संघीय मामिलामन्त्री भन्छिन्- निजामती प्रशासनमा ‘आमूल परिवर्तन’

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले निजामती सेवाको कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउने अपेक्षा गरिएको बताएकी छिन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आज धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले गहन अध्ययन तथा व्यापक छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको बताएकी हुन् । 

उनले विधेयकले निजामती सेवालाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने उल्लेख गरेकी छिन् । साथै, सङ्घीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्नुका साथै सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सुधारको दिशामा विधेयक महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा बन्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् ।

मन्त्री रावलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सहकारीपीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने, भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणलाई गति दिने, लामो समयदेखि पारित हुन नसकेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक टुङ्गोमा पु-याउने तथा सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि बलियो आधार निर्माण गर्ने प्राथमिकता तय गरेको बताएकी छिन् ।
   
भूमि प्रशासनलगायत क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन तथा अटोमेसनमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसमेत अघि सारिएको उनले उल्लेख गरेकी छिन् । यी प्राथमिकतामध्ये अधिकांश कामको सुरुआत भइसकेको र अब ती कामलाई थप तीव्र गतिमा अघि बढाउने चरणमा प्रवेश गरेको मन्त्री रावलको भनाइ छ ।

उनले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को जिम्मामा पु-याइएको उल्लेख गर्दै संसद्मा हुने गहन छलफल र आवश्यक प्रक्रियापछि विधेयक छिट्टै पारित भई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई अझ सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने बलियो आधार तयार हुने अपेक्षा व्यक्त गरेकी छिन् ।

यही असोज १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त विधेयकलाई सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । आजै मन्त्री रावलले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएकी हुन् ।