ऋण काढेर तल्लो बाटोबाट अमेरिका पुग्नु र निष्कासन भएर आउनु उचित होइन: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तल्लो बाटोबाट अमेरिका पुगी निष्कासन भएर आउनु उचित तरिका नभएकाे बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले यसमा चेतनाकाे कमी भएकाे बताए । 

अहिले संसार ग्लोबल भिलेज बनेको छ । व्यवसाय, रोजगारी र अध्ययनका लागि जतिसुकै विकसित र धनी देशका नागरिक पनि आफ्नो रुची अनुसार विदेश जाने सिलसिला हामी विश्वब्यापी रुपमा देखिरहेका छौं । देशका युवा बाहिरिए भन्ने कुरालाई पूरै नकारात्मक रुपमा बुझ्नु पनि हुँदैन । केही बाहिर जाने कुरा त स्वभाविकै हाे तर ठूलै संख्यामा बाहिर जाने कुरा भइरहेको छ’  प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘खेतहरू बाँझो भएको छ। खेत छ, त्यहाँ उत्पादन गर्नपर्ने ठाउँमा त्यो छाडेर ऋण काढेर बाहिर जानु, तल्लो बाटोबाट अमेरिका पुग्नु र निष्कासन भएर आउनु उचित तरिका होइन, यसमा चेतनाकाे कमी भएकाे देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सिर्जनशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरी स्टार्टअपमा आधारित उद्यमशीलता विकासमा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सहुलियत व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रममा इच्छुक प्रस्तावकहरूबाट छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।

उनले स्वदेशमै उत्पादन र उत्पादकत्व विस्तार गरी आन्तरिक रोजगारीको दीगो आधार तयार गर्ने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन भर्खरै सम्पन्न गरेको जनाउँदै अहिले संसार ग्लोबल भिलेज बनेकाले व्यवसाय, रोजगारी र अध्ययनका लागि जतिसुकै विकसित र धनी देशका नागरिक पनि आफ्नो रुची अनुसार विदेश जाने शिलशिला  विश्वव्यापी रहेको बताए ।

यस्ताे छ सांसदकाे प्रश्‍नमा प्रधानमन्त्रीकाे जवाफ 

माननीयले उठाउनुभएका प्रश्‍नका लागि धन्यवाद। 

सम्माननीय सभामुख महोदय,  युवाहरु बाहिर जाने बाध्यता पनि केही होला । माननीयज्यूले पनि भन्नुु भएको छ, केही विश्वविद्यालयहरु खाली हुँदै छन्, क्याम्पसहरु खाली हुँदै छन्, विद्यालयबाट उत्र्तीण हुने बित्तिकै बाहिर जाने क्रम छ । कतिपय ठाउँहरुमा विद्यालयमा भर्ना संख्या पनि घट्दो छ । यहाँ कलेज पढेका विद्यार्थीहरुले दुनियाँका कलेजहरुमा प्रतिस्पर्धा पनि गरेका छन्, राम्रो नतिजा पनि ल्याएका छन् । पढाइ अत्यन्तै कमजोर छ भन्ने मात्रै होइन, हामीले आपूmलाई जसरी पनि एउटा हिनताबोधीग्रन्थीमा राखिरहनुु पर्ने अथवा आफ्नो उपलब्धिलाई न्युन देखाउनुु पर्ने पनि आवश्यकता पनि हुँदैन । हाम्रो देशको पढाइ त्यस्तो नराम्रो अथवा दुनियाँमा प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने खालको छैन । फि स्टक्चर अन्त कहींभन्दा सस्तो छ । बाहिर गएर यहाँको भन्दा ठूलो शुल्क तिरेर खर्च गरेर पढ्नुु पर्ने हुन्छ । यहाँ त्यही शिक्षा, त्यसै लेवलको, त्यही कोर्स पढ्न बाहिर जानुु हुँदैन । त्यही कुरा हामीले नयाँ पिढीलाई सुशिक्षित गर्न जरुरी छ । हामीले नयाँ पिढीलाई बताउनुु पर्छ कि यही अवसर छ भने, अवसर नहुने बेग्लै कुरा हो, अवसर हुँदाहुँदै बाहिर जाने प्रवृत्ति राम्रो होइन । देशलाई माया गर्ने कुरा सिकाउनुु पर्छ, आफ्नो देश बनाउने कुरा सिकाउनुु पर्छ । 

अर्को बाहिर जाने प्रवृत्ति अथवा बाध्यता र परिस्थितिलाई रोक्नका लागि सरकार गम्भीर छ । विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरु ल्याइराखेको छ । अहिले युवाहरुलाई रोजगारीको मात्रै होइन, उद्यमशीलताको कुरा गरिरहेका छौं, उद्यमशील हुन सिकाइरहेका छौं र उद्यमशील हुन मद्दत पनि गरिरहेका छौं । उद्यमशील हुनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक प्रबन्धको कुरा होस् अथवा प्राविधिक प्रबन्धका जस्ता कुराहरुमा सरकारले सघाइ पनि रहेको छ ।  सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनेजस्ता कुराहरु र स्टार्टअप ऋण दिने जस्ता कुराहरु, महिला उद्यमीहरुका लागि स्टार्टअपका कुरामा प्राथमिकता दिने यी कुराहरु भइराखेका छन् । र, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन एउटा जागरणका हिसाबले र अर्को व्यवस्थापनका हिसाबले सरकार त्यसमा लागिरहेको छ ।

स्वदेशमै उत्पादन र उत्पादकत्व विस्तार गरी आन्तरिक रोजगारीको दीगो आधार तयार गर्ने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन भर्खरै सम्पन्न गरेको छ । युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउन स्टार्टअप ऋण सहायता दिई व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । सिर्जनशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरी स्टार्टअपमा आधारित उद्यमशीलता विकासमा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सहुलियत व्याजदरमा यसै वर्ष कम्तिमा पाँचसय जना उद्यमीलाई स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम रहेको र उक्त कार्यक्रममा कर्जा लिन इच्छुक प्रस्तावकहरूबाट छनोट गरी कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

अहिले संसार ग्लोबल भिलेज बनेको छ । व्यवसाय, रोजगारी र अध्ययनका लागि जतिसुकै विकसित र धनी देशका नागरिक पनि आफ्नो रुचीअनुसार विदेश जाने सिलसिला हुन्छ, त्यसलाई हामी बलजफ्ती राक्न पनि सक्दैनाैँ । 

 हामी विश्वब्यापी रुपमा देखिरहेका छौं । देशका युवा बाहिरिए भन्ने कुरालाई पूरै नकारात्मक रुपमा बुझ्नु पनि हुँदैन । व्यक्तिगत तवरमा विदेश जानुलाई गौरवको विषय ठान्ने र सामाजिक रुपमा भने त्यसलाई  नकारात्मक भाष्यमा बुझ्ने दोहोरो चरित्रका कारण नकारात्मक सन्देश गएको छ । हिजो जीवन निर्वाहका लागि सीमित विकल्प थिए, आज त्यो फराकिलो भएको छ । संसारको जुनसुकै कुनामा जान सक्ने छनौटको लाभ हाम्रा युवाहरुले पनि लिएका छन् ।  

 यसो भनेर हामी युवाहरुलाई स्वदेशमै उद्यमशीलता र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कुरामा केही कामै नगरी बसेका छैनौं । मुलुकमा औद्योगिक लगानीको वातावरण सुधार गरी लगानीमैत्री बनाउन, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्न तथा आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीतिगत एवं कानूनी सुधारका साथै व्यवसायमैत्री कानुन बनाइएको छ । निर्यात प्रवद्र्धन तथा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन अभिवृद्धि गर्न कर छुट, कर र भन्सार महशुल फिर्ता, विभिन्न सहुलियत र अनुदान लगायतका प्रोत्साहन प्रदान गर्ने गरिएको छ । उपभोगमुखी आयातलाई नियन्त्रण गर्न विलासिताका महंगा सामानमा उच्च भन्सार महशुल तथा समय समयमा परिमाणात्मक वा पूर्ण बन्देज समेत लगाई आयात व्यवस्थापन गरिएको छ । 

कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न धान, गहुँ र उखु बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरिएको छ । कृषि उत्पादनमा अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई थप परिमार्जन सहित अघि बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ । उपभोगमुखी आयात, न्यून निर्यात क्षमता तथा उच्च व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेका यी प्रयासहरूको नतिजास्वरुप यस अवधिमा कुल निर्यातमा वृद्धि भएको तथा निर्यात आयात अनुपातमा सुधार भएको छ । 

माननीयज्यूले कृषि तथा औद्योगिक नदी करिडोर घोषणा सम्बन्धी दिनु भएको सुझाबका लागि धन्यवाद । मोरङ र सुनसरीका केशलिया नदी, बुढि खोला, सिंघिया र लोहेन्द्र नदीमा आउने बाढीका कारण प्रत्येक बर्ष ठूलो धनजनको क्षति भएको हुनाले यसबाट बचाउन जापान सरकारको प्राविधिक सहयोगमा जापानिज विज्ञ सहितको टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययन पश्चात ती खोलाहरूको एकीकृत नदी व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढाइने छ । साथै हाल मोरङमा अवस्थित कोशी तथा बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजनाले लोहेन्द्र नदीमा र अन्य बिपद प्रभावित क्षेत्रहरूमा समेत नदी नियन्त्रण एवं विपद प्रभावित क्षेत्रको बचावट कार्य गरिरहेको छ ।

सबै निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यकता र मागका आधारमा योजना तथा कार्यक्रमहरू छनौट गरी आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गृहकार्य गरिरहेका छन् ।