वास्तविक बहाल कर घटाएर सम्झौता गर्नेहरु कानुनी झमेलामा पर्न सक्छन् : सुनिता डंगोल

काठमाडौँ । काठमाडौ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले वास्तविक बहाल कर घटाएर सम्झौता गर्दा घरबेटी र भाडामा बस्ने दुबैलाई समस्या पर्ने बताएकी छिन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नं. ८ को महिला सञ्जालले वडाबासीका लागि कानुन सम्बन्धी एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी डंगोलले कानुन छल्न खोज्दा आफैं समस्यामा पर्ने भन्दै सम्भावित समस्याबाट बच्न आग्रह गरिन् । ‘सरकारलाई थोरै कर बुझाउन वास्तविक वहाल रकममा घटाएर सम्झौता गरिएको हुन्छ । बहालमा बस्नेले धेरै रकम तिरेको हुन्छ । यसरी तिरिएको बढी रकम घरधनीले ऋण लिएको भराइ पाउँ भनेर वहालमा रहनेले दावी गर्न थाल्नुभएको छ ।’ उनको भनाई थियो ।

खाँचो परेको छैन भनेर कानुनी व्यवस्थाका विषयमा अन्जान बन्नु नहुने धारणा राख्दै उनले । ‘कानुनी ज्ञानले सम्भावित जोखिमबाट बचाउने धारणा राखिन् । ‘समस्या परे समाधानको बाटो थाहा हुन्छ । त्यसैले कानुन जानी राख्नुपर्छ । बुझी राख्नुपर्छ ।’ उनले भनिन् ।

महानगरपालिकामा आउने विवादमध्येको बहाल कर सम्बन्धी विवाद धेरै रहेको उनको भनाई थियो । वडाको सभा कक्षमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा स्थानीय विवाद, विवाद समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था र यसको प्रयोगको प्रक्रियाका विषयमा प्रस्तुतिकरण र अन्तरक्रियात्मक संवाद गरिएको थियो । 

कार्यक्रममा वडाध्यक्ष आशामान संगतले स्थानीय स्तर कसैका बुबा हराएका, कसैका आमा हराएका, कसैका छोराछोरी हराएका समस्या आएको जानकारी गराए । ‘परिवारमा कलह छ । आपसमा मिलेर बस्न नसक्ने अवस्थामा छन् । लेनदेनको समस्या छ । छरछिमेकीका समस्या छन् । सहरमा अनेक प्रकृतिका समस्या छन् । ती हरेक समस्या समाधानका लागि छुट्टाछुट्टै कानुन छन् । यसकारण वडाबासीलाई कानुनी साक्षरताको कार्यक्रम थालिएको हो ।’ उनले भने ।

महिला सञ्जालका संयोजक सरस्वती राजभण्डारीका अनुसार २०७९ देखि अहिलेसम्म सञ्जालमा २३ वटा विवाद दर्ता भएका छन् । यीमध्ये १२ वटा फस्र्योट भइसकेका छन् । ७ वटामा मेलमिलाप गराइएको छ । ४ वटा फस्र्योट हुन बाँकी छन् । मेलमिलाप गराइएका सबै विवाद वडाबाटै टुङ्ग्याएर प्रमाणीकरणका लागि मात्र महानगरपालिकामा पठाइएको छ ।

अभिमुखीकरणमा सर्वोच्च बार एशोसिएसनका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. शशी अधिकारीले घटना दर्ता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, अभ्यास र प्रचलनका विषयमा प्रस्तुतिकरण दिएका थिए । यस्तै एशोसिएसनकै वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिता रेग्मीले शिफारिसको सिद्धान्त, शिफारिस प्रदान गर्ने प्रक्रिया र यसको प्रयोगका विषयमा प्रस्तुतिकरण प्रदान गरेकी थिइन् ।