‘सामुदायिक विद्यालयलाई अब्बल बनाउने हो भने शिक्षक पनि उत्कृष्ट खोज्नु पर्छ’

काठमाडौँ, १९ भदौ । नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालयभन्दा अब्बल बनाउने हो भने त्यही अनुसारको सेवा सुविधा दिएर शिक्षक पनि अब्बल, उत्कृष्ट र क्षमतावान खोज्ने व्यवस्था कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिको बुधबारको बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तुत गर्दै थापाले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

सांसद गङ्गा कार्कीले गाउँपालिका महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घलगायत सबै क्षेत्रका विज्ञको सुझावका आधारमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताइन् । 

सांसद घिसिङ लिम्बू लामाले सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार गर्न सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति वा जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमै अध्ययन गराउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

सांसदद्वय असिम शाह र ऋषिकेश पोख्रेलले सबै तहको शिक्षालाई निःशुल्क गर्दै अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद हितबहादुर तामाङले ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षकको सङ्ख्या बढिरहेको उल्लेख गर्दै आवश्यकताका आधारमा विद्यालयलाई गाभ्ने विषयलाई कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

यसअघि विधेयकमाथि संशोधन राख्ने सांसदहरुले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने, विद्यालयको भौतिक संरचना र पाठ्यक्रम अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने विषयलाई ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीसँग अनावश्यक शुल्क उठाइरहेको भन्दै विद्यालयको पोसाक, पुस्तक र कपि अभिभावक आफैँले खरिद गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थालाई विधेयकमै उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

यौन शिक्षा विद्यालयको तल्लो तहमै

त्यसैगरी यौन शिक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई पनि विद्यालयको तल्लो कक्षादेखि नै पाठ्यक्रममा राख्ने गरी विद्यालय शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने, ऋणमा विद्यालयको भवन भव्य बनाउने तर विद्यार्थी र शिक्षक नहुने समस्यालाई पनि ऐनमार्फत नै समाधान गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिए ।

सरकारी विद्यालयले निजी विद्यालयसँग प्रतिस्प्रर्धा गरी निजी विद्यालयभन्दा अब्बल हुने गरी ऐन बनाउनुपर्ने, पुरातन शैलीको शिक्षाभदा पनि अहिलेको आधुनिक प्रविधिसँग सुहाउँदो विद्यालयको शिक्षा प्रणाली बनाउनुपर्ने सांसदहरुको माग छ ।  

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरुपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना तथा  सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्यले सो विधेयक ल्याइएको हो । 

त्यसैगरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री र शैक्षिक गुणस्तर, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी नियुक्ति, पदीय आचरण, सरुवा, कारबाही तथा अवकाशका विषयमा एकरुपता ल्याउन विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको सो विधेयकमाथि एक सय ५२ सांसदहरुले संशोधन हालेका छन् ।