नेता कर्मचारीकाे आपत्ति, संविधानले दिएकाे अधिकार कुण्ठित गर्न पाइदैन

काठमाडौं, २६ पुस । निजामती कर्मचारीका विभिन्न संगठनहरूले दलगत ट्रेड युनियन हटाउने  बहसका सन्दर्भमा आपत्ति जनाएका छन् ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा सुझाव दिँदै निजामती कर्मचारीका विभिन्न संगठनका प्रतिनिधिले हक हितको लागि संगठित हुने अधिकार संविधानले नै दिएको भन्दै यसलाई कुण्ठित नगर्न चेतावनी दिए ।

एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले ट्रेड युनियन अधिकारमा विषयमा विद्यमान कानूनमा रहेका विषयलाई नै निरन्तरता पाउनुपर्ने बताए । मुलुकको परिवर्तनमा ट्रेड युनियनको भूमिकालाई नबिर्सन भन्दै ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने बहस उचित नभएको उनको भनाई थियाे । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले ट्रेड युनियन अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने दिशातर्फ नजान सुझाव दिए । निजामती सेवामा रहेर गलत गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको भन्दै उनले संवैधानिक अधिकार खोस्ने बहस नगर्न आग्रह गरे ।

माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्न सकिने भएपछि यसलाई नै हटाउने कुरा उचित नभएको धारणा राखे । यसअघि विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा कांग्रेस-एमाले सांसदहरूले दलगत ट्रेड युनियन हटाइ एउटैमात्रै आधिकारीक ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । 

कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीमा दलनिकट कर्मचारी टे्ड युनियन खारेजी गर्ने विषयले प्रवेश पाएपछि कर्मचारी संगठनका नेताहरु टे्डयुनियन अधिकारकाे विषयमा जुर्मुराएका छन् ।