गणतन्त्रलाई खतरा ज्ञानेन्द्रबाट होइन, ओली र देउवाबाट

नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले मिडियाका कारण संसदीय समितिका काम कारबाहीबारे जनतामा भ्रम फैलिएको भन्दै मिडियालाई समितिहरुका बैठकमा प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । कुनै समय नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिवसमेत रहेका पन्तको यो चिन्ता समाजमा फैलिएको भ्रमप्रति भन्दा पनि प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई खुसी पार्नका लागि थियो ।

सुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्री भएको दाबी गर्दै आएका ओली खासमा अहिले खराब काम गरेर रेकर्ड ब्रेक गर्ने ध्याउन्नमा छन् । आफूलाई लागेको काम गरेरै छाड्ने तर, असल र खराबको भेद छुट्याउने सामर्थ्य गुमाइसकेका ओलीलाई खुसी पारेमा ‘केही हुन्छ’ भन्नेमा अझै केही एमाले नेताहरु छन् । त्यसैको पछिल्लो उदहारण हुन्, पन्त ।

सरकारले संसदीय उपसमितिमार्फत अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारी भ्रष्टाचारसहित नैतिक पतन हुने अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि पेन्सन सुविधा पाउने गरी निजामती विधेयक बनाउँदै थियो । त्यही कुरा मिडियामार्फत सार्वजनिक भयो । उक्त विधेयकको सर्वत्र आलोचना भएपछि दबाब झेल्न नसकेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हटाउने निर्णय गरिदियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा गठित राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदन कांग्रेसकै अर्का सांसद राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडामार्फत बदर भयो । सरसर्ती हेर्दा बडूको निर्णयलाई खतिवडाले सच्याएजस्तो देखिन्छ । अन्तर्य त्यस्तो होइन । यदि मिडियामार्फत सार्वजनिक नभएको भए बडूकै निर्णय कार्यान्वयन हुन्थ्यो तर, भएन । राष्ट्रति, उपराष्ट्रपतिलगायतको सुविधा बढाउने विषयमा पनि सरकारले काम गर्ने तयारी गरेको थियो । मिडियाले खबरदारी गरेपछि मात्रै रोकिएको हो ।

मिडियाले खबरदारी गरेकै कारण सरकार खराब काम गर्न रोकिन बाध्य भएको यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन् । जुन काम सरकारले सुटुक्क गर्ने खोजेको थियो, मिडियामार्फत सूचना सार्वजनिक भएपछि जनस्तरमा बहस मात्रै भएन, सरकारको समेत चर्को आलोचनापछि सरकार रोकिन बाध्य भयो । सुशासन र संविधान संशाेधनलाई मूल एजेण्डा भन्दै गठन भएको कांग्रेस–एमाले सरकार इतिहासमै खराब काममा रेकर्ड ब्रेक गर्न उद्दत छ ।

०८४ को चुनावअघि आधा–आधा कार्यकाल (डेढ वर्ष) आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति गरेका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली यति खराब होलान् भनेर अरुका कुरा छाडौं प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले समेत सोचेका थिएन । तर, यस्तो संकेत देखाइरहेका छन्, ओली र देउवाबाट नेपाली जनताको कुरा छाडौं स्वयं उनीहरुकै पार्टीका कार्यकर्ताले पनि आश मारिसकेका छन् ।

शिक्षकहरुको आन्दोलनका सन्दर्भमा प्रधामन्त्रीले असहयोग गरेको भन्दै शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएको एकाध घन्टापछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै अध्यक्षतामा उच्चस्तरिय सुशासन आयोग गठन गर्ने घोषणा गरे । सरकार बनाएको नौ महिनासम्म मन्त्रीको सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक गर्ने हैसियत नराख्ने ओलीको अध्यक्षतामा बन्ने आयोगमा उही ‘रुघुजी पन्त’हरुजस्तै मान्छेहरु बस्ने हुन्, जो सुशासन कायम गर्ने भन्दा पनि ओली–देउवालाई खुसी बनाउने हेतुले काम गर्छन् । ओली-देउवा खुसी बनाउने उपाय खोज्दाखोज्दै देशभरिका जनता रिसाएको भेउ नपाउनेहरुले आयोगमा बसेर मिटिङ भत्ता बुझ्ने बाहेक खास काम गर्ने छैनन् र यस्ता आयोगको औचित्य पनि रहने छैन ।

सरकार कति निकम्मा छ भन्नका लागि कक्षा १२ को परीक्षाको तयारीलाई नै हेर्दा हुन्छ । आन्दोलनरत शिक्षकलाई जसरी पनि पेल्ने नियतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा परीक्षा गर्ने तयारीबाट बुझिन्छ, सरकारसँग योभन्दा तल गिर्ने ठाउँ छैन । अब एउटै कुरा सुन्न बाँकी छ- प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा परीक्षा गराउने र निजी विद्यालय सञ्चालकसँग समन्वय गरेर निजी विद्यालयका शिक्षकलाई उत्तरपुस्तिका जाँच गर्न लगाउने अनि परिणाम सार्वजनिक गर्ने । सरकारी विद्यालय कुनै पनि कारणले कमजोर भएको हेर्न चाहने निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले परीक्षा लिने, उत्तरपुस्तिका जाँच गर्नेजस्ता काममा प्रारम्भमा मज्जैले सघाउने पनि छन् सरकारलाई ।

पछिल्लो समय मुलुकमा ‘राजा आउ, देश बचाउ’ भन्दै एकथरी मान्छेहरु जुर्मुराउनुको कारण राजा ज्ञानेन्द्रको प्रभावले होइन, ओली–देउवाको खराब कर्मको परिणाम हो । जब मान्छेसँग कुनै उपाय हुन्न, त्यस्तो अवस्थामा कुनै न कुनै विकल्प खोज्न बाध्य हुन्छ । अहिले भएको त्यही नै हो ।

भाषणका क्रममा ओली–देउवाले लोकतन्त्र र गणतन्त्र जोगाउन घनीभूत प्रयत्न गर्ने दाबी गरे पनि यी आफैं गणतन्त्रको पक्षपाती होइनन् । तत्कालीन माओवादीले उठाएको गणतन्त्रको एजेण्डामा घिस्रिएर सहभागी भएका हुन्, ओली–देउवा । ०६२/०६३ को जनआन्दोलन सुरु हुँदै गर्दा ‘बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिँदैन’ भनेर अभिव्यक्ति दिने ओली बाध्यतामा गणतन्त्रवादी भएका हुन् । यदि उनको नियत सफा भएको भए बामगठबन्धनको बलमा दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री भएका ओलीले दुई-दुई पटक संसद विघटन गर्ने थिएनन् ।

देउवाको विगत झन खराब छ । माओवादी सशस्त्र युद्धको क्रममा भएको होलेरी काण्डलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । २०५९ जेठ ९ गते मध्यरातमा दरबार छिरेका देउवाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सुझावमा संसदै विघटन गरिदिएका थिए । एक्लै खराब निर्णय गरेको भन्दै कांग्रेसले अनुशासनको कारबाहीसमेत गरेको थियो । जसरी पनि सत्तामा जाने उद्देश्य पूरा गर्न २०५९ असारमा देउवाले पार्टी नै फुटाए र पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बने । पछि राजा ज्ञानेन्द्रले असक्षम भन्दै हटाएपछि पनि दरबारसँग उनको आउजाउ कायमै थियो ।

दुर्गा प्रसाईंकै स्टाइलमा दरबार मार्गमा कन्सर्ट गरेर वा भृकुटी मण्डपमा मान्छे जम्मा गरेर लोकतन्त्र जोगिँदैन । शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी वा आम सर्वसाधारणका मागप्रति सरकार जब वेपर्वाह बेवास्ता गरेर अघि बढ्छ, उसको अन्त्यको दिन त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । अहिले सत्ताधारी दलले जुन व्यवहार प्रस्तुत गरिरहेका छन्, लोकतन्त्रको अन्त्यका लागि राजा ज्ञानेन्द्रभन्दा एक कदम अघि बढेर ओली र देउवाले लोकतन्त्रको बदनाम गर्न भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।