चीनको जनसङ्ख्या लगातार चौथो वर्ष घट्यो

बैङ्कक। दशकौँसम्म लागू गरिएको एक–बच्चा नीतिपछि थप सन्तान जन्माउन जनतालाई कसरी विश्वस्त पार्ने? चीनले यही चुनौती सामना गरिरहेको छ। एक–बच्चा नीति अन्त्य भएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि जन्मदर बढ्न नसकेपछि चीनको कुल जनसङ्ख्या पुनः घटेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।

सोमबार सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको चीनमा जनसङ्ख्या लगातार चौथो वर्ष घटेको छ। सन् २०२५ मा चीनको कुल जनसङ्ख्या एक अर्ब ४० करोड ४० लाख पुगेको छ। यो आँकडा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३० लाखले कम हो।

यो तथ्याङ्कले चीनले भोगिरहेको गहिरो जनसाङ्ख्यिकीय दबाब स्पष्ट पार्छ। सन् २०२५ मा जम्मा ७९ लाख २० हजार शिशु जन्मिएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ लाख २० हजार अर्थात् करिब १७ प्रतिशतले कम हो। सन् २०२४ मा जन्मदर केही बढेजस्तो देखिए पनि त्यो दीर्घकालीन प्रवृत्ति नभएको यसले सङ्केत गर्छ। सन् २०२३ सम्म लगातार सात वर्ष जन्मदर घटेको थियो।

धेरै परिवारले अत्यधिक प्रतिस्पर्धी सामाजिक संरचनामा बालबालिका हुर्काउने उच्च लागत र मानसिक दबाबलाई मुख्य अवरोधका रूपमा उल्लेख गर्दै आएका छन्। यसमा पछिल्लो समयको आर्थिक मन्दीले थप बोझ थपेको छ, जसले धेरै परिवारलाई दैनिकी चलाउनै कठिन बनाएको छ।

एसियाका अन्य मुलुकझैँ चीन पनि तीव्र रूपमा घट्दो प्रजनन दरको समस्यामा फसेको छ। सरकारले नियमित रूपमा प्रजनन दर सार्वजनिक नगरे पनि सन् २०२० मा यो १.३ रहेको थियो। विज्ञहरूको अनुमानमा हाल यो करिब एकको आसपास झरेको छ, जुन जनसङ्ख्या स्थिर राख्न आवश्यक २.१ को स्तरभन्दा निकै तल हो।

दशकौँसम्म एकभन्दा बढी सन्तान जन्माउन प्रतिबन्ध लगाएको चीनले सन् २०१५ मा नीति संशोधन गर्दै दुई बच्चाको अनुमति दिएको थियो। जनसाङ्ख्यिकीय दबाब अझ गहिरिँदै गएपछि सन् २०२१ मा यसलाई तीन बच्चासम्म विस्तार गरियो। तर यी नीतिगत परिवर्तनहरूले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन्।

सरकारले थप सन्तान जन्माउन प्रोत्साहनस्वरूप विभिन्न उपायहरू अघि सारेको छ। गत जुलाईमा सरकारले प्रति बच्चा तीन हजार ६०० युआन (करिब ५०० अमेरिकी डलर) नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो। यससँगै, व्यवहार परिवर्तन गर्न प्रोत्साहन र निरुत्साह दुवै उपाय अपनाइएका छन्। सन् २०२५ देखि गर्भनिरोधक साधन, कन्डमसहित, मूल्यवर्धित कर छुट सूचीबाट हटाइएका छन्, जसका कारण जनवरी १ देखि कन्डममा १३ प्रतिशत कर लाग्न थालेको छ।

बालपालनलाई सहज बनाउन किन्डरगार्टेन र डेकेयर केन्द्रहरूलाई कर छुटको सूचीमा समावेश गरिएको छ, साथै युवायुवतीलाई परिवार स्थापना गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले म्याचमेकिङ सेवाहरूलाई पनि प्रोत्साहन दिइएको छ।

चीन सन् २०२३ सम्म विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र थियो। तर त्यस वर्ष क्षेत्रीय छिमेकी तथा कहिलेकाहीँ प्रतिस्पर्धी मानिने भारतले चीनलाई उछिनेर पहिलो स्थान ओगटेको थियो। अहिले चीनका लागि जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा जानु दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र श्रम बजारसम्बन्धी चुनौतीका रूपमा उभिएको छ।