द्वन्द्वपीडित समुदायद्वारा टीआरसी आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समिति खारेजीको माग

काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित समुदायले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समिति खारेजीको माग गरेका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले उक्त समिति अपारदर्शी र देखावटीमात्रै रहेको भन्दै तत्काल खारेज गरी विश्वसनीय, पारदर्शी र परामर्शयुक्त सार्वजनिक छनौट प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेगरी स्वायत्त सिफारिस समिति गठनको माग गरेका छन् । अहिले गठित  सिफारिस समिति राजनीतिक नियन्त्रित र अविश्वसनीय रहेको  द्वन्दपीडित समुदायको ठहर छ । 

उक्त सिफारिस समितिले पीडा सम्बोधनको पर्खाइमा दशकौंदेखि पर्खिरहेका आमपीडित समुदायलाई फेरि पनि धोका दिने र अपहेलित गराउने काम गरिरहेको उनीहरुको ठहर छ ।  

गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडतहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष डा.रामकुमार भण्डारीले अहिलेको समितिको वैद्यतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले उक्त समिति पीडितहरुको लागि स्वीकार्य नरहेको बताए ।

‘अहिले जुन सिफारिस समितिले काम गरिरहेको छ, त्यसको वैद्यतामाथि हामीले प्रश्न उठाएका छौं । उनीहरुले पीडितहरुसँग एक पटक पनि परामर्श नगरी राजनीतिक नियन्त्रण र निर्देशनमा काम गरिरहेका छन् । त्यसप्रति हाम्रो स्वीकार्यता छैन । पीडितहरुको सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी तत्काल नयाँ सिफारिस समिति गठन गरियोस्,’–उनले भने । 

पीडितहरुको सहभागिता र आफूहरुको माग र मुद्दाको सन्दर्भमा राजनीतिक दलका नेतृत्व र सरकार जिम्मेवार नबनेको खण्डमा सत्य अन्वेशन गर्नेगरी नागरिक तहमा समानन्तर आयोग गठन गर्ने पनि उनीहरुको चेतावनी छ । 

त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेतृ, पूर्वमन्त्री एवं अपराजित फाउन्डेशनकी सल्लाहकार देवी खड्काले संक्रमणकालीन न्याय पीडकको लागि मात्रै हो कि के हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताईन् । पीडितलाई पनि न्याय दिने हो भने उनीहरुलाई पनि यस प्रक्रियामा समावेश गरिनुपर्ने उनले बताईन । अहिलेको प्रक्रियालाई तत्काल रोकी नयाँ ढंले जानुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । 

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले द्वन्द्व पीडितको पीडालाई तुरुप बनाउने र आयोगमा आफ्नो आसेपासेलाई जागिर खुवाउने काम गरिरहेको बताए । ‘द्वन्द्व पीडितहरु उपचार नपाएर मरिराखेका छन् । बेपत्ताहरुको कुशको लास बनाएर काजकिरिया गर्ने अवस्था छ । उहाँहरुलाई पीडितको पीडालाई तुरुप बनाउने, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने, आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने, पीडितले के चाहन्छन् भनेर राज्यका जिम्मेवार निकायहरुले एक पटक पनि हामीसँग नसोध्ने । अहिलेको समितिले एक पटक पनि पीडित समुदायलाई बोलाएर परामर्श गरेन,’– उनले भने । 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिविरुद्ध सरोकार राख्ने विभिन्न ३६ वटा संघ संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् ।  पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित समितिले पदाधिकारी सिफारिसको सन्दर्भमा काम गरिरहेको छ । उक्त समितिले सरकारको निर्देशनमा केही व्यक्तिहरुको सर्ट लिष्ट प्रकाशन गर्ने तयारी थालेको द्वन्द्व पीडितहरुको आरोप छ ।