सङ्क्रमणकालीन न्यायमा देखिएको उल्झन

काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौता एउटा कोसेढुङ्गा हो, जसले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य गर्यो । तर द्वन्द्व सकिएको झन्डै दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत द्वन्द्वबाट प्रभावित नागरिकहरूले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

द्वन्द्वकालमा घटाइएका जघन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई सम्बोधन गर्न २०७१ सालमा गठन गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको उद्देश्य पीडितलाई न्याय, पीडकलाई जवाफदेहिता र समाजलाई मेलमिलापतर्फ डोर्याउनु थियो । तर, आजसम्मको यात्रा नियाल्दा यी आयोगहरू ती सबै कर्तव्यबाट विमुख भएको अनुभूति हुन्छ ।

एक दशक लामो अवधिमा आयोगहरूले ६६ हजार उजुरी सङ्कलन गरे पनि करिब चार हजारमा मात्रैमा अध्ययन भएको देखिन्छ, त्यो पनि विस्तृत हैन, प्रारम्भिक मात्रै । झट्ट हेर्दा संरचना छ, काम भइरहेकै होला भन्ने लाग्न सक्छ, तर गहिरिएर हेर्दा यो प्रक्रिया ढिलो, अपारदर्शी र राजनीतिक हस्तक्षेपले नराम्ररी प्रभावित भएको छ । सुरुमा भूकम्प, त्यसपछि कोरोना महामारी, अनि कहिले नेतृत्व विहीनता, कहिले अनुपयुक्त कानुन । यी सबै बहानाको निस्पट्ट अन्धकारमा पीडितको आवाज दिशाविहीनता भौँतारिइरहेको छ ।

आयोगहरू नेतृत्वविहीन हुने, सर्च कमिटी गठन हुने तर निष्कर्षमा नपुग्ने, राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा पदाधिकारी चयन हुनेजस्ता विभिन्न प्रक्रियाहरु पटकपटक दोहोरिरहेका छन् । पदाधिकारी छनोटको प्रक्रियाको थालनी गरिए पनि अन्ततः गोजीका मान्छे नै ल्याइने परिपाटी चलेको देखिन्छ । यसैकारणले आयोगको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता माथि गम्भीर प्रश्न र आयोगको कामकारबाहीप्रति जनविश्वास कमजोर हुँदै आएको छ । यो अवस्था केबल प्रशासनिक अक्षमता मात्र होइन, यो हाम्रो राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमजोरी पनि हो ।

आयोगहरूको संरचनात्मक कमजोरीले यसलाई अझ बिगारेको छ । काम गर्न आवश्यक स्रोत, जनशक्ति, स्वतन्त्रता केही पनि पर्याप्त पाउन सकेनन् आयोगहरूले । त्यसैले आयोगहरूमा उजुरी हाल्ने पीडित आज निराश छन् । उनीहरू न्यायको प्रतीक्षामा बसेका छन् तर न्याय भने ढिला, धमिलो र आकाशको फलजस्तो भएको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको मूल उद्देश्य पीडितको आत्मसम्मान पुनःस्थापना गर्नु, समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार गर्नु र दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु हो । तर, नेपालमा यो प्रक्रियालाई राजनीतिज्ञहरूले ‘बार्गेनिङ चिप’ का रूपमा प्रयोग गरे भन्ने जनगुनासो रहँदै आएको छ । यथार्थ के हो भने ६६ हजार उजुरीमध्ये सबै पीडितले सजाय चाहेका होइनन्, उनीहरू न्यायको अनुभूति खोजिरहेका छन् । र त्यस्तो न्याय कानुनी मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नैतिक पनि हुन सक्छ । र त भनिन्छ सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, यो सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक पुनर्स्थापनाको समग्र प्रक्रिया हो । तर नेपालमा यसलाई फौजदारी न्यायको सङ्कीर्ण दृष्टिकोणबाट मात्र हेरिएको छ ।

राजनीतिक दलहरू र सम्बन्धित सरोकारवालाहरू दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन् – एक पक्षले पीडकहरूलाई पूर्ण आममाफीको व्यवस्था मिलाउन खोज्छ भने अर्का पक्षले सबैलाई कठघरामा उभ्याउनु पर्ने दृष्टिकोणको । यी दुई–ध्रुवीय सोचको परिणामस्वरूप सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा लचिलोपनको अभाव र समझदारीको सङ्कट देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका मुद्दाहरू फौजदारी अदालतबाट अघि बढाउन सकिने फैसला गरिसकेको छ । यसले सरकार र आयोगहरूलाई समयमै निष्कर्षमा नपुगेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र हस्तक्षेपको ढोका खोल्ने अवस्था पनि निम्त्याउन सक्छ । विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार (युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन) प्रयोग गरेर हाम्रा युद्ध–अपराध आरोपित नागरिकहरूलाई विदेशमा नै अभियोजन गर्ने स्थितिको पनि सिर्जना हुन सक्छ; कर्नेल कुमार लामाको बेलायतमा गिरफ्तारी त्यही प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण हो ।

तसर्थ, जतिसक्दो चाँडो यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुमै बुद्धिमत्ता रहन्छ । समस्या जटिल भए पनि समाधान अवश्य सम्भव छ । यसको लागि आवश्यक छ, सबै पक्षले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक प्रक्रिया मानेर अघि बढ्न । आजको सन्दर्भमा ‘रूपान्तरणमुखी न्याय’, जहाँ दण्डात्मक, परिपूरणमुखी र मेलमिलापकारी विधिहरू सँगसँगै सञ्चालन हुन्छन्, त्यो नै नेपालका लागि उपयुक्त ढाँचा हुनसक्छ । यसर्थ, अहिलेलाई प्रस्तुत केही विषयहरूमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।

सर्वप्रथम, आयोगहरूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा पारदर्शिता, योग्यतामा आधारित र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्दछ । ‘सर्च कमिटी’ केबल देखावटी बन्नु हुँदैन, त्यसलाई निष्पक्षता र जबाफदेहिताको मापदण्डमा बाँध्नुपर्छ । अनि मात्रै आयोगले जनताको भरोसा जित्न सक्छ । स्वतन्त्र र पेशेवर नेतृत्व हुने हो भने मात्रै आयोगले निष्पक्षता देखाउन सक्छ । यसका साथै, संसदीय निगरानी र सार्वजनिक पारदर्शिता पनि अनिवार्य हुनुपर्छ ।

दोस्रो, मेलमिलाप कार्यक्रमलाई सत्यको खोज–अनुसन्धानसँगै अघि बढाइनु पर्छ । जुन मुद्दामा पीडित स्वयं मेलमिलापमा जान इच्छुक छन्, ती मुद्दाहरू प्रारम्भमै निष्कर्षमा पु¥याउन सकिन्छ । यसले आयोगमाथिको कार्यभार घटाउँछ, स्रोत र समयको बचत गर्छ र पीडितलाई छिटो न्यायको अनुभूति गराउँछ । तेस्रो, स्थानीय तहमा मेलमिलाप संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । रुवान्डाको ‘गाचाचा’ अदालत वा सिएरा लियोनको सामुदायिक मेलमिलाप जस्ता मोडेलबाट सिक्न सकिन्छ । त्यसका लागि मेलमिलापको संरचना स्थानीय तहमा विस्तार गर्न सकिन्छ । न्यायिक समिति वा समुदायमा आधारित समितिहरूमार्फत यस्तो संरचना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । पीडित र आरोपितबीचको सीधा संवाद, क्षमायाचना र पुनस्र्थापनाले समाजमा विश्वासको पुनर्निर्माण गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्न सकिन्छ ।

चौथो, पीडितलाई कानुनी सहयोग, मनोसामाजिक परामर्श र परिपूरणका लागि आवश्यक सहायता प्रदान गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा कार्यान्वयन संरचना बनाइनु पर्छ । परिपूरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पीडित केन्द्रित योजना ल्याइनुपर्छ । मनोसामाजिक परामर्श, रोजगारी तालिम, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा आवासको व्यवस्था जस्ता सेवा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । कतिपय पीडितहरू न्यायिक कारबाहीभन्दा पनि आत्मसम्मान पुनः स्थापनालाई प्राथमिकता दिन्छन् । यस्तो अवस्थामा परिपूरण र मेलमिलापको संयोजनले उनीहरूलाई न्यायको अनुभूति गराउन सक्छ ।

पाँचौँ, द्वन्द्वकालीन इतिहासलाई औपचारिक पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । सत्य कथा लेखनमार्फत आगामी पुस्तालाई सिकाउने र समाजलाई पुनः त्यस्तो गल्ती नदोहो¥याउने चेतना दिन सकिन्छ । साथै, सत्य निरूपणका लागि साक्षात्कार, श्रव्य दृश्य अभिलेख, स्मृति कार्यक्रमजस्ता क्रियाकलापले सामाजिक रूपान्तरणमा टेवा पु¥याउँछन् । छैटौँ, विशेष अदालत बनाएर अभियोजनको काम पनि सुरु गर्नुपर्छ । हामीले आज निर्णय गरेनौँ भने, भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले हाम्रो सट्टा उक्त निर्णय गर्नेछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अगाडि मौलिक भनी गर्व गरिएको नेपाली शान्ति प्रक्रियाको धज्जी मात्रै उड्ने छैन, देश नै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिकताको चङ्गुलमा फस्न सक्ने जोखिम आउन सक्छ ।

अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि अब आर्थिक सहयोगलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोड्न आवश्यक छ । त्यस्ता सहयोग केबल प्रवचन र प्रतिवेदनमा सीमित नराखी बजेट, प्रविधि, तालिम र जनशक्ति विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, युरोपेली सङ्घ, एसियाली विकास बैङ्कजस्ता साझेदार संस्थाहरूले न्यायसँग जोडिएको विकासको धारणा पनि अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।

सत्य, मेलमिलाप, परिपूरण, पुनर्स्थापना र दण्ड सबै चरणहरूलाई समेट्ने प्रक्रिया बिना सङ्क्रमणकालीन न्याय अधुरो रहन्छ । पीडितले न्याय मागेका छन्, प्रतिशोध होइन । त्यसैले अबको सङ्क्रमणकालीन न्यायको केन्द्रीकृत धारणा हुनुपर्छ “न सबैलाई आममाफी, न त सबैलाई जेल, तर सच्चा मेलमिलाप र सम्मानजनक परिपूरण ।” तर यदि हामी अझै पनि दुई–ध्रुवीय सोच छोडेर अघि बढ्न सकेनौँ भने द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाउने मात्र होइन, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती र यसै कारणले आन्तरिक अस्थिरताको सामना गर्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले अब शान्ति सम्झौताका मर्म र भावना अनुसार लचिलो, व्यावहारिक र रूपान्तरणमुखी न्यायको यात्रा तय गरौँ । शान्ति सम्झौताले लिएको दुई–पक्षको मिलन गराउने आशा–भरोसालाई फेरि एकपल्ट जीवन्त बनाऔँ । यसको लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता, आयोगको पेसागत सशक्तता, पीडितप्रतिको समर्पण र समाजभित्र मेलमिलापको संस्कार विकास गरेर अघि बढौँ ।

(लेखक द्वन्द्व विश्लेषक हुन्)