सरकारको एकद्वार विज्ञापन नीति सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वारा प्रणालीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले उक्त निर्णय खारेजको आदेश गरेको हो ।

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियाले पाउनुपर्ने दावीसहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता लुईंटेलले दायर गरेको रिटमा असार २२ र २३ मा दुवै पक्षका तर्फबाट बहस गरेका थिए ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनी, डा बालकृष्ण चापागाईं, डा प्रेमराज सिलवाल लगायतले बहस गरेका थिए भने महान्यायाधीवक्ता नारायणदत्त कंडेल र नायव महान्यायाधीवक्ता उद्धव प्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए ।