सामाजिक सञ्जाल विधेयकबारे रास्वपा- सरकारको नियतमा खोट देखियाे, कुनै हालतमा स्वीकार्दैनाैँ

काठमाडाैँ। राष्ट्रिय स्पतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई सार्वजनिक बहस र छलफलबाट छलेर हतारहतार दर्ता गर्नुले सरकारको नियतमा रहेको खोटलाई उजागर गरेको बताएको छ।

बिहीबार रास्वपाका कार्यवाहक महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित कानुन खुला र सार्थक परामर्श, सार्वजनिक बहस तथा सबैले अपनत्व लिने गरी निर्माण नगरी उक्त विधेयक दर्ता गर्नुले सरकारको नियतमा रहेको खोटलाई उजागर गरेको बताएका हुन्।

रास्वपाले संसदीय व्यवस्थामा सङ्ख्यात्मक बहुमतको आडमा नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने खालका विधेयक पारित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रकै भद्दा मजाक भएकाे टिप्पणी गरेकाे छ। 

‘विधेयकका प्रावधानहरूले स्पष्ट रूपमा वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय बनाउने र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउने अलोकतान्त्रिक अभीष्ट प्रकट गरेका छन्। संसदीय व्यवस्थामा सङ्ख्यात्मक बहुमतको आडमा नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने खालका विधेयक पारित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रकै भद्दा मजाक हो’, विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ।

नागरिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने नियतले यस्ता कानुनी प्रावधान ल्याउने र त्यसलाई संसदमा सङ्ख्या देखाएर पारित गर्नतर्फ सरकार अघि बढ्ने हो भने रास्वपाले यसलाई लोकतन्त्रको दुरुपयोगका रूपमा व्याख्या गर्ने उल्लेख गरेकाे छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कानून कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै रास्वपाले उक्त विधेयकलाई अविलम्ब फिर्ता लिन आग्रह गरेकाे छ।

‘वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कानून कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुने छैन। सरकारले यस विधेयकलाई अविलम्ब फिर्ता लिई यसका प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकारवालाहरुसँगको परामर्श तथा संवैधानिक मूल्य-मान्यता अनुरूप पुनर्लेखन गर्न आग्रह गर्दछौं’, रास्वपाले भनेको छ।