संविधान मानेर नै हामी सरकारमा छौँ तर संशोधन गर्नुपर्ने छ: मन्त्री भण्डारी (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता शरतसिंह भण्डारी अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री हुन्। विसं २०३८ देखि संसदीय राजनीतिमा सक्रिय उनी पछिल्लोपटक विसं २०७९ को आम निर्वाचनमा महोत्तरी निर्वाचन नं २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए। 

विसं २०४३ मा प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा पहिलोपटक वाणिज्य राज्यमन्त्री भएका उनी पञ्चायतदेखि हालसम्म धेरै पटक मन्त्री बने। त्यसक्रममा उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, रक्षा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन्।

लामो समयदेखि राजनीतिमा क्रियाशील मन्त्री भण्डारीसँग राससले श्रम, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, युवा पलायन, श्रमिकको सुरक्षा, संविधान संशोधनलगायत समसामयिक विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

मन्त्रीज्यू, आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ?

धेरैजसो मन्त्रालयका कामहरुमै व्यस्त छु। यो मन्त्रालयप्रति जनताले धेरै आशा गरेका छन्। विशेषगरी मन्त्रालयले श्रमसँग जोडिएका विषयलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ। अहिले युवा पलायन भए भनी एउटा जबर्जस्त भाष्य पनि निर्माण गरिएको छ। त्यसको असर मुलुकलाई परिरहेको छ।

मेरो ध्यान कसरी युवा पुस्तालाई देशमै राख्न सकिन्छ, उनीहरुका लागि रोजगारी कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित छ। विदेश गएका श्रमिकले सिकेका ज्ञान र सीपलाई देशभित्र कसरी प्रयोग र उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि मेरो ध्यान गएको छ।

आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ?

मेरो मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मात्रै काम छन्। मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार महाशाखा, वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्ड छ। मन्त्रालयका आन्तरिक संरचना परिवर्तन गरी आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गरेका छौँ। त्यो महाशाखा स्थापनासँगै रोजगार मेला र सम्मेलन आयोजना गरियो। त्यो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले आगामी दशक आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धनको दशक भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। त्यो घोषणालाई कार्यान्वयन गर्ने काम आन्तरिक रोजगार महाशाखाले गर्नेछ। 

आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक सफल बनाउने योजनाबारे केही जानकारी दिनुहुन्छ कि?

आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक सफल बनाउन श्रम मन्त्रालयले विभिन्न तरिकाले काम थालेको छ। त्यसअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका मानिसलाई फकाएर उनीहरुले सिकेका सीप र ज्ञानलाई देशभित्रको उद्यमशीलतासँग जोड्ने काम गर्नेछ। राष्ट्रिय तालिम व्यावसायिक प्रतिष्ठानले त्यसको लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिरहेको छ। प्रतिष्ठानले मुलुकभित्र रोजगारीको सम्भावना हेरेर रोजगारदाता र सीपयुक्त जनशक्तिलाई जोड्नेछ। त्यसक्रममा प्रतिष्ठानले करिब १३ वटा संस्थासँग सम्झौता गरिसकेको छ।

नेपालमा अहिले बेरोजगारी दर बढिरहेको छ। श्रम बजारमा हरेक वर्ष पाँच लाख मान्छे आउँछन्। तर सोचेजति दक्ष मानिस आएका छैनन्। उनीहरुलाई दक्ष बनाउन प्रतिष्ठानसँग रोजगारदातालाई जोड्ने काम भएको छ। श्रमसँग सम्बन्धित कामलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत अगाडि बढाउन मन्त्रालयले श्रम संसार भन्ने नेशनल डिजिटल पोर्टल बनाएको छ। आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्न मन्त्रालयले सम्पूर्ण संरचना नै नयाँ बनाएर काम गरिरहेको छ।

सामाजिक सुरक्षा योजनालाई कसरी अझ व्यवस्थित गर्दै हुनुहुन्छ?

वैदेशिक रोजागरीमा जाने श्रमिक सामाजिक सुरक्षामा अनिवार्य आबद्ध भएर मात्रै जाने व्यवस्था मिलाइएको छ। तर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले सामाजिक सुरक्षालाई निरन्तरता नदिएको भन्ने कुरा आइरहेको छ। निरन्तरताका लागि प्रविधिको प्रयोग अपनाउन खोजिरहेका छौँ। हालै भएको इरान र इजरायलबीचको द्वन्द्वमा श्रम संसारको ‘पोर्टलमा जिरो लोकेसन’ भन्ने एप्स राखेका थियौँ। त्यसबाट नेपाली कहाँ छन् भन्ने पत्ता लगाउन सजिलो भयो। अब विदेशी कामदारको सामाजिक सुरक्षालाई निरन्तरताको लागि मोबाइल ‘नोटिफिकेसन’को पनि व्यवस्था गर्दैछौँ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिना धितो ऋण प्रवाह गर्ने योजना कहिले कार्यान्वयन हुन्छ?

यसको कार्यविधिमा काम गरिरहेका छौँ। राष्ट्र बैंकसँग मिलेर काम गर्दैछौँ। अब चाँडै नै कार्यविधि आउँछ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले बिना धितो ऋण दिने हो। त्यसमा पनि रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने पैसा रोजगारदाताले तिर्ने, श्रमिकले तिर्नुपर्ने श्रमिकले तिर्ने व्यवस्था हुन्छ। ऋण फिर्ता गर्ने क्रममा सामाजिक सुरक्षालगायतका सबै दायित्व अनलाइनबाटै गर्न सक्ने गरी कार्यविधि ल्याएका छौँ। नेपालको सन्दर्भमा सरकारले स्थायी, करार र अस्थायी कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्न आह्वान गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व हुने स्वास्थ्य परीक्षणमा आफूहरु ठगिएको श्रमिकको गुनासोलाई कसरी लिनुभएको छ?

विगत १६ वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका १४ हजारभन्दा बढी नेपालीको ज्यान गएको छ। यो सङ्ख्याले उनीहरुको स्वास्थ्यमा केही न केही समस्या थियो भन्ने बुझिन्छ। एक अध्ययनले यसमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा अधिकांशतः स्वास्थ्य परीक्षणमा नै अनियमितता भएको अवस्था देखियो।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका धेरैमा मिर्गाैलाको समस्या देखिएको छ। यसको बारेमा विज्ञसँग व्यापक छलफल गरियो। यसको कारण जनचेतनाको कमी र जीवनशैली हो भन्ने छ। यसमा केही मापदण्ड बनाइ निरन्तर अनुगमन गर्ने काम भएको छ। अहिले स्वास्थ्य परीक्षण सम्पूर्ण प्रक्रियालाई डिजिटल गरिएको छ। नेपालबाट विदेश गएर नफर्किएसम्म श्रमिकका सबै प्रमाणलाई डिजिटल प्रविधिमा प्रविष्ट गर्ने र अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

गैरकानुनी ढङ्गले विदेश गएका महिला र त्यहाँ अलपत्र परेका नेपालीका समस्या कसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ?

पहिलो कुरा, महिलालाई कतिपय देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक लगाइएको छ। तर, नेपालको संविधानले रोकेको छैन। संविधानले रोजगारीको हक हुनेछ भनेको छ। लैङ्गिक समानताको पनि कुरा गरेको छ। तर, विभिन्न देश हुँदै श्रमका लागि नेपाली महिला विदेश गएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालय मिलेर गत सेप्टेम्बर २०२४ भन्दा पहिला विभिन्न बाटो हुँदै विदेश गएका र त्यहाँ काम गरिरहेका छन् भने त्यहीँको नियोगबाट श्रम स्वीकृति दिएर श्रम प्रणालीसँग जोड्न खोजिएको छ। त्यसले नेपाली महिला विदेशमा अलपत्र पर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको छ।

संयुक्त अरब इमिरेट्समा वैधानिक रूपमा महिला कामदार पठाउने ‘पाइलट प्रजेक्ट’ कहिले कार्यान्वयन हुन्छ?

वैधानिक रुपमा महिला कामदार जान पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सबैतिरबाट उठेको थियो। कामका लागि विदेश जान पाउनु महिलाको अधिकारको विषय हो भनी महिला अधिकारकर्मीले कुरा उठाउनुभएको छ। महिलाको अधिकार खोसियो, किन जान नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्यो। त्यो भएपछि संसदीय श्रम समितिका सदस्यहरुले दुबई र ओमानको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्नुभयो। त्यसपछि श्रम मन्त्रालयलाई छबुँदे निर्देशन दिनुभएको छ। सोही निर्देशनको आधारमा मन्त्रालयले एउटा कार्यविधि बनाएको छ। कार्यविधिमा कुनै एउटा पाइलट प्रोजेक्ट बनाएर नमूनाको रुपमा पठाउने भनिएको हो। त्यो सफल भएमा बल्ल अरु अगाडि बढाउने भनिएको हो।

अहिले पाइलट प्रोजेक्टको कार्यविधिलाई सहमतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको राय आएपछि सम्बन्धित मुलुकसँग छलफल हुनेछ। यसमा कानुन मन्त्रालयको पनि राय आएपछि यो पारदर्शी ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ। दुई देशबीचमा सम्झौता भइसकेको छ। सम्झौताको आधारमा महिलालाई त्यस देशमा पठाउने काम हुन्छ। 

प्रसङ्ग बदलौँ। संविधान संशोधनका सम्बन्धमा तपाईंको अवधारण के छ?

सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधनको विषयलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु। किनभने म जुन पार्टीबाट मन्त्री भएको छु, मेरो पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले बारम्बार संविधान संशोधनको विषय उठाइरहेको छ। हामीले यो संविधानले पूर्णता प्राप्त गरेको छैन भनिरहेका छौँ। संविधान जारी गर्नेक्रममै पनि पार्टीको असहमति थियो। हामीले संविधान मान्दैनौँ भनेका छैनौँ। संविधान मानेर नै हामी सरकारमा छौँ। तर, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ।

संविधानले राजनीतिक रुपमा पूर्णता पाएपछि मात्रै मुलुक आर्थिक विकासको गतिमा अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ। संविधानमा केही विभेदकारी कुरा छन्। जसले मधेसी, आदिवासी, जनजाति र पछाडि परेको समुदायले समानताको आधारमा समान हकअधिकार पाउनुपर्छ भनेका छन्। त्यो विषय संविधानको सिद्धान्तमा छ अभ्यासमा छैन। त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनिएको हो।

वर्तमान सरकार गठन हुनुअघ संविधान संशोधन गर्ने भनियो तर यो विषय गौण छ। तपाईं के भन्नुहुन्छ?

संविधान संशोधन गर्ने विषय कुनै एउटा पार्टीको मुद्दा होइन। सबै पार्टीका आ–आफ्नै आँकडा छन्। संविधान संशोधनको विधि भनेको संसदीय विधि हो। संसदीय विधिमा सङ्ख्या चाहिन्छ। त्यो सङ्ख्या भनेको दुई तिहाइ हो। अहिले दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनेको छ। त्यसैले संविधान संशोधन हुने सम्भावना देखिएको छ। सरकार गठनकै क्रममा संविधान संशोधन गर्ने भन्नु पनि सकारात्मक पक्ष हो। सरकारको जग बनेकै संविधान संशोधन हो।

संविधान संशोधनको विषयलाई अगाडि बढाउँछ भन्नेमा सरकारप्रति विश्वास छ। सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे आफ्नो पार्टीमा छलफल सुरु गरेको छ। संविधान संशोधन भएसँगै राजनीतिक मुद्दा समाप्त हुन्छ। त्यसपछि देश आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ। 

संविधान सबैले उत्कृष्ट छ भनिरहेका छन्, तर तपाईं कसरी अपूर्ण भन्नु हुन्छ?

जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यका सबै संरचनामा सहभागिताको सवाल संविधानमै उल्लेख गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। पचास हजार र पाँच लाख जनसङ्ख्या भएको जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रबाट संसद्मा समान प्रतिनिधित्व हुनुहुँदैन। त्यो न्यायोचित छैन। अर्को, भौगोलिक संरचनाको आधारमा मधेसीलाई दुई वटा प्रदेशमा विभाजन गर्नुपर्ने कुरा पनि छ।

मधेस प्रदेशको सिमानाको बारेमा हाम्रो अहिले पनि फरक मत छ। समानुपातिक समावेशी संविधानमा लेखिए पनि त्यसका लागि आधार तय गरिएको छैन। उदाहरणका लागि कोट सिलाउन सैद्धान्तिक सहमति भयो, तर कपडा काट्ने क्रममा भोटोको काटियो। अब कसरी कोट बन्छ?