाटो अवरुद्ध हुने र हिंसात्मक काम कतै कसैबाट कदापि नहोस् । हाम्रो समर्थनले सरकार राष्ट्रिय हितमा सफल होस् । हाम्रो विरोधले सरकार ठीक बाटोमा चल्न बाध्य होस् भन्ने प्रतिपक्षी मानसिकता नै लोकतन्त्र सशक्तीकरणको अजय स्रोत हो । 

तपाईंको अबको योजना के छ ?

मुलुकलाई सुशासनपूर्ण सार्थक र जनउत्तरदायी लोकतन्त्र, संविधानको सफल कार्यान्वयन, जनताको न्यायपूर्ण भावना र चाहनाको प्रतिनिधित्वका लागि सक्दो प्रयत्नमा छु । यसैलाई निरन्तरता दिइरने मेरो प्रयत्न रहने छ ।