विद्युत बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाण्डाै, २७ कार्तिक ।  विद्युत बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकको निर्णयविरुद्ध मंगलबार अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन्। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगहरूले तिर्न मानेका थिएनन्। 

मन्त्रिपरिषद्ले भने उद्योग बन्द हुँदा रोजगारी, राजस्व र आपूर्ति शृंखलामा असर परेको भन्दै २४ घण्टाभित्र बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारको यो निर्णय विभेदकारी र राज्यहितविरीत रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नहुने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ।

यहि विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आमने सामने भएका छन् । प्रधानमन्त्री वक्याैता नतिर्ने उद्याेगीका पक्षमा छन् भने घिसिङ जसरी पनि तिराएर छाडने पक्षमा रहेका छन् ।