सुमना श्रेष्ठकाे प्रश्न : झोलामा खोला बोकेर हिँड्ने परिपाटी कहिलेसम्म राख्ने ?

काठमाडौँ, १२ पुस । सांसदहरुले विद्युत् लाइसेन्स लिएर मात्रै बस्ने प्रवृति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शुक्रबार सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिले आयोजना गरेको विद्युत् विधेयक २०८० माथि संशोधनकर्तासँगको छलफलका क्रममा उनीहरुले झोलाभित्र खोला ओटगेर राख्न नहुने धारणा राखे । 

संशोधनकर्ता सुमना श्रेष्ठले लाइसेन्स मात्रै ओगटेर काम नगर्ने परिपाटी रहेको भन्दै यसरी झोलोभित्र खोला ओगटेर हिँड्न नहुने धारणा राखिन् । “यहाँ लाइसेन्स लिने थुप्रैले विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैनन्, लाइसेन्स भने ओगटेर काम नगर्ने परिपाटी बन्द गर्नुपर्छ”, प्रतिप्रश्न गर्दै श्रेष्ठले भनिन्, “कहिले सम्म झोलामा खोला बोकेर हिँड्ने परिपाटी राख्ने त ?” नयाँ विधेयकमा लाइसेन्स लिएर काम नगर्नेको लाइसेन्ससमेत जफत हुनुपर्नेगरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ । 

संशोधनकर्ता नगिना यादवले भारतले नेपाललाई विद्युत्नदिएर लोडसेडिङ भएको भन्ने गलत भ्रम नछर्नसमेत आग्रह गरिन् । “यतिबेला भारतमा पनि विद्युत् उत्पादन नै कम छ, खपतको पनि पिकआवर छ । उतै विद्युत् पुगेको छैन”, उनले भनिन् “अनि भारतले विद्युत् दिएन भनेर नकारात्मक भ्रम किन फैलाउने ?”

विधेयकको मस्यौदामा भएको कतिपय व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । “विद्युत् उत्पादनको स्थानीय तहलाई पाँच र प्रदेश तहमा २५ मेगावाट दिनेगरी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ, तर यो व्यावहारिक छैन हटाउनुपर्छ”, यादवले भनिन्। 

संशोधनकर्ता रामप्रसाद चौधरीले विद्युत् उत्पादनका क्रममा माछापालनको व्यवसाय धरापमा पार्न नहुनेगरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । संशोधनकर्ता प्रेम सुवालले समाजवादोउन्मुख विद्युत् उत्पादनमा जोड दिए । “अहिले ८० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन निजी क्षेत्र र २० प्रतिशत सरकारी क्षेत्रबाट भएको छ । समाजवादमा ८० प्रतिशत सरकारी क्षेत्रबाट र बाँकी २० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट विद्युत् उत्पादन हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अनि विद्युत् स्वदेशमा नै खपत गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।”

संशोधनकर्ता महेशकुमार बर्तौलाले निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई बलियो बनाउने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । संशोधनकर्ता सूर्यमान तामाङले ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन भएका विद्युत् व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै संशोधनमा विद्युत् उत्पादनपछि व्यवस्थापन गर्ने बुँदा थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।