- असार ०७, २०८०
उच्च अदालत पोखराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेशको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेकाे छ।
मंगलबार न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले लामिछाने र जोशीसहित ७ जनालाई छाड्ने आदेशको कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्न जिल्ला अदालत कास्कीलाई आदेश दिएको हो।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेसहित सातै जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश माग गर्दै साेमबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गरेकाे थियाे।
पुस २५ गते जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजालसले लामिछानेसहित सातै जनालाई धरौटीमा छोड्ने आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त आदेशले रवि लामिछानेलाई ६५ लाख, पूर्वडिआईजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, नेचर हब्र्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, लिला पछाईंलाई ३७ लाख, पूर्वसांसदसमेत रहेकी सूर्यदर्शन सहकारीकी संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङलाई ५ लाख, पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरूङलाई ५ लाख, पूर्वसञ्चालक कृष्णबहादुर गुरूङलाई एकलाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न भनेको थियो। अदालतसँगै सातै जना धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।
टिप्पणीहरू: