राष्ट्रियसभा शून्य समयः तराईकाे खडेरीदेखि ‘कुलिङ पिरियड’ काे विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने मागसम्म

काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सदस्यहरुले तराईमा पानी नपर्नाले भएको समस्यादेखि लिएर सरकार मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेसम्मका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैठकको शून्य समयमा सांसद सावित्री मल्लले तराई क्षेत्रमा वर्षायाममा पनि पानीको स्रोत सुक्दै गएको अवस्थामा सरकारले आठ जिल्लालाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर मात्र नहुने र त्यसका लागि राहतका आवश्यक काम गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद घनश्याम रिजालले सरकारले सुशासनको कुरा गरे पनि अनधिकृत रुपमा स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्रीहरुले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरे।

सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले रुकुम–पश्चिमममा पुरानो चौरजारी विमानस्थलमा हवाई उडान बन्द भएको छ वर्षसम्म पनि नखुलेको हुनाले तत्काल उक्त विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएर हवाई उडान सुरु गर्न माग गरे।

सांसद पदमबहादुर परियारले रोजगारका लागि कुवेत गएकी सङ्गीता थापाले रोजगारदाताले मानसिक र शारीरिक तनाव दिने गरेको सामाजिक सञ्जालमार्फत फेसबुकमा लेखिरहेको देखिएकाले तत्काल उद्धारका लागि सरकारसँग माग गरे।

सांसद रुक्मणि कोइरालाले विसं २०११ नेपाल–भारतबीच कोशी सम्झौता गर्दा कोशी बाँध र पुल निर्माण गर्दा लगभग ३५ हजार बिघा जमिन अतिक्रमण गरिएको र सम्झौतामा भारतले क्षतिपूर्ति दिने भए तापनि अहिलेसम्म नपाएकाले त्यो क्षेत्रको जनताको समस्या परिरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद रेणु चन्दले बैतडीको पुर्चाैनी नगरपालिकामा श्रीभारवर सडकको अहिलेसम्म स्तरोन्नति नभएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरिन्।

सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले यातायात व्यवस्था कार्यालय र विभाग अव्यवस्थित हुँदै गएको देखिएकाले नागरिकको विश्वास जित्ने गरी काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सुर्खेतको पञ्चपुरी निवासी हाल मुम्बईमा बस्दै आएका कँडेल परिवारको छोरीहरु १७ वर्षीय मेकुका र १५ वर्षीय सिर्जना कँडेल तीन साताअघि हराएकामा भक्तपुरको बोडेमा शव फेला परेकाले तिनीहरुको अपहरण गरी हत्यामा संलग्न दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरे।

सांसद श्रीकृष्ण अधिकारीले सरकारले सुशासनको कुरा गरिरहेको भए पनि निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने विषयमा तत्काल छानबिन गर्न माग गरे।