उपमेयरले आफूलाई मेयर बताएपछि देवाही गोनाही नगरपालिका अस्तव्यस्त

काठमाडौं। रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका अस्तव्यस्त भएको छ । उपमेयर परनिया देवीले आफूलाई कार्यवाहक मेयर भन्दै कामकारवाही अगाडी बढाउन खोजेपछि स्थानीयले लखेटेका छन् । गत शुक्रबार आफ्नै कार्यालयबाट उपमेयरलाई स्थानीयले लखेटेपछि नगरपालिका झनझन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को घरझगडा तथा पार्टीभित्रको गुटगत आक्रोश पोख्न एमालेबाट निर्वाचित मेयर प्रेमलाल साह कानूलाई निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गरेपछि पार्टीको घरझगडा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो ।

एमालेले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नै संविधान र कानून विपरित पदमुक्त गरेपछि न्याय माग्दै मेयर साह सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा विचारधिन रहेको र कुनै आदेश भएको छैन् । तर उता उपमेयर परनियाले आफू कार्यबाहक मेयर भइसकेको बताउदै नगरपालिका पुगेपछि स्थानीयले लखेटेका थिए । 

स्थानीय विरवलप्रसाद कुशवाहाले मेयरको बारेमा अदालतले कुनै फैसला नगरेको र उपमेयरले कार्यवाहक जिम्मेवारी नपाएकाले उपमेयर कार्यवाहक भन्दै कार्यालय पस्न खोजेपछि त्यसलाई नगरबासीले अस्वीकार गरेको बताए । अदालतलाई समेत प्रभावित गर्न खोपछि स्थानीयले उनलाई उपमेयरकै जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न सुझाएको कुशवाहाले बताए । 

‘कुनै पनि लिखित वा कानूनी आधार बिना नै कार्यवाहक मेयरको पदभार ग्रहण गर्दा स्थानीय जनता आक्रोशित हुदै प्रतिकारमा उत्रेका थिए । यसअघि पनि अघिल्लो कार्यकालमा उपमेयरले मेयरलाई निलम्बन गराई आफू कार्यवाहक मेयर बनेको र अहिले पनि त्यही षडयन्त्र भइरहेको छ । यसलाई देवाही गोनाहीका स्थानीयले स्वीकार गर्दैनन,’ स्थानीय नवल महतोले भने । 

जिल्लाका विभिन्न पार्टी प्रतिनिधिलाई बजेटको लोभ एवं प्रलोभन देखाई उपमेयरले कार्यवाहक मेयर बन्ने षडयन्त्र गरिरहेको स्थानीय नागेन्द्र यादवले बताए । ‘कानूनी प्रक्रिया नै नपुर्याई संविधान र कानून विपरित मेयरलाई पार्टीको सिफारिसमा पदमुक्त गरिएको छ । तर यो मुद्धा अहिले अदालतमा सुनुवाइको क्रममा रहेको छ । अदालतको सुनुवाईलाई समेत गुमराह पार्ने गरी कार्यवाहक मेयरको पदभार ग्रहण गर्ने नाटक गर्नु पनि कानून विपरित छ,’ यादवले भने । 

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलबीचको गुटगत झगडा बढदै गएपछि त्यसको कोपभाजनमा देवाही गोनाही नगरपालिकाका निर्वाचित मेयर प्रेमलाल साह कानु, वडा नं. ४ का अध्यक्ष रामप्रवेश प्रसाद कुर्मी सहित केही निर्वाचित जनप्रतिनिधि परेका छन् । 

पार्टीभित्रको घर झगडाको आक्रोश पोख्न निर्वाचित मेयरलाई नै पदमुक्त गराउँनु लोकतन्त्रमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको उनले बताए । स्थानीय चुनावमा अत्यधिक मतले विजयी भएका मेयर साहसहितका जनप्रतिनिधिलाई एमालेले अनैतिक ढंगले संविधान र कानूनविपरित पदमुक्त गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यसअघि एमाले अध्यक्ष ओली आफैले वीरगंज महानगरपालिकाका निर्वाचित मेयरलाई एमालेमा भित्रएका थिए । 

पार्टीको कुनै पनि नेतालाई कारवाही अघि स्पष्टीकरण सोधिनुपर्ने, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय आवश्यक हुनुपर्ने भएपनि सचिवालय बैठकबाट कारवाही गर्न नमिल्ने एमालेकै नेताहरु बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनपछि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक नै नबसेको बताउदै यस्ता निर्णय निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयन गर्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्नु ठिक नभएको बताइएको छ । 

साहले एमाले पार्टीलाई तोकिएको लेबि नियमित बुझाउँदै आएका छन् । 

एमाले जिल्ला कमिटी रौतहटले ३१ जेठ २०८३ मा साह सहितका जनप्रतिनिधिलाई कारवाही गर्न केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गरेको थियो । तर एमाले महासचिव पोखरेलले सो सिफारिस अघि जेठ ८ गते नै गरेका थिए । निर्णय र सिफारिसको मितिका आधारमा महासचिव पोखरेलले हतारमा निर्वाचन आयोगमा पदमुक्तका लागि सिफारिस गरेका स्पष्ट देखिन्छ । 

संविधानमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पद रिक्त हुने अवस्था राजीनामा, मृत्यु वा पदावधि सकिएमात्र भनेर उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा २१६ को उपधारा ८ मा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको पद निजले राजीनामा दिएमा, मृत्यु भएमा र पदावधि सकिएमा रिक्त हुने प्रष्ट व्यवस्था छ । तर, एमालेले नगरपालिकामा अत्यधिक मतले निर्वाचित मेयरलाई बिनाकारण पार्टीको आन्तरिक द्धन्द्धका कारण पदमुक्त गराएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।