शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न सरकार उदासीन र गैरजिम्मेवार बन्याे: माओवादी

काठमाडाैँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न सरकार उदासीन र गैरजिम्मेवार बनेकाे आराेप लगाएकाे छ ।

पार्टी प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटाले साेमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार गठन भएको १० महिनासम्म आन्दोलनरत शिक्षकहरूको जायज मागलाई बेवास्ता गरेकाे बताए ।

‘सरकार गठन भएको दश महिनासम्म आन्दोलनरत शिक्षकहरूको जायज मागलाई वेवास्ता गरिनु, तर यही बीचमा देशलाई गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिका ऐनहरू भने निसंकोच अध्यादेशमार्फत जारी गर्न सक्ने सरकारले अहिले शिक्षकहरूको आन्दोलन चर्किएपछि बजेट अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने तर्क दिनु हास्याष्पद छ । यसबाट सरकार शिक्षकहरूको मागका बारेमा उदासीन र गैर जिम्मेवार भएको पुष्टि हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ । 

उनले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले हजारौं शिक्षक र लाखौं विद्यार्थीको पेशा तथा भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु निन्दनीय भएकाे बताए ।

‘निजामति, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरीलगायतका ऐनहरू जारी भई कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । यसलाई सर्वाधिक महत्व दिएर हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले कैयन जटिलताबीच विद्यालय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गरी व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको विदितै छ । त्यसक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघसँग ५ बुँदे र ६ बुँदे सहमति भएको स्मरणीय छ, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्,  ‘उक्त सहमति अनुरूप तर्जुमा भएको विधेयकलाई महत्व दिएर यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्नेमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले हजारौं शिक्षक र लाखौं विद्यार्थीको पेशा तथा भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु निन्दनीय छ ।’ 

माओवादीले विशेष अधिवेशन या अन्य उपायबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरी शिक्षकहरूलाई शैक्षिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण बनाउन पनि सरकारसँग अपिलसमेत गरेकाे छ। 

प्रेस विज्ञप्ति

विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्ने लगायत विभिन्न माग राखेर लामो समयदेखि नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा चलिरहेको आन्दोलनप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । देशको सर्वांङ्गिण विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार आजको आवश्यकता हो । यसका लागि विद्यालयस्तरमा लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षकहरूका लागि उत्प्रेणामुखी वातावरण सिर्जना गर्दै उनीहरूको पेशागत सुरक्षा अनिवार्य शर्त हो । 

संविधानतः आम नागरिकले शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भएपनि आवश्यक कानुनी र नीतिगत संरचना निर्माण नहुँदासम्म संघीयताको मर्म अनुरूप शैक्षिक क्षेत्रको पुनर्संरचना हुन सक्दैन । निजामति, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरीलगायतका ऐनहरू जारी भई कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । यसलाई सर्वाधिक महत्व दिएर हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले कैयन जटिलताबीच विद्यालय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गरी व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको विदितै छ । त्यसक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघसँग ५ बुँदे र ६ बुँदे सहमति भएको स्मरणीय छ । उक्त सहमति अनुरूप तर्जुमा भएको विधेयकलाई महत्व दिएर यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्नेमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले हजारौं शिक्षक र लाखौं विद्यार्थीको पेशा तथा भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु निन्दनीय छ । सरकार गठन भएको दश महिनासम्म आन्दोलनरत शिक्षकहरूको जायज मागलाई वेवास्ता गरिनु, तर यही बीचमा देशलाई गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिका ऐनहरू भने निसंकोच अध्यादेशमार्फत जारी गर्न सक्ने सरकारले अहिले शिक्षकहरूको आन्दोलन चर्किएपछि बजेट अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने तर्क दिनु हास्याष्पद छ । यसबाट सरकार शिक्षकहरूको मागका बारेमा उदासीन र गैर जिम्मेवार भएको पुष्टि हुन्छ । 

हाम्रो पार्टीबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री क. प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच २०८० असोज ५ गते र १२ गतेको मितिमा भएका सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न जोडदार माग गर्दछ । यस बिषयलाई प्राथमिकतामा राखि विशेष अधिवेशन या अन्य उपायबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरी शिक्षकहरूलाई शैक्षिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण बनाउन पनि सरकार सहित सम्बद्ध सवै पक्षसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं । साथै, शिक्षकहरूको मागप्रति ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्दै आम  जनसमुदायमा समेत शिक्षकहरूको आन्दोलनका पक्षमा उभिन आह्वान गर्दछौं ।

मितिः २०८१ चैत्र २५ गते

(अग्नि प्रसाद सापकोटा)

उपाध्यक्ष/प्रवक्ता

ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र)