शुक्रबार, २२ चैत २०८१

कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार


काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमाथिको मुद्दामा अन्तिम किनारा लगाउँदै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।  तर इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भन्दै अग्राधिकार आदेश दिएको छ ।

अब सर्वोच्चको यो आदेशसँगै हितेन्द्र शाक्य नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा रहनेछन् । तीन दिनको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले कुलमान र हितेन्द्रको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक आदेश गरेको हो ।

टिप्पणीहरू:



यो पनि तपाईंलाई मन पर्न सक्छ