इजरायल र इरानमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र उद्धारका लागि आवश्यक तयारी गरिने

काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजरायल र इरानबीच हाल विकसित परिस्थितिका कारण रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि कूटनीतिक नियोगलाई आवश्यक तयारी गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करको संयोजकत्वमा बसेको सरोकारवालाको बैठकले नेपाली नियोगमार्फत इजरायल, इरान र प्रभावित छिमेकी मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले नेपाली नियोगसँगको समन्वयमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको आवश्यक सुरक्षालाई ध्यान दिई उपयुक्त परामर्श तथा यात्रा सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

इजरायल, इरान र प्रभावित छिमेकी मुलुकमा रहेका नेपालीलाई आवश्यकतानुसार राहत, उद्धारदेखि स्वदेश फिर्ता ल्याउनुपर्ने अवस्थाको पनि तयारी र तेस्रो मुलुकको ट्रान्जिट प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा छिमेकी देशसँग समन्वय गरी उद्धारका लागि पहल गर्ने बैठकको निर्णय छ।

बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा रहेको श्रम आप्रवासन तथा वैदेशिक रोजगार समस्या समाधान कार्यदललाई आपतकालीन प्रतिकार्य टोलीका रुपमा समेत काम गर्ने गरी परिचालन गर्न सिफारिस गरेको छ।

सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र सहयोगका लागि सुरक्षा कूटनीतिमार्फत आवश्यक पहल गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा इजरायल, इरान र प्रभावित छिमेकी मुलुकमा जाने नेपालीलाई हवाई टिकट सार्नुपर्ने अवस्थामा सोबापत लाग्ने थप शुल्क छुटको व्यवस्था मिलाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले श्रम स्वीकृति लिई हाल वैदेशिक रोजगारीमा इजरायल, इरान र अन्य प्रभावित छिमेकी मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकको तथ्याङ्क तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएको सचिव पुस्करले जानकारी दिए।

बैठकले इजरायल, इरान तथा प्रभावित छिमेकी मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श सेवा प्रदान गर्न ‘भर्चुअल’ तथा ‘टेलिमेडिसिन’ सेवालाई विस्तार र तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा तयारी गर्न वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित देश तथा नेपाल सरकारले जारी गरेका सूचनाअनुसार आवश्यक सर्तकता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। बैठकमा संसदीय समितिका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालय, अध्यागमन र वैदेशिक रोजगार विभाग, निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनको प्रतिनिधि सहभागी थिए।