विरोध प्रदर्शनमा देखिएको आक्रोश पूर्ण रूपमा निर्वाचन आयोगप्रति लक्षित छ, वा मोदी सरकारको रवैयाप्रति?

सन् २०२६ मा युवाहरूको नेतृत्वमा भइरहेका विरोध प्रदर्शनहरूको दायरा रोजगार वा परीक्षाका मुद्दाहरूभन्दा अघि बढेको छ।

परीक्षा र रोजगारीसम्बन्धी विषयहरूबाट सुरु भएका युवा आन्दोलनहरूपछि, अहिले युवा समूह र विपक्षी दलहरूले मतदाता नामावली तथा निर्वाचन आयोगलाई लिएर पनि विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

आजको प्रश्न यो हो: युवाहरू कुन-कुन मुद्दालाई लिएर सडकमा उत्रिरहेका छन् र किन?

के रोजगारीसम्बन्धी चिन्ता बिस्तारै संस्थाहरूमाथिको विश्वाससम्बन्धी चिन्तामा रूपान्तरित हुँदैछ? के निर्वाचनमा निष्पक्षताको प्रश्नजस्तै परीक्षामा निष्पक्षताको प्रश्न पनि अन्ततः 'प्रणालीले न्याय प्रदान गर्नेछ' भन्ने विश्वासमै निर्भर रहन्छ?

कि विश्लेषकहरूले विभिन्न अलग-अलग मुद्दा र आन्दोलनहरूलाई जोडेर एउटा बृहत् भाष्य तयार पारिरहेका छन्, जबकि धरातलीय यथार्थ भने निकै जटिल र भिन्न छ?यो प्रश्न सरकारप्रति पनि लक्षित छ। के हरेक विरोध प्रदर्शनलाई केवल राजनीतिक परिचालन वा विपक्षी राजनीतिको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नु पर्याप्त हुन्छ?

वा सरकारले आफैँलाई यो प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ: यदि लाखौं युवाहरूले कुनै प्रणालीको विश्वसनीयता र त्यसमाथिको आफ्नो भरोसामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् भने, केवल नियमहरू मात्र होइन, बरु भरोसा नै पुनःस्थापित गर्न उक्त प्रणालीमा कस्ता परिवर्तनहरू गर्न आवश्यक छ?
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसामु यो प्रश्न पनि खडा भएको छ कि उनले लामो समयदेखि पाइरहेको जनसमर्थनको आधार खस्कँदै गएको हो कि? के युवा मतदाताहरूको नयाँ पुस्तासँग जोडिनु भाजपाका लागि चुनौतीपूर्ण साबित भइरहेको छ?

यी विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण गर्न 'कलेक्टिभ न्युजरुम' का पत्रकारिता निर्देशक मुकेश शर्माले राजनीतिक विश्लेषक सञ्जय कुमार (सीएसडीएस सँग आबद्ध), भारतीय जनता पार्टीका नेता प्राध्यापक गौरव वल्लभ र राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरीसँग कुराकानी गरे।

'यो सरकारले जनताको कुरा सुनिरहेको छैन'

रोजगारी र अन्य विषयहरूमा युवाहरूले सामना गरिरहेका समस्याहरू रातारात उत्पन्न भएका होइनन्; यी समस्याहरू विगत १०–१५ वर्ष वा सोभन्दा लामो समयदेखि थुप्रिँदै आएका हुन्। तैपनि, आज हामी विरोध प्रदर्शनहरूको शृङ्खला देखिरहेका छौं। युवाहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, के परिवर्तन आएको छ-वा अहिले के परिवर्तन भइरहेको छ?

यस प्रश्नको जवाफमा सञ्जय कुमार उल्लेख गर्छन्  विगत ३०–३५ वर्षदेखि नियमित रूपमा गरिने सर्वेक्षणहरूमा एउटा प्रश्न सधैं सोधिने गरिन्छ: "तपाईं वा देशले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो?" 

उनी औंल्याउँछन्  हरेक सर्वेक्षणमा बेरोजगारी निरन्तर रूपमा एउटा प्रमुख मुद्दाका रूपमा देखा पर्ने गरेको छ।

सोधिँदा, युवाहरूले बेरोजगारीलाई नै सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा औंल्याउँछन्।

तसर्थ, दिल्लीका सडकहरू र देशभरका विभिन्न सहरहरूमा हाल देखिएका विशाल विरोध प्रदर्शनहरूको कुनै आकस्मिक कारण थिएन भन्नु उचित हुन्छ।

सञ्जय कुमारका अनुसार, युवाहरूका अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति तथा सर्वसाधारणले पनि सरकारले आफूहरूको कुरा नसुनेको महसुस गर्न थालेका थिए।

यसैको परिणामस्वरुप आज दिल्ली र अन्य सहरका सडकहरूमा जनआक्रोश देखिन थालेको छ। तर, सत्तारुढ भाजपा सम्बद्ध प्राध्यापक गौरव वल्लभले सरकारले असहमतिलाई स्वागत गर्ने बताए। विद्यार्थीहरूले केही विषयहरू उठाएका थिए; सरकारले तिनलाई सुन्यो र स्वीकार गर्‍यो। तीमध्ये केही विषयहरू जायज थिए; तिनको सम्बोधन गर्न एउटा सशक्त समिति गठन गरियो र तिनलाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइयो।
उनी अझ थप्छन्  'केही राजनीतिक दलहरू आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न यो असन्तुष्टिको फाइदा उठाउन चाहन्छन्।'

"याद राख्नुहोस्, यी भारतका युवा हुन्; उनीहरू सबै कुरा बुझ्छन्। उनीहरू कहिल्यै पनि निराश र मोहभंग भएकाहरूको पछि लाग्ने छैनन्। भारतको प्रगतिमा अवरोध खडा गर्न चाहने ती 'बौद्धिक नक्सल'हरूविरुद्ध पनि हामी सचेत रहनुपर्छ।"

राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरीको बुझाइमा परिस्थितिमा परिवर्तन आउँदैछ। उनी औंल्याउँछिन् कि वाजपेयीको कार्यकालदेखि नै मध्यम वर्ग भारतीय जनता पार्टीको कट्टर समर्थक रहँदै आएको छ। तर, अहिले भने असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। नरेन्द्र मोदी आफैंमा एक असाधारण व्यक्तित्व रहे तापनि, अब एउटा निर्णायक मोड नजिकिँदै गरेको देखिन्छ।

उनीहरूका अनुसार, यस विषयले मानिसहरूलाई निकै मर्कामा पारेको छ। यदि उनीहरूको मतदानको अधिकार खोसियो र मतदाता नामावलीबाट उनीहरूको नाम हटाइयो भने, उनीहरूले कल्याणकारी योजनाअन्तर्गत पाइरहेका सुविधाहरूबाट पनि वञ्चित हुनेछन्। उनीहरूका लागि यो दोहोरो मार हो।

यसको अर्थ यो हो कि यदि म पीडा वा कष्टमा छु र मैले पाउनुपर्ने कुरा पाइरहेको छैन भने, म आफ्नो सरकार परिवर्तन गर्नका लागि मतदानसमेत गर्न पाउनेछैन। समाजका सबैभन्दा सीमान्तकृत वर्गमा देखिएको यो शंका र बेचैनी-अर्थात् आफ्नो मताधिकारका सम्बन्धमा केही गडबडी छ भन्ने भावना-मानिसहरूका लागि अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय बनेको छ।

उनीहरू लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न चाहन्छन्

जन्तर मन्तरमा प्रदर्शनकारीहरूलाई रोक्न सरकारले चालेका कदम र प्रयासहरूबारे प्रश्नहरू उठिरहेका छन्; लोकतान्त्रिक मुलुकमा यो कत्तिको जायज छ?

यस सन्दर्भमा गौरव वल्लभ भन्छन् हरेक युवालाई आफ्नो असहमति व्यक्त गर्ने पूर्ण अधिकार छ। मानिसले मुद्दाहरू उठाउनुपर्छ, रचनात्मक छलफल तथा बहस गर्नुपर्छ र आफ्ना विचारहरू अघि सार्नुपर्छ; सरकारले पनि तिनै बुँदाहरूका आधारमा काम गर्नेछ।

"म कसैलाई लक्षित गरेर टिप्पणी गरिरहेको छैन। म प्रधानन्यायाधीशका सन्तानहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु: तपाईंहरूले आफ्ना सरोकारहरू राख्नुभयो, अनि हामीले तपाईंहरूलाई आमन्त्रण गरेर तपाईंहरूका कुरा सुन्यौं। अब, भारत-विरोधी शक्तिहरूलाई आफ्नो मञ्च प्रयोग गर्न नदिनुहोस्।"

एसआईआर (SIR) को विरोधका सन्दर्भमा उनले सर्वोच्च अदालतले पनि यस विषयमा सुनुवाइ गरिरहेको उल्लेख गरे। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलहरूका कुरा सुन्न तयार छ।

"तर तपाईंहरू हरेक दिन कनट प्लेसका पाँच-तारे होटल र स्तरीय रेस्टुरेन्टहरूमा खाजा-खाना खानुहुन्छ, अनि सडकमा निस्केर अराजकता फैलाउनुहुन्छ। तपाईंहरू संवैधानिक संस्थाहरूमाथि गालीगलौज गर्नुहुन्छ र तिनको अवमूल्यन गर्नुहुन्छ। तर यी सबै किन गरिँदैछ? उनीहरूलाई संवैधानिक संस्थाहरूको कुनै वास्ता छैन; उनीहरू लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न चाहन्छन्।"

नीरजा चौधरीले यस सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई अर्कै दृष्टिकोणले हेर्छिन्। उनका अनुसार सरकारप्रतिको त्रास क्रमशः कम हुँदै गइरहेको छ-र यो परिवर्तनको मुख्य कारण जुन र जुलाईमा जनता पार्टीले गरेका विरोध प्रदर्शन तथा २० जुलाईका दिन संसद् भवनबाहिर भड्किएको हिंसा हो।

विपक्षी दलहरू-विशेष गरी कांग्रेस-जनतासँग अझ नजिकिँदै गइरहेका छन्।

राहुल गान्धी पक्राउ पर्न तयार छन् र सडकमा धर्ना दिँदै सुतेका समेत छन्; अन्य विपक्षी दलहरू पनि सडकमा उत्रिरहेका छन्।
भाजपा र कांग्रेस दुवै खेमाबाट दूरी कायम राख्दै आएको नवीन पटनायकको 'बिजू जनता दल' पनि यसमा सामेल भयो। विपक्षी 'इन्डिया' (INDIA) गठबन्धनबाट अलग भएको अरविन्द केजरीवालको पार्टीले पनि यसमा सहभागिता जनायो।

यसरी, यो अभियानमा सहभागीहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ

तर, सञ्जय कुमार भने यस विषयलाई अलि फरक दृष्टिकोणले हेर्छन्। उनी औंल्याउँछन्  अहिले यी मुद्दाहरू सान्दर्भिक भए पनि, निर्वाचनको समय नजिकिएपछि तिनै दलहरूले विरोध प्रदर्शनबाट आफ्नो ध्यान चुनावी प्रतिस्पर्धातिर केन्द्रित गर्नेछन्; किनभने उनीहरूले चुनाव लड्नुपर्ने हुन्छ।
उत्तर प्रदेश, पञ्जाब र अन्य राज्यहरूमा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यी मुद्दाहरू क्रमशः ओझेलमा पर्नेछन् र निर्वाचन-केन्द्रित मुद्दाहरूले प्रमुख स्थान लिनेछन्।

अहिले विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुँदै भाजपाप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहेका धेरै मतदाताहरू यस्ता पनि हुन सक्छन्, जसले निर्वाचनको दिनमा केवल यही मुद्दाका आधारमा मतदान नगर्न सक्छन्।

उनीहरूका सामु अन्य विभिन्न मुद्दाहरू हुनेछन् र कसलाई मतदान गर्ने भन्ने निर्णय लिँदा, उनीहरूले अन्ततः वर्तमान विरोध प्रदर्शनबाहेकका अन्य कारकहरूलाई आधार बनाउन सक्छन्।

'हामी मतको पवित्रताका लागि लड्नेछौं'

वर्तमान परिस्थितिलाई सरकार-विरोधी वा व्यवस्था-विरोधी रूपमा हेर्नुपर्छ? यस प्रश्नको जवाफमा सञ्जय कुमार भन्छन्, "मलाई लाग्दैन कि यी विरोध प्रदर्शनहरू सरकारको कार्यसम्पादनविरुद्ध केन्द्रित छन्; किनकि सरकारको कामकाजको शैलीप्रति जनता असन्तुष्ट रहेको कुनै सङ्केत म देख्दिनँ। दोस्रो कुरा, के विभिन्न संस्थाहरूप्रति कुनै आक्रोश छ त? यहाँ धेरै संस्थाहरू छन् र एउटा देश यस्तै अनेकौं संस्थाहरूमा निर्भर रहन्छ। यद्यपि, यदि कुनै आक्रोश देखिएको छ भने, त्यो केवल एउटा संस्था-निर्वाचन आयोग-प्रति लक्षित छ।"

"अन्ततः, यो असन्तुष्टि एउटै विषयमा केन्द्रित छ: के निर्वाचन आयोगले SIR प्रक्रियाअन्तर्गत मतदाताहरूको नाम थप्ने र हटाउने कार्य सही ढंगले सम्पन्न गर्‍यो? सरकारको कार्यसम्पादन वा अन्य कुनै संस्थाप्रति भन्दा पनि, सम्पूर्ण आक्रोश र असन्तुष्टि निर्वाचन आयोगप्रति नै लक्षित देखिन्छ।"

यद्यपि, नीरजा चौधरीको बुझाइमा यी विरोध प्रदर्शनहरूको दूरगामी प्रभाव पर्न सक्छ किनभने यसमा सहभागी हुने पुस्ता भिन्न छ।

उनी भन्छिन्, "मलाई लाग्छ यो नयाँ पुस्ता-विशेष गरी शिक्षित मध्यम र उच्च-मध्यम वर्ग-ले प्रश्न गर्न सिकेको छ। उनीहरू प्रश्न सोधिरहेका छन्। उनीहरू निर्धक्क छन् र स्थापित मान्यताहरूलाई चुनौती दिन्छन्। तर, आरएसएस (RSS), भाजपा (BJP) र एबीभीपी (ABVP) सँग आबद्ध युवाहरूलाई भने सायद प्रश्न गर्न सिकाइएको छैन। उनीहरूलाई प्रश्न गर्न सिकाइँदैन; उनीहरूबाट केवल निर्धारित धारणा वा बाटो पछ्याउने अपेक्षा गरिन्छ।"

"'ककरोच जनता पार्टी' (CJP) का यी युवाहरूको कुरा सुन्नुहोस्। उनीहरू आफ्नो र देशको भविष्यलाई लिएर चिन्तित छन्; त्यसैले उनीहरू अघि बढिरहेका छन्। यदि उनीहरू पक्राउ परे भने पनि पर्लान्। सरकारले जे गर्न चाहन्छ गरोस्, उनीहरू आफ्नो आवाज उठाउन दृढ छन्। उनीहरू मतको पवित्रताका लागि संघर्ष गर्नेछन्।"

CJP ले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र परीक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गरिरहेको छ। हाल यो कुनै राजनीतिक दल नभई एउटा दबाब समूहका रूपमा रहेको छ र विपक्षी दलहरू पनि यस अभियानमा सामेल भएका छन्।

त्यसोभए, यसको कस्तो प्रभाव पर्ला?

नीरजा चौधरी भन्छिन्, "मलाई लाग्छ यसले सबै संस्थाहरूमा प्रभाव पार्नेछ। जब मानिसहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा उत्रिन्छन्, तब कर्मचारीतन्त्र सतर्क हुन्छ, राजनीतिक दलहरू चनाखा हुन्छन् र न्यायपालिका पनि सायद आफ्नो भूमिकाप्रति सचेत हुन्छ।"

"यी सबै प्रक्रियाहरू एकैसाथ अघि बढिरहेका छन्। यसले अन्ततः कस्तो मोड लिन्छ भन्न आजै निकै गाह्रो छ। यो भाजपाका लागि एउटा ठूलो समस्या बनेको छ।"