प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेले दियाे सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकाे छ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन्।

‘प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी २०८२ भाद्र २४ गते पछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना सहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबैअङ्ग, निकायहरू पूर्ववतरूपमा यथावत् सञ्चालनमा रहने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ।’

उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ।

‘प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२ (२) विपरीत गैर संवैधानिक तवरले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्तिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरी पाउँ।’