- असार ०६, २०८०
समयआवाज संवाददाता
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा रहेका मुलुकहरूको साझा आवाजलाई सशक्त बनाउन हिमाली राष्ट्र र साना टापु विकासशील राष्ट्रबीच थप सुदृढ सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका अवसरमा जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्च (सीभीएफ)को नेताहरूको बैठकलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न सामूहिक पहलको आवश्यकता औँल्याउनुभएको परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठकमा बारबाडोसका प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्चका अध्यक्ष मिया अमोर मोट्लीको नेतृत्वप्रति प्रशंसा व्यक्त गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको आवाजलाई विश्वमञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै आएकोमा बारबाडोसको अध्यक्षतालाई धन्यवाद दिए ।
“भौगोलिक रूपमा बारबाडोस र नेपाल पृथ्वीका दुई फरक भूभागमा अवस्थित छन् । एक क्यारिबियनको समुद्रले घेरिएको टापु राष्ट्र र अर्को विश्वका सर्वोच्च हिमशिखरहरूले सुशोभित भूपरिवेष्ठित हिमाली राष्ट्र हो”, उनले भने, “तर, पारिस्थितिक तथा अस्तित्वका दृष्टिले हाम्रो भविष्य अभिन्न रूपमा जोडिएको छ ।”
हिमालयमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदी पग्लाइले नदी प्रणाली हुँदै समुद्री सतह वृद्धिमा योगदान पुर्याउने उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले हिमाली तथा टापु राष्ट्रहरूले जलवायु सङ्कटको समान प्रभाव भोगिरहेका बताए । “हिमाली उपत्यकामा हुने हिमताल विस्फोटजन्य बाढीदेखि क्यारिबियनमा आउने शक्तिशाली आँधीसम्म, अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदायहरूले आफूले सिर्जना नगरेको उत्सर्जनको मूल्य आफ्नो जीवन, घर तथा दशकौँको विकास उपलब्धिमार्फत चुकाइरहेका छन्”, उनले भने।
जलवायु परिवर्तनले सन् २०३० को दिगो विकास कार्यसूची कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकासका लक्ष्य अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको बताए । नेपालले दिगो विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि जलवायुजन्य विपद्ले हासिल गरिएका सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धिलाई बारम्बार प्रभावित गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
गत भदौ १० गते (२६ अगस्ट)मा भएको विनाशकारी बाढीको उदाहरण दिँदै मन्त्री खनालले एकैपटक आएको विपद्ले महत्वपूर्ण राजमार्ग, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, अस्पताल तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर क्षति पुर्याएको उल्लेख गरे । “अग्रपङ्क्तिमा रहेका मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तनले दिगो विकासलाई निरन्तर कठिन सङ्घर्षमा परिणत गरिरहेको छ”, उनले भने ।
नेपाल प्रकृतिमैत्री आर्थिक विकास, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान तथा सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले अन्तरराष्ट्रिय विकास प्रणालीमा पाँच क्षेत्रमा पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
पहिलो प्राथमिकताका रूपमा जलवायु उत्थानशील विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले यातायात पूर्वाधारदेखि समुदायमा आधारित खानेपानी प्रणालीसम्म प्रत्येक पूर्वाधार लगानीलाई जलवायु जोखिम सामना गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
टिप्पणीहरू: