यस कारण अख्तियारमा बयान दिन बाध्य भए माधव नेपाल

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग बयान लिएको कुरा सार्वजनिक भएपछि यसबारे चासाको विषय बनेको छ ।

नेपालसँग अख्तियारले बयान लिएको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का  सांसद मनिष झाले त संसद्मै आपत्ति जनाउँदै ‘राजनीतिक प्रतिशाेधको आशंका’ भनेको छन् ।

अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग प्रतिशाेध साँधेको हो या जायज अनुसन्धान गरेको, यो बुझ्नका लागि भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद विद्यालयको नाममा दिइएको जमिनको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

हदबन्दी छुटमा पतञ्जलीले जग्गा पायो

२०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतीय योग गुरु रामदेवको पतञ्जलीले आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, औषधि उद्योग, गाई फार्म एवं जडीबुटी खरिदका लागि भन्दै हदबन्द छुट गराएर ८१५ रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो ।

जग्गा खरिद गरेको तीन महिनामै ३५३ रोपनी जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेश होम्सलाई बिक्री गर्यो । अस्पताल र औषधि कम्पनीको नाममा हदबन्दीमा किनिएको जग्गा प्लटिङ व्यवसायीको हातमा पुगेपछि अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको थियो ।

नेपाल नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो भने सोही जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि नेपाल नेतृत्वकै सरकारले गरेको थियो ।

हदबन्दी छुट पाएको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको हो, त्यो प्रयोजन पूरा गर्न नसकिए वा प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा नै ‘सरकार’को हुने प्रावधान छ । तर कानुनले नै बन्देज लगाएको विषयभित्र प्रवेश गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, भूमि सुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिव छविराज पन्तलगायतले उक्त जग्गा ‘पतञ्जली’बाट किनबेच गर्ने कम्पनीका नाममा ‘ट्रान्सफर’ गर्नेसमेतको अनुमति दिएको पाइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

पतञ्जलीले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालय र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।

तत्कालीन मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा उठाएर लैजाने फाइलमै ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मौखिक आदेशअनुसार हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न अनुमति दिने’ भनेर प्रस्ताव अघि बढाएको आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल उक्त प्रकरणमा मुछिएका हुन् ।