- फागुन ०७, २०८१
काठमाडाैं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पत्र लेख्दै १ वर्षअघिको निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
इप्पानले समितिले १२ पुस २०८० मा बसेको १९औँ बैठकले गरेको आईपीओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशन पुनरवलोकनको माग गरेको हो।
‘सम्मानीत सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०८०/०९/१२ मा सम्पन्न १९ औं बैठकको निर्णय नं ३ मा उल्लेख भएको आईपीओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले ४२ वटा जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ अनुमति रोकेको छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘जसको कारणले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरुमा एकातिर वित्तिय व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ भने अर्कोतिर, स्थानीयले कहिले शेयर दिने हो? भनेर गरेको प्रश्नको समेत उत्तर दिन नसक्दा आयोजना निर्माणमा स्थानीय अवरोध समेत सिर्जनाहुन थालेको छ।’
उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका आधारमा आईपीओ निष्काशनको वातावरण बनाइदिन इप्पानले समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई आग्रह गरेको हाे। इप्पानले निर्णय नम्बर ६ मा उल्लेख भएको जलविद्युत आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत शेयरधनीहरुको आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण चुक्ता नहुञ्जेलसम्म आधारभूत सेयरधनीको एक तिहाई सेयर लकइन अवधि सकिएपछि पनि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाले इक्वीटी लगानीको वातावरणमासमेत असर पर्ने उल्लेख गरेको छ।
अहिले एउटा आयोजनामा मात्रै क्राउड फाइनान्सिङका माध्यमबाट १० हजारभन्दा बढीसम्म संस्थापक लगानीकर्ता रहेको भन्दै इप्पानले यसरी अवधि सकिएपछि पनि सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था कायम भएमा एउटा आयोजनाको प्रवर्द्धकहरुले अर्को आयोजनामा लगानी गरेर भविष्यमा ठूला ठूला आयोजनाहरु निर्माण नहुने उल्लेख गरेको छ।
सोही कारण नेपाल सरकारको आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्याउने लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ कार्यान्वयमा समेत बाधा पुग्ने भएकोले सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युत आयोजनाको संस्थापक सेयरमा क्राउड फाइनान्सिङको माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका आधारमा आईपीओ निष्काशनको वातावरण बनाइदिन भनेको छ।
इप्पान नेपालमा जलविद्युत उत्पादक कम्पनीहरुको छाता संस्था हो। यसमा करिब ६५० कम्पनीहरू आबद्ध छन् । अहिले नेपालमा उत्पादित कुल ३,४५० मेगावाट विद्युत् मध्ये निजी क्षेत्रबाट मात्र २,७४० मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्।
टिप्पणीहरू: