नयाँ जनादेशसहित भाेलिदेखि संसद् अधिवेशन सुरु हुँदै, यस्ता छन् कार्यसूची

काठमाडौँ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन भोलि (बिहीबार)देखि सुरु हुँदैछ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि सुरु हुन लागेको यस अधिवेशनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा महत्वका साथ हेरिएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपालको संविधानबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन बिहीबार दिउँसो २ः०० बजेका लागि आह्वान गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको उक्त अधिवेशन सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय कक्षमा र राष्ट्रियसभाको बैठक सङ्घीय सचिवालयस्थित पूरानो भवनमा बस्नेछ। यो राष्ट्रियसभाको २०औँ अधिवेशन हो।

विसं २०६४ मा ६०१ सदस्यीय संविधानसभा गठन भएपछि नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सञ्चालन हुँदै आएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन १८ वर्षपछि सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा बस्न लागेको हो।

विसं २०१५ मा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनपछिका संसद् अधिवेशन सिंहदरबारस्थित पूरानो संसद् भवन (ग्यालरी बैठक)मा बस्दै आएको थियो।

राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

निर्वाचन आयोगले यही चैत ५ गते ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन’ राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको थियो। निर्वाचनमार्फत जनताले रास्वपालाई मुलुकमा स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन करिब दुई तिहाइको बहुमतसहितको जनादेश दिएका छन्।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले दुवै सदनको बैठक सञ्चालनका लागि भौतिक, सुरक्षा, प्राविधिक र जनशक्तिका हिसाबले सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ।

बैठकमा सदस्य बस्ने क्रमको निर्धारण विगतका परम्पराअनुरुप तय गरिएको छ। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रतिनिधिसभामा सभामुखको आसनको अगाडि दाहिनेतर्फ सत्तापक्ष, बीचमा सरकार र बायाँरिर्फ प्रतिपक्ष रहने व्यवस्था मिलाइएको छ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको आसन नजिकै रहनेछ। लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यास अपनाएका मुलुकमा संसद्लाई प्रतिपक्षको सत्ताका रूपमा लिइन्छ। यसपटक संसद्मा विगतका अधिवेशनजस्तो नभई सत्तापक्षको लहरमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र रास्वपाका सांसद तथा प्रतिपक्षतर्फ एक स्वतन्त्रसहित ९३ सांसद रहनेछन्। जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वाेच्च संस्थाका रूपमा संसद्लाई लिने गरिएको छ।

सभामुख र उपसभामुख चयन आगामी अधिवेशनको ‘विजनेस’

प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन भएकाले आगामी अधिवेशन सभामुख र उपसभामुख चयन मुख्य कार्यसूचीमा रहनेछ। प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सभाको अध्यक्षता गर्ने ज्येष्ठ सदस्यले सांसदलाई स्वागत गर्ने तथा अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी विषयमा जानकारी दिने पहिलो कार्यसूची रहनेछ।

सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका तथा अन्य कार्यसूची सर्वदलीय बैठकमा भएको सहमतिका आधारमा निर्धारण हुनेछ। संसद् सचिवालयले आज सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेको छ। यस अधिवेशनमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सङ्घीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षालगायत महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्ने दायित्व छ।

यही चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा ४५ दिनभित्र सङ्घीय निजामती विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ। दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० जना सदस्यको प्रतिनिधित्व हुन्छ।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १८२, नेपाली कांग्रेसका ३८, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का २५, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का १७, श्रम संस्कृति पार्टीका सात, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का पाँच र एक स्वतन्त्र सांसदको उपस्थिति रहेको छ।

लैङ्गिक प्रतिनिधित्वका हिसाबले प्रतिनिधिसभामा १७९ पुरुष र ९६ जना महिला हुनुहुन्छ। राजनीतिमा पुस्तान्तरणको माग गर्दै गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार अहिलेको संसद्मा युवा सांसदको बाहुल्यता देखिन्छ। राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संसद् र यसका मुख्यकार्य

नेपालको संविधानले सङ्घीय संसद्का रूपमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ। सङ्घीय सदनको तल्लो सदनलाई प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रियसभा भनिन्छ।

सङ्घको अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन निर्माण, सरकार गठन, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल र पारित, संविधान संशोधन र जनमत सङ्ग्रहको निर्णय, सरकारका कामकारबाहीको निगरानी, निर्देशन र सुुझाव प्रस्तुत तथा अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको अनुमोदन सङ्घीय संसद्को मुख्यकार्य जिम्मेवारी हो।

प्रतिनिधिसभा मातहत हाल विभिन्न १० वटा विषयगत समिति छन्। अर्थ, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिनिधिसभा मातहतका समिति हुन्।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त समितिका रूपमा संसदीय सुनुवाइ र राज्यका निर्देशनात्मक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व कार्यन्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङकन समिति रहेका छन्। नयाँ निर्वाचनपछि गठन हुने सभाले संसद्को नियमावली संशोधन वा परिमार्जन र संसदीय समितिको सङ्ख्या हेरफेर गर्न सकिनेछ। रासस