‘सरकारमा बस्दा सबै ठीक, बाहिरिएपछि सबै बेठीक भन्ने गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजियाे’

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्की गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं ४ बाट निर्वाचित भएका हुन्।

उनी विसं २०६३ मा जलस्रोतमन्त्री, २०७० सालमा संविधानसभा सदस्य र २०७४ सालमा अर्थमन्त्री, २०७८ सालमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र सञ्चारमन्त्री भए।

उनले राजनीतिमा होमिएपछि उनी भोजपुर र विराटनगरमा गरी चार वर्ष जेल पनि परे। विसं २०२७ देखि निरन्तर कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय नेता कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।

विद्यार्थी राजनीतिबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका उनले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षसमेत भएर काम गरे। पिता कृष्णमोहन र माता अम्बिकाको कोखबाट २०१३ साल फागुन ११ गते भोजपुरमा जन्मिएका नेता कार्की २०५८ सालदेखि हालसम्म कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य रहँदै आएका छन्। उनको स्थायी बसोबास भने बराह नगरपालिका–१० प्रकाशपुर, सुनसरीमा छ।

सांसद कार्कीसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले संसदीय अनुभव, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, सङ्घीय संरचना, युवा पलायन, देशको आर्थिक विकास र सुशासनलगायत देशको समसामयिक विषयमा लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

माननीयज्यू, राजनीतिक जीवन कस्तो छ, आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ?

म एउटा राजनीतिक प्राणी भएको नाताले मुख्य गरी देशको राजनीतिमै व्यस्त छु। पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएकाले पार्टीको काममै छु। सांसदको हैसियतले संसद्मा हुने गतिविधिमा पनि सक्रिय छु। संसद्मा मुख्य गरी कानुन निर्माण, जनताका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहेको छ। निर्वाचित भएको जिल्ला सुनसरीका जनतासँग भेट्ने, समस्या बुझ्ने र कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने काम भएको छ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ?

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ। संविधान जारी भएपछि दुई वटा स्थानीय र आमनिर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। यी सम्पन्न निर्वाचनले लोकतन्त्रको जगलाई मजबुद बनाउने काम गरेको छ। लोकतन्त्रबाट जनताले प्राप्त गर्ने अधिकार, सेवा/सुविधासँग विकास निर्माणको बाटोमा मुलुक अगाडि बढेको छ। तर, यसका बाबजुद पनि अलिकति असन्तुष्टि छ। त्यसलाई अस्वाभाविक रुपमा लिनु हुँदैन।

संविधान संशोधनका सन्दर्भमा तपाईंको धारणा के हो?

दश वर्षमा संविधान संशोधन गर्ने संविधानमै उल्लेख गरिएको छ। यही संविधान संशोधन गर्नेतर्फ मुलुकको राजनीति अगाडि बढेको छ। जनताका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्छ। यही संविधानको जगमा सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर नेपाली जनताको विकासको तीव्र आकांक्षा पूरा गर्नुपर्छ।

मुलुकमा असन्तुष्टि नै असन्तुष्टि छ भन्ने कुरा पनि एकाङ्की कुरा हो। सबै राम्रो भइरहेको छ भन्ने पनि एक किसिमको अतिवाद हो। संविधान संशोधनको विषयमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र वुद्धिजीवीलगायत सबैको एक मत हुनुपर्छ। जनताको चाहनाअनुसार राष्ट्र विकासको निमित्त एक ठाउँमा हुनुपर्छ। यद्यपि, हाम्रा विचारधार वा आफ्ना आफ्ना बाँधाहरू एक ठाउँमा होलान्। उद्देश्य मुलुकको समृद्धि गर्ने हुनुपर्छ।

संविधानका कुनकुन धारा, उपधारा संशोधन गर्नुपर्छ?

संविधान संशोधनको विषयमा सबैका आ–आफ्ना दृष्टिकोण छन्। राजनीतिक र नीतिगत स्थिरताको निमित्त पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ। संशोधनको विषयमा भावना वा उत्तेजनाले हुँदैन। मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यअनुसार गम्भीर छलफल र बहस गरेर संशोधन गर्नुपर्छ। त्यो कामको प्रारम्भ पनि भएको छ।

एकथरिले सङ्घीयता महँगो भयो भनिरहेका छन्, तपाईंचाहिँ के भन्नुहुन्छ?

मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको छ। यो सङ्घीयतालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। मेरो विचारमा समावेशी, सन्तुलित र दिगो विकासको आवश्यकता छ। त्यसको निमित्त हामीले कुन–कुन ठाउँमा के–के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ। मुलुक र जनताको वास्तविकता र अन्य देशको अभ्यासलाई पनि अध्ययन गरेर अगाडि बढनुपर्छ। अहिलेको संविधानलाई अझै सुदृढ बनाउने लक्ष्यअनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला सङ्घीयताका सबल र दुर्वल पक्षलाई गम्भीरताका साथ विश्लेषण गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।

युवा पलायन रोक्न के गर्न सकिन्छ?

युवा पलायन रोक्न देशमा समावेशी र दिगो आर्थिक विकासको आवश्यकता छ। उत्पादन र रोजगारीलाई नारा र भाषणमा मात्रै सीमित नगरेर व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हाम्रो देशमा प्रचुर सम्भावना छ। प्राकृतिक रुपमा पनि सुन्दर छ। अहिले देशका एकथरी युवा विदेश अध्ययन गर्न गएका छन्, तिनीहरूको पनि धेरै ठूलो खर्च छ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरेर व्यवहारिक बनाउन सकियो भने उनीहरूलाई देशमै राख्न सकिन्छ। विदेश जाने पैसा पनि देशमै रहन्छ। नेपाल हावापानी र भौगोलिन वनावटको हिसावले पनि शैक्षिक हब बनाउन उपयुक्त छ। शैक्षिक हब बनाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा लाग्नुपर्छ।

कुनै समय अर्थमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका तपाईंलाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कस्तो लाग्यो?

अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर छ। तर, सुधारोन्मुख छ। हामीले दिगो विकासलाई अगाडि बढाउने नीति लिएनौँ भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर वृद्धि हुन सक्दैन। हाम्रोमा धेरै वर्ष अघिदेखि पुँजगत खर्च पूरा नहुने समस्या छ। यसलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ बजेटका नीतिहरू केन्द्रित छन्। तर, मुख्य कुरा बजेटको पूर्ण रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ। बजेट कार्यान्वयनको दिशामा हामी सबैको ध्यान गम्भीर रुपमा जानुपर्ने जरुरी छ।

राजनीतिक व्यवस्थाप्रति भइरहेका टीका–टिप्पणीप्रति तपाईंको भनाइ के छ?

हाम्रो संविधानले वाकस्वतन्त्रता दिएको छ। हामीलाई विचारको स्वतन्त्रता छ। अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमाथि चुनौती खडा गर्ने कोसिस गरिएको छ। तर, त्यो चुनौतीले कुनै असर गर्छजस्तो मलाई लाग्दैन। यद्यपि, हामी मुलुकको आर्थिक विकासतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।

व्यवस्थामाथि नै टिप्पणी गर्नेभन्दा पनि अहिलेका राजनीतिक दलहरूलाई थप सचेत गराएको जस्तो मलाई लाग्छ। राजनीतिक दलहरू अझै सच्चिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। देशको समग्र विकास गर्नुपर्छ। नेपालको जस्तो समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था वीरलै अन्त छ।

सुशासनको निम्ति सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ?

हामीले जवाफदेहीतालाई वृद्धि गर्नुपर्यो। सबैलाई आफ्नो काम गर्ने पूर्ण छुट दिनुपर्यो। जवाफदेहीता, अनुगमन, दण्ड सजाय र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। सेवा प्रदान गर्ने सवालमा हाम्रोमा समस्या छ। त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि कानुनको पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्यो। 

व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, जनताको अवस्था परिवर्तनको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

देशको व्यवस्था मात्रै परिवर्तन भएको छैन। जनताको अवस्था पनि परिर्वतन भएको छ। तर, जति हाम्रो आकांक्षा छ, त्यति हुनुपर्ने त्यति परिवर्तन भएको छैन। जनताको आकांक्षाअनुसार परिवर्तन गर्न हामीले सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न पहिला राष्ट्रका र जनताका मुद्दालाई प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी छ।

विकास, समृद्धि र स्थायित्वको निम्ति सबै दल एकै ठाउँमा आउनुपर्छ। कुनै पनि पार्टीले आफ्नो पार्टीको फाइदा हेर्नुहुँदैन। सरकारमा बस्दा सबै ठीक र सरकारबाट बाहिर आएपछि सबै बेठीक भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ। जुन गलत छ। राष्ट्रको सर्वोत्तम हितको निम्ति दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ।

अन्त्यमा, आमजनतालाई तपाईंको सन्देश के छ?

मुलुकलाई ठीक ढङ्गले अगाडि बढाउन सरकार र राजनीतिक दललाई सचेत गराउनुपर्छ। नेतालाई प्रेरित गराउनुपर्छ। जनता आफूपनि प्रेरित हुनुपर्छ। निराश होइन, उत्साहका साथ देश विकासमा लागौँ। हामीलाई प्रकृतिले सुन्दर मुलुक दिएको छ। यसलाई समृद्ध बनाउन सबै लाग्नुपर्छ। सबै लागियो भने लोकतन्त्रको भविष्य अझ उज्ज्वल हुनेछ।