रेशम चौधरीको पक्राउबारे गृहमन्त्रीकाे जवाफ- सरकारको कुनै पूर्वाग्रह थिएन

काठमाडाैँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीको पक्राउ सम्बन्धमा सहि नियतले कानूनको कार्यान्वयन गर्ने मनसाय बाहेक सरकारको कुनै पूर्वाग्रह नरहेको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सुम्वन्धीत विषयमा उठेका विषयहरुको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री लेखकले यस अघि अदालतबाट हुने गरेको पत्राचारलाई कार्यान्वयन गरेझै उक्त घटनामा पनि सहि नियतले कानूनको कार्यान्वयन गर्ने मनसाय बाहेक कुनै पूर्वाग्रह नरहेको व्यहोरा सदन समक्ष जानकारी गराउँदै भविष्यमा यसप्रकारका घटना नदोहोरिने तर्फ सबैलाई सजग र सचेत बनाएको बताए ।

उनले सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत एक जना अधिकृतले सामान्य समझ र विवेक बाहिर गई गरेको अनधिकृत पत्र व्यवहारका कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ हुनु परेको घटनाप्रति दुःख व्यक्त समेत गरे ।

“उक्त घटनाको सन्दर्भमा प्रहरी महानिरीक्षकले मलाई जानकारी गराए अनुसार सो दिन सर्वोच्च अदालतको चलानी संख्या १९२७७, मिति २०८२।१।१७ उल्लेख भएको पत्र लिएर शाखा अधिकृत महिमानसिह विष्ट प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगे । निजले आफ्नो परिचयपत्र सहित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आएको बताए पश्चात प्रहरी महानिरीक्षकले सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रहरी परिसर काठमाण्डौमा पठाए । सोको आधारमा प्रहरी परिसर काठमाण्डौको टोलीले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिई कारागार कार्यालय डिल्लीबजार बुझाएको हो”, गृहमन्त्री लेखकले भने, “घटनाको बारेमा प्रहरी महानिरीक्षकबाट जानकारी प्राप्त हुनासाथ मैले सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारलाई फोन गरी सोधपुछ गरेको छुँ । । सुरूमा वहाँले अनभिज्ञता प्रकट गर्दै थप विषय बुझेर खवर गर्ने बताउनुभयो । पछि उहाँले उक्त पत्र अदालतको आधिकारीक नभएको र अदालतबाट थप छानविन भइरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो ।”

उनले केही समय पश्चात सर्वोच्च अदालतबाट विज्ञप्तिमार्फत उक्त पत्र आधिकारिक नभएको व्यहोरा जानकारी गराइएको र कारागार कार्यालय कारागार डिल्लीबजारलाई समेत लेखी पठाइए अनुसार रेशम चौधरी तत्काल रिहा हुनुभएको जानकारी दिए ।

अनधिकृत रूपमा पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले तत्काल पक्राउ गरी झुट्टा जानकारी दिन नहुने, आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने र किर्ते गर्न नहुनेसमेतका मुद्दा शीर्षकहरूमा अदालतबाट म्याद लिई अनुसन्धान भइरहेको मन्त्री लेखकले जानकारी दिए । “यस घटनाको असहजताप्रति दुखः व्यक्त गर्न चाहान्छु”, उनले भने ।