राष्ट्रियसभामा अर्यालकाे नाम सिफारिस र आदर्शकाे नियुक्त फिर्ता लिन प्रभु साहकाे माग

काठमाडौँ। आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एंव पूर्वमन्त्री प्रभु साहले जेनजी विद्रोहको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अख्तियारको चरम दुरुपयोग गर्दै आफ्नालाई राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा भर्ती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन्।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीको तीव्र आलोचना भइरहेको छ।

निर्वाचन गराउने प्रधान दायित्व बोकेको सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरेर अब बहिर्गमनको बेलामा भने जेनजी विद्रोहको मूल मर्ममाथि नै प्रहार हुने गरी सुशासनलाई धज्जी उडाउँदै आफ्नालाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाउनु निन्दनीय कार्य भएको साहले जनाएका छन्।

'निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल सत्ताबाहिर बस्न नचाहेर आफू सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रियसभामा मनोनित हुन सिफारिस हुनु पनि अर्को लाजको विषय हो,' आजपा अध्यक्ष साहले भने।

यस्तै उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पिए आदर्श श्रेष्ठलाई जाँदाजाँदै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नु सुशासन र पारदर्शीताको उपहास भएको बताए।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारको नाममा आफ्नै श्रीमती र परिवारका सदस्यहरुलाई जागिर खुवाएर सुशीला कार्कीको आदर्शच्यूत गरिसकेका छन्।

अहिले सरकारबाट बिदा हुने बेलामा सुशीला कार्की उनै प्रमुख स्वकिय सचिव आदर्शको लागि आफ्नो आदर्श सखाप पार्नु दु:खद भएको टिप्पणी उनले गरे।

'जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। तर, सरकार प्रमुख त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको साटो आफ्ना आसेपासेलाई राज्यका निकायमा भर्ती गर्न व्यस्त हुनु लज्जाको विषय हो। सुशीला कार्कीलाई यी दुवै निर्णय फिर्ता लिन र तत्काल जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक आग्रह गर्दछु', आजपा अध्यक्ष साहले भनेका छन्।