अरुन्धती रोय सहित २५ लेखकका पुस्तक जम्मू कश्मीरमा प्रतिबन्ध

श्रीनगर । जम्मू कश्मीर प्रशासनले केन्द्र शासित प्रदेशमा ‘पृथकतावादलाई बढावा दिने’ र ‘भारत विरुद्ध हिंसा भड्काउने’ आरोपमा २५ वटा पुस्तकहरू जफत गर्ने आदेश दिएको छ ।

यी मध्ये केही पुस्तकहरू प्रसिद्ध इतिहासकारहरूद्वारा लेखिएका छन् जसमा शीर्ष भारतीय र विदेशी लेखकहरू पनि समावेश छन् ।

यस सम्बन्धमा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हाको नेतृत्वमा रहेको जम्मू कश्मीरको गृह विभागले मंगलबार (अगस्ट ५) जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ कि यी पुस्तकहरूले जम्मू कश्मीरको बारेमा ‘गलत कथा प्रचार गर्छन्’ जसले युवाहरूलाई ‘हिंसा र आतंकवाद’ तर्फ भ्रमित गरिरहेको छ ।

यो आदेश २०१९ मा भाजपा नेतृत्वको केन्द्र सरकारले धारा ३७० हटाएपछि छैटौं वार्षिकोत्सवमा जारी गरिएको हो । यो धारा हटाएपछि जम्मू कश्मीरलाई राज्यबाट केन्द्र शासित प्रदेशमा राखिएको थियो ।

पछिल्लो आदेशमा प्रतिबन्धित केही पुस्तकहरू प्रकाशन क्षेत्रका अग्रणी नामहरू जस्तै पेन्गुइन, ब्लूम्सबरी, हार्परकोलिन्स, प्यान म्याकमिलन इन्डिया, राउटलेज र भर्सो बुक्सद्वारा प्रकाशित छन् ।

गृह विभागको आदेशको अर्थ यी प्रकाशनहरूले अब यी पुस्तकहरू वितरण वा पुनर्मुद्रण गर्न पाउने छैनन् ।

यी पुस्तकहरूको सूचीमा भारतीय संवैधानिक विज्ञ तथा बुद्धिजीवी एजी नुरानीको बहुप्रशंसित पुस्तक ‘द कश्मीर डिस्प्युट’, बेलायती लेखक तथा इतिहासकार भिक्टोरिया स्कोफिल्डको ‘कश्मीर इन कन्फ्लिक्ट ’ समावेश छ ।

यसमा ‘भारत, पाकिस्तान र अनन्त युद्ध’, बुकर पुरस्कार विजेता अरुन्धती रोयको ‘आजादी’ र लन्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सका प्राध्यापक सुमन्त्र बोसको ‘कन्टेस्टेड ल्यान्ड्स’ समावेश छन्।

उल्लेखनीय छ कि गृह विभागको आदेशमा भारतीय नागरिक रक्षा संहिता २०२३ को धारा ९८ अनुसार यी पुस्तकहरूलाई ‘जफत’ घोषित गरिनुपर्ने भनिएको छ ।
यो प्रावधानले सरकारलाई पुस्तक वा अन्य कागजातहरू जफत गर्ने र त्यस्ता कागजातहरूको खोजी वारेन्ट जारी गर्ने अधिकार दिन्छ ।

यी पुस्तकहरूले युवाहरूलाई भ्रमित पार्ने, आतंकवादको महिमा गर्ने र जम्मू कश्मीरमा ‘ऐतिहासिक वा राजनीतिक टिप्पणी’ को रूपमा भारतीय राज्य विरुद्ध हिंसा भड्काउने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

उपराज्यपालद्वारा जारी आदेशमा थप भनिएको छ, ‘यस साहित्यले गुनासो, पीडित र लडाकू वीरताको संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गरेर युवाहरूको मानसिकतामा गहिरो प्रभाव पार्नेछ ।

यसो पनि भनिएको छ ‘ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई विकृत पारेको छ, आतंककारीहरूको महिमा गाएको छ, सुरक्षा बलहरूलाई बदनाम गरेको छ, धार्मिक कट्टरपन्थवाद, पृथकतावादलाई बढावा दिएको छ ।’

यसले ‘हिंसा र आतंकवादका लागि मार्ग प्रशस्त गरेर जम्मू कश्मीरमा युवाहरूको कट्टरपन्थीकरणमा योगदान पु¥याएको भनिएको छ ।
गृह विभागको आदेशमा भनिएको छ कि यी पुस्तकहरूले ‘पृथकतावादलाई बढावा दिने र भारतको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई खतरामा पार्ने’ पाइएको छ र त्यसैले यी पुस्तकहरू भारतीय न्याय संहिता २०२३ को धारा १५२, १९६ र १९७ को प्रावधानहरूको अधीनमा छन् ।’

बीएनएस को धारा १५२ ले ‘भारतको सार्वभौमसत्ता, एकता र अखण्डतालाई खतरामा पार्ने’ सम्बन्धी अपराधहरूसँग सम्बन्धित छ । धारा १९६ ले धर्म, जात, आदिको आधारमा वभिन्न समूहहरू बीच शत्रुता प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धी अपराधहरूसँग सम्बन्धित छ ।

जबकि बीएनएसको धारा १९७ ‘राष्ट्रिय एकतामा प्रतिकूल आरोप र दावी’ सँग सम्बन्धित छ ।

भारतीय दण्ड संहिता २०२३ को धारा ९८ द्वारा प्रदान गरिएको अधिकारको प्रयोग

गृह विभागको आदेश अनुसार, भारतीय न्याय संहिता २०२३ को धारा ९८ द्वारा प्रदान गरिएको अधिकार प्रयोग गर्दै, जम्मू र कश्मीर सरकारले २५ वटा पुस्तकहरूको प्रकाशन जफत गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सूचीमा रहेका अन्य प्रमुख पुस्तकहरूमा अष्ट्रेलियाली शिक्षाविद् क्रिस्टोफर स्नेडेनद्वारा लिखित ‘इन्डिपेन्डेन्ट कश्मीर’, पत्रकार तथा सम्पादक अनुराधा भसीनद्वारा लिखित ‘अ डिसम्यान्टल्ड स्टेट – द अनटोल्ड स्टोरी अफ कश्मीर आफ्टर आर्टिकल ३७०’, सीमा काजीद्वारा लिखित ‘बिटविन डेमोक्रेसी एन्ड नेशन’ समावेश छन् ।
यस्ता धेरै पुस्तकहरू छन् जसमा ‘कश्मीरमा लिङ्ग र सैन्यीकरण’, हाफसा काञ्जवालद्वारा लिखित ‘कलोनिजिङ कश्मीर – स्टेट–बिल्डिङ अन्डर इन्डियन अक्युपेसन’ र डेभिड देवदासद्वारा लिखित ‘इन सर्च अफ अ फ्युचर द स्टोरी अफ कश्मीर’ समावेश छन् ।
जसले उपत्यका र यसका मानिसहरूका कथाहरू संसारसामु प्रस्तुत गरेका छन् ।

यस सन्दर्भमा, अनुराधा भसीन, गृह विभाग निर्णय लक्षित आरोपलाई अस्वीकार गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमा लेखेकी छिन् ‘यी पुस्तकहरू राम्ररी अनुसन्धान गरिएका छन् र तीमध्ये एउटा पनि पुस्तकले आतंकवादको महिमा गर्दैन, जुन यो सरकारले उन्मूलन गरेको दाबी गर्छ । तपाईं झूटलाई चुनौती दिने शब्दहरूसँग डराउनुहुन्छ ! म पुस्तकहरू प्रतिबन्ध लगाउन चाहनेहरूको विरुद्धमा छु ।’

म उनीहरूलाई (विकृत मानसिकताको हास्यास्पद संकेत) आतंकवादको महिमा गर्ने एक शब्द पनि प्रमाणित गर्न चुनौती दिन्छु । सत्यलाई महत्व दिनेहरूले यो पढेर आफैं निर्णय गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा हरेक आवाजलाई स्थान दिनुपर्छ’

गृह विभागको पछिल्लो आदेशप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै, अल पार्टी हुर्रियत कन्फरेन्सका अध्यक्ष मिरवाइज उमर फारुकले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्स मा लेखेका छन् ‘विद्वान र प्रख्यात इतिहासकारहरूद्वारा लेखिएका पुस्तकहरूमा प्रतिबन्ध लगाउँदैमा कश्मीरका जनताको ऐतिहासिक तथ्य र जीवन्त सम्झनाहरूको भण्डार मेटिने छैन । यसले यस्ता अधिनायकवादी कार्यहरू पछाडि रहेका मानिसहरूको असुरक्षा र सीमित बुझाइलाई मात्र उजागर गर्दछ, र उनीहरूको साहित्यिक प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्न गर्वका साथ चलिरहेको पुस्तक महोत्सव आयोजना गर्नुको विरोधाभास पनि !’

यसैबीच, राष्ट्रिय जनता दलका सांसद मनोज कुमार झाले यस्तो कार्यले विचार, बहस र असहमतिप्रतिको अन्तर्निहित डरलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताए m।
उनले भने, ‘कुनै पनि लोकतन्त्रमा पुस्तकहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनु सबैभन्दा प्रतिगामी कदम हो । यसले विचार, बहस र असहमतिप्रतिको अन्तर्निहित डरलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । लोकतन्त्र विचारहरूको स्वतन्त्र आदानप्रदानमा फस्टाउँछ ।’

उनले भनेका छन् ‘कुनै पुस्तकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कामले उसको शक्तिलाई होइन, असुरक्षालाई संकेत गर्छ ।’
मनोज कुमार झाले थप भने  ‘यसले संवादको माध्यमबाट विपक्षी विचारहरूसँग संलग्न हुन सरकारको असक्षमतालाई पनि उजागर गर्दछ । सेन्सरशिप, विशेष गरी साहित्यमा, कल्पनाशक्ति, बौद्धिक स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र विचारहरू बनाउने जनताको अधिकारलाई दबाउँछ ।’

द वायरबाट