पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले एकलौटी गरेको आरोप

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघको १० औं महाधिवेशनपछि देखिएको विवादलाई अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको एकता अधिवेशन सम्बन्धी फैसलालाई विपरित संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले मनोमानी गरेको भन्दै एनआरएनए ननरेसिडेन्ट नेपाली एशोसिएशन  अन्तराष्ट्रिय समन्वय समितिले संस्थागत गतिविधी बन्द गरेको जनाएको छ ।

समितिका अध्यक्ष माधव मरासिनीले विज्ञप्ती जारी गर्दै २००३ मा स्थापित गैरआवासीय नेपाली संघ अहिले गम्भिर अवस्थामा उभिएको बताएका छन् । ‘नेपालको समृद्धिको लागि विदेशमा सिकेको ज्ञान, सिप र पुँजीलाई नेपालमा लगानी गर्ने उदेश्य स्थापित यस संस्थाभित्र भएको गुटबन्दी, इगो र बालहठका कारणले संस्था अहिले छियाछिया हुने अवस्थामा पुगेको छ ।’ मरासिनीद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । 

पूर्वअध्यक्ष घलेले आफैले सुरुआत गरेको एमआईएस प्रणालीका बिरुद्ध उभिएर नयाँ वेवसाइट मार्फत सदस्यता वितरण गर्ने, राष्ट्रिय समितिहरुलाई विघटन गर्ने र अहिले उच्चस्तरिय समितिमा रहेका सदस्यहरुलाई उम्मेदवारनै बन्न नदिने कार्यदिशा तय गरि आफ्नै श्रीमती  जमुना घलेलाई नेतृत्वमा ल्याउन गरिएको आरोप मरासिनीले लगाएका छन् । 

‘गैरआवासीय नेपाली संघका विश्वभर छरिएका राष्ट्रिय समितिहरुले समेत संघका वर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसी सहितको एकता अधिवेशन आगामी अक्टोवरमा हुनु पर्ने सुझाव विपरित घलेको एकल निर्णयबाट संस्थालाई थप विभाजनमा लैजानको लागि मे महिनामा तय गरिएको कथित फर्जी अधिवेशन तत्तकाल रोक्न आग्रह गर्दै संघका वर्तमान अध्यक्ष डा. केसी सहितको बृहत एकतको लागि आब्हान गर्दछु ।’ विज्ञप्ती मार्फत भनिएको छ ।

साथै, एकताको मर्मलाई गहिरो ढंगले आत्मसाथ गर्दै लामो  समय देखि आफ्नो नेतृत्वमा रहेको एनआरएनए ननरेसिडेन्ट नेपाली एशोसिएशन  अन्तराष्ट्रिय समन्वय समिति र गैरआवासीय नेपाली संघबीच २७ मे २०२२ को सम्झौता पत्र अनुसार गैर आवासीय नेपाली संघका तर्फबाट हुने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धि परोपकारी कार्यमा एक आपसमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने गरि आजकै मिति देखि  एशोसिएसनको स्वामित्वमा रहेको लोगो गैरआवासीय नेपाली संघलाई हस्तान्तरण गर्दै अब उपरान्त एनआरएनए ननरेसिडेन्ट नेपाली एशोसिएसन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका सम्पूर्ण गतिविधिहरु बन्द गरिएको जानकारी गराएका छन् ।