बिचौलियाको जालोमा राज्य संयन्त्र र जनताको पीडा

सामान्य भुइँमान्छे, श्रमिक, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रको मूल उद्देश्य राज्यलाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउनु हो। तर आज पनि ठूलो प्रश्न यही छ—व्यवस्था परिवर्तन भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति आम नागरिकले किन गर्न सकेका छैनन्? किन राज्यका नीति, बजेट, योजना, सेवा र न्यायको प्रभाव सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने नागरिकसम्म सहज रूपमा पुग्न सकेको छैन?

यसको एउटा महत्वपूर्ण कारण राज्यका जिम्मेवार निकायहरूमा बढ्दै गएको पहुँचवाला बिचौलिया, एजेन्ट र स्वार्थ समूहको प्रभाव हुन सक्छ। जब राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमा पारदर्शी प्रक्रिया र कानुनी प्रणालीभन्दा व्यक्तिगत पहुँच, सिफारिस र बिचौलियाको भूमिका बलियो हुन्छ, तब राज्यका संस्थाहरू कमजोर बन्दै जान्छन्। सेवा पाउनुपर्ने नागरिकले कार्यालयको ढोकामा आफ्नो अधिकार खोज्नुभन्दा कसैको पहुँच खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

यसको सबैभन्दा ठूलो मार त्यही नागरिकलाई पर्छ, जससँग न शक्ति हुन्छ, न पहुँच, न प्रभाव। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकले एउटा सामान्य सरकारी सेवा लिन दिनभरको कमाइ गुमाउनुपर्छ। दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले कानुनी अधिकार र अवसर प्राप्त गर्न थप अवरोध सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। महिलाहरूले समेत प्रशासनिक सेवा, न्याय र अवसरमा पहुँचका लागि अनावश्यक झन्झट र असमान व्यवहार भोग्नुपर्न सक्छ। अर्थात्, राज्यको कमजोरीको मूल्य सबैभन्दा पहिले कमजोर नागरिकले तिर्छ।

देश बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने बहस नयाँ होइन। विगतमा पनि विभिन्न राजनीतिक नेतृत्व र सार्वजनिक व्यक्तिहरूले राज्य संयन्त्रमा बिचौलियाको प्रभाव र संस्थागत विकृतिबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। आज आवश्यकता कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा दोषी घोषणा गर्नु होइन; यस्ता प्रभावका संरचना कसरी बन्छन्, कसरी काम गर्छन् र कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान र संस्थागत सुधार गर्नु हो।

सरकार फेरिँदैमा मात्र जनताको जीवन बदलिँदैन। जबसम्म सार्वजनिक संस्थाहरू पारदर्शी, जवाफदेही, सक्षम र पहुँचका आधारमा होइन, नियम र अधिकारका आधारमा सञ्चालन हुँदैनन्, तबसम्म परिवर्तन कागजमै सीमित हुन सक्छ। त्यसैले बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गर्नु भनेको कुनै व्यक्ति वा समूहविरुद्धको अभियान मात्र होइन; यो सुशासन, विधिको शासन र नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने अभियान हो।
अब राज्यले स्पष्ट रूपमा देखाउनुपर्छ—कानुन सबैका लागि समान छ, पद र पहुँचले कसैलाई उन्मुक्ति दिँदैन, र सामान्य नागरिकको अधिकार कसैको व्यक्तिगत प्रभावभन्दा ठूलो हुन्छ। ठूला भनिएका व्यक्ति हुन् वा पहुँचविहीन नागरिक सबैलाई एउटै कानुनी मापदण्डमा राखेर निष्पक्ष छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ।

गणतन्त्रको वास्तविक सफलता सरकार कति पटक फेरियो भन्नेमा होइन, एउटा सामान्य नागरिकले राज्यबाट सेवा लिन कति सहज महसुस गर्छ भन्नेमा मापन हुनुपर्छ। जब श्रमिकले आफ्नो श्रमको सम्मान पाउँछ, दलितले समान अवसर पाउँछ, महिलाले सुरक्षित र सम्मानजनक सेवा पाउँछ र पहुँचविहीन नागरिकले पनि न्याय पाउँछ, त्यतिबेला मात्र लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अर्थ जनताको जीवनमा देखिन थाल्छ।
त्यसैले अब प्रश्न केवल “को सरकारमा छ?” भन्ने होइन। मूल प्रश्न हो—राज्य कसरी चलिरहेको छ, कसको पहुँचले निर्णयलाई प्रभावित गरिरहेको छ र सामान्य नागरिकले आफ्नो अधिकार सहज रूपमा पाइरहेको छ कि छैन? यही प्रश्नको इमानदार उत्तर र त्यसअनुसारको सुधारबाट मात्र सुशासनको वास्तविक यात्रा सुरु हुनेछ।