- फागुन ०७, २०८१
समयआवाज संवाददाता
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जालाई निजी लगानी, उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धिसँग जोडेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार बनाइनुपर्ने बताएका छन् ।
आज वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको ३० औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले नवीकरणीय उर्जालाई अनुदानमा आधारित सीमित कार्यक्रमका रूपमा मात्र नराखी तीन दशकको उपलब्धिलाई अब आर्थिक समृद्धि र ऊर्जा सुरक्षामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अघि सारेको ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न ठूला जलविद्युत् आयोजनासँगै सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास र बायोमासको विकास तथा उपयोगलाई पनि समान महत्व दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
“नवीकरणीय ऊर्जालाई पहुँच विस्तारको कार्यक्रमबाट उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने, “ऊर्जा सुरक्षालाई उत्पादनको परिमाणबाट मात्र होइन, स्रोतको विविधीकरण, पहुँचको सुनिश्चितता, आपूर्ति प्रणालीको विश्वसनीयता र ऊर्जाको उत्पादकत्वबाट समेत हेर्नुपर्छ ।”
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले आगामी दिनमा अघि बढाउन लागेको ‘एलपी ग्यासमुक्त पालिका’ अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई तत्काल तयारी थाल्न निर्देशनसमेत दिएका छन् । इन्धनको विकल्प खोज्ने कार्यक्रम मात्र नभई स्थानीय तहको आर्थिक विकास र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण पहल रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले प्रत्येक पालिकाको ऊर्जा सम्भाव्यता, माग, खपत र भविष्यको आवश्यकताको अध्ययन गरी योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाइने बताए ।
उनले सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास तथा बायोमासको उत्पादन र उपयोगलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन पनि केन्द्रलाई आग्रह गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रले तीन दशकमा दुर्गम तथा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका ३७ लाखभन्दा बढी घरपरिवारलाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत लाभान्वित गराउनु उल्लेखनीय उपलब्धि भएको बताए ।
नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई अब अनुदान र परियोजनामा मात्र सीमित नराखी निजी क्षेत्रको लगानी, नवीन प्रविधि, स्थानीय उद्यमशीलता र व्यावसायिक सम्भावनासँग जोड्नुपर्ने उनकाे भनाई थियाे ।
मन्त्री श्रेष्ठले हरित जलवायु कोषबाट नेपालले पहिलो प्रत्यक्ष पहुँच निकायको मान्यता प्राप्त गर्नु तथा कार्बन व्यापार र जलवायु वित्तमा केन्द्रको आबद्धता विस्तार हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए ।
टिप्पणीहरू: