- असार ०६, २०८०
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहितका सांसदले गएकाे २३ मङ्सिरमा दायर भएको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
रिटमा तत्कालिन संसदलको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको छ । रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधान विपरीत संसद् विघटन गरिएकाले तत्काल पुनर्स्थापनाको माग कांग्रेस सांसदले गरेका छन् ।
यस्तै रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै बदर गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।
टिप्पणीहरू: